उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारी स्कुल सुधार र निजीलाई सेवामूलक बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। गत असार ३२ गते गठित २५ सदस्यीय आयोगले पाँच महिना सात दिन लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
आयोगले शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण रोक्न कम्पनीका रूपमा सञ्चालित निजी स्कुललाई सेवामूलक बनाउन वा सामुदायिक गुठीमा परिणत गर्न र सार्वजनिक स्कुल सुधार निम्ति विभिन्न कार्ययोजना सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा निजी स्कुल बन्द गराउन सिफारिस नगरिएको आयोगका सदस्य प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले बताए। उनीहरूलाई सेवामूलक वा गुठीमा जान समय पनि तोकिएको छैन। बरू नियमन गरिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
यसअघि पुस ५ गते छलफल निम्ति पेस गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आयोगले सात वर्षभित्र निजी स्कुलहरूलाई सामुदायिक वा गुठीमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो। सक्दिनँ भनेर हात उठाउनेलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने थियो।
यी दुवै अवस्थामा निजी स्कुलमा अध्ययन गर्ने करिब १८ लाख विद्यार्थीको भविष्य के होला र सात वर्षभित्र सबै विद्यार्थीको जिम्मेवारी लिन सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेपछि आयोगले पुनः बैठकहरू बसेर प्रतिवेदन संशोधन गरेको हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि ३० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक स्कुल छन् भने निजी ६ हजारभन्दा बढी छन्।
निजी स्कुललाई सेवामूलक बनाउने भनेको के हो त?
प्राध्यापक कोइराला 'सेवामूलक' को निश्चित परिभाषा नतोकिएको बताउँछन्।
कम्पनीमा दर्ता भएका निजी स्कुललाई सेवामूलक हुनपर्ने भन्दा नाफा नबाँड्ने बुझिन्छ। सेवामूलक कम्पनी भएपछि स्कुल सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकहरूले नाफा खल्तीमा हाल्न पाउँदैनन्। सबै नाफा कम्पनीकै खातामा जम्मा हुनुपर्छ। त्यो रकम स्कुलको पूर्वाधार विस्तार, सुविधा थप, तलब वृद्धि लगायतमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ।
स्कुलको हकमा भने यो मात्र अवधारणा लागू नहुने कोइरालाले प्रस्ट पारे। उनका अनुसार सेवामूलक स्कुल भन्नाले मुख्य तीन कुरा बुझ्नुपर्छ।
पहिलो, पैसा लगानी गरेर अरू सेयरधनी राख्न नपाउने। शिक्षकलाई भनेअनुसार तलब बढाउन पाइयो, तर व्यक्तिगत वा सेयरधनी राखेर नाफा लिन पाइएन।
दोस्रो, कुनै पनि निजी स्कुलले आफ्नो क्षेत्र वरपरका सार्वजनिक स्कुललाई सहयोग गर्ने। निश्चित कोटामा गरिब विद्यार्थी पढाउने, छात्रवृत्ति दिने वा अरू किसिमका सहकार्य गर्ने।
र, तेस्रो, सिधै समुदायलाई सहयोग गर्ने। समुदायका विपन्न, दलित तथा अपांगता भएकाहरूलाई नि:शुल्क पढाउने वा सहयोग गर्ने। यो काम नगर वा गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा गर्नुपर्नेछ।
'प्रतिवेदनले सेवामूलक भनेको के हो भनेर किटान गरेको छैन। तर, हामीले छलफल क्रममा यी-यी कुरा हुन सक्छन् भनेका छौं,' प्राध्यापक कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, 'यसले निजी स्कुल नियमनमा सघाउँछ। उनीहरूलाई उच्च मुनाफा लिन दिँदैन। कुन मोडलमा सामाजिक काम गर्ने भन्ने विकल्प दिनेछ। यसबारे व्याख्या हुँदै जाला।'
यसअघि सार्वजनिक स्कुल सुधार्न २०७२ सालपछि कम्पनीका रूपमा स्कुल खोल्न रोक लगाइएको थियो। सार्वजनिक वा गुठीका रूपमा मात्र खोल्न पाइने प्रावधान बन्यो। पहिल्यै कम्पनीका रूपमा दर्ता स्कुल भने जस्ताका तस्तै रहे।
उच्चस्तरीय आयोगले एक कदम बढेर २०७२ अघि खुलेका स्कुल पनि गुठीमा लैजान वा सामुदायिकमा परिणत गर्न खोजेको थियो। मंगलबार सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भने आयोग लचिलो बनेको देखिन्छ।
बालुवाटारमा मंगलबार आयोजित समारोहमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल। तस्बिर: रासस प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निजी स्कुल एकाएक बन्द गराउने सरकारको नीति नरहेको प्रस्ट पारे।
'सबै निजी स्कुल बन्द गर्दा हाम्रो सामुदायिक स्कुलले धान्न सक्दैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'पहिले हामीले सामुदायिक शिक्षा सुधार्नुपर्छ। नभए विदेशबाट हाम्रा विद्यार्थी निम्ति आएका छात्रवृत्ति कोटामा कोही पठाउन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ।'
भविष्यमा सामुदायिक शिक्षा अनिवार्य गरिने भए पनि तत्काल निजी स्कुल बन्द गराएर त्यो लक्ष्य हासिल नहुने उनले बताए।
'निजी स्कुललाई पुल्पुल्याएर राख्न वा बन्दै गर्न आवश्यक छैन। सामुदायिक स्कुलमै निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके निजीमा छोराछोरी पढाउन कुन अभिभावकले चाहला? निजीहरू आफैं बन्द हुन्छन्,' उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइले नै निजी स्कुल बन्द गर्नुपर्ने 'अतिवादी' धारणा 'फेज आउट' भएको प्राध्यापक कोइरालाको बुझाइ छ।
'शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सार्वजनिक स्कुल सुधारमा जोड दिनुपर्छ,' कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, 'निजीलाई सुझाइएको विकल्पअनुसार चल्दै जान्छन्। यसबीच सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तर सुधार्दै लग्नुपर्छ। जब सार्वजनिक स्कुल निजीलाई टक्कर दिन सक्षम हुन्छन्, तब निजीको आकर्षण स्वतः घट्छ।'
आयोगले उच्च शिक्षामा पनि यसअघिको सुझाव संशोधन गरेको छ। यसअघि नयाँ खुल्ने शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७० प्रतिशत स्थान विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयलाई छुट्याउने भनिएको थियो। यो पनि व्यवहारिक नदेखिएकाले संशोधन गरिएको कोइरालाले बताए।
'यो ७० प्रतिशत बनाउने भन्ने बुँदालाई हामीले लक्ष्य बनाएका छौं। क्रमशः ७० प्रतिशत पुर्याउने भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ,' उनले भने, 'प्राविधिक विषय मात्र यतिका धेरै हाबी हुँदा भोलि अरू विषयमा विद्यार्थी नै नहुने सम्भावना रहन्छ। फेरि सबैलाई प्राविधिक विषयमै रूचि हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। देशमा लेखक, साहित्यकार, शिक्षक र अरू सामाजिक तथा प्राकृतिक विधामा पनि पोख्त मान्छे चाहिन्छ।'
शिक्षण संस्थाले चाहेमा प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षातर्फ तीन विकल्प अपनाउन सक्ने उनले बताए।
पहिलो, सामान्य जानकारी दिने व्यवहारिक शिक्षा। यसमा करेसाबारी बनाउन सिकाउने जस्ता प्रयोगात्मक वा सैद्धान्तिक शिक्षा पर्छ।
दोस्रो, जीवनोपयोगी सीप (सफ्ट स्किल) का विषय पाठ्यक्रममै राख्न सकिन्छ।
तेस्रो, कुनै पनि प्राविधिक विषयमा छोटो अवधिको तालिम दिन सकिन्छ।
यसअघि कक्षा ९ देखि नै ऐच्छिक विषयका रूपमा प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। यसले केटाकेटीलाई सानै उमेरमा आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्न बाध्य पारेको शिक्षाविद्हरूले बताउँदै आएका थिए।
आयोगको प्रतिवेदनमा यसलाई संशोधन गरी १० कक्षापछि मात्र प्राविधिक धारका विषय छान्नपर्ने बनाइएको छ। विद्यार्थीले अब एसइई सकेपछि मात्र प्राविधिक विषय रोज्न पाउने कोइरालाले जानकारी दिए।
प्रतिवदेनले सामुदायिक स्कुल सुधार निम्ति कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाएको छ। सामुदायिक स्कुलका शिक्षक र सरकारी सेवा सुविधा पाउने व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सिकाइमा आधारित र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिँदै आगामी नीति तय गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्।
सामुदायिक शिक्षा सुधार्न शिक्षक पनि अब्बल हुनुपर्ने बताउँदै उनले विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेलाई मात्रै शिक्षक बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव दिन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। यसको कार्यावधि पुस २२ गते नै सकिएको हो।
हाल प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसारै नीति तयार हुने आशा राखिए पनि यो एक सिफारिस मात्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट्याए।
'हामी आशा गरौं शिक्षा सुधार निम्ति यो प्रतिवेदन देखिएजस्तै मोटो र खँदिलो छ,' उनले भने, 'मैले पढिसकेको छैन। सर्रर सुन्दा सही छ। यसैअनुसार नीति तयार होस्। यो नीति नै भने होइन। सिफारिस मात्र हो। आवश्यक परे फेरबदल हुन सक्छ।'
यी पनि हेर्नुहोस्: 
