नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नं ५ प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक सम्पन्न भएको छ।
झण्डै पाँच महिनापछि बसेको सो बैठकले प्रदेशसभा र सरकारका काम कारबाहीलाई कसरी जनतामाझ पुर्याउने र कानुन निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको नेकपा संसदीय दलका सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए।
यस्तै प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका विभिन्न संसदीय समितिलाई क्रियाशील बनाएर विषयगत मन्त्रालयलाई कानुन निर्माणमा क्रियाशील बनाउने र प्रदेशसभा सदस्यलाई विषयगत मन्त्रालयका आवधिक योजना कार्यान्वयनमा क्रियाशील बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको प्रमुख सचेतक ढकालले जानकारी दिए।
सो अवसरमा पार्टी संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशमा कानुन निर्माणमा चासो राखेर कस्तो कानुन निर्माण गर्ने तथा प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने विषयमा ध्यान दिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरे।
उनले प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले अगाडि सारेका विकास निर्माणका आयोजनामा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण गरी समयमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीयता कायम राख्नमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आ–आफ्ना मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा कामको गतिलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने कुरामा ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक ढकालले जानकारी दिए।
यसअघि बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मन्त्रालयअन्तर्गत भएका कामको विवरण, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीले मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाको अवस्था, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशको समृद्धिसँग जोड्न मन्त्रालयबाट सम्पादित काम कारबाहीको अवस्था र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले शिक्षा, स्वास्थ तथा सामाजिक क्षेत्रका विषयमा मन्त्रालयको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट कार्यान्वयन र विकास आयोजनामा कामको अवस्थाका बारेमा र कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री आरती पौडेलले प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने र जनतालाई सहकारीसँग जोड्न मन्त्रालयका कार्यक्रमका बारेमा विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको सचेतक ढकालले जानकारी दिए।
मन्त्रीले प्रस्तुत गरेका विवरणमा प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्रालयगत जिज्ञासा राखेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए।
