नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद योगेश भट्टराईले डा. गोविन्द केसीको १६ औं अनसनलाई बहुमतप्राप्त सरकारविरुद्ध ‘षड्यन्त्र’ का रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ पारित गरेपछि डा. केसी इलाममा अनसन बसेका हुन्। सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता उल्लंघन गर्दै बहुमतबाट विधेयक पारित गरिएको उनको भनाइ छ।
समितिका सदस्य भट्टराईले भने केसी अनसनको दोस्रो दिन बिहीबार सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै त्यसलाई शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारविरुद्ध षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
‘विधेयकको आवरणमा डा. केसीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध, संविधानविरुद्ध र बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारविरुद्ध षड्यन्त्रमा कसरी प्रयोग गरिँदैछ भन्ने हिजो प्रकाशित उहाँको मागबाट स्पष्ट हुन्छ,’ भट्टराईले वक्तव्यमा भनेका छन्।
विधेयक चिकित्सा शिक्षालाई मर्यादित र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यबाट विचलित नभएको उनको दाबी छ।
काठमाडौंभित्र मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा खोल्न उत्साहित गर्ने डा. केसीसँगको सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ र दफा १३ (६) ले स्पष्ट गरेको उनले वक्तव्यमा भनेका छन्।
सार्वजनिक मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र कम्तिमा एउटा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरे। यसले प्रदेश नम्बर २ र सुदूरपश्चिममा तत्काल र काठमाडौंबाहिर अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने भट्टराईको भनाइ छ।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउनेबारे भट्टराईले भनेका छन्, ‘आसयपत्र लिइसकेका काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा एकपटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा विधेयकमा छ। त्यो पनि विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ। विश्वविद्यालयलाई बाध्य पार्न सकिँदैन।’
यसमा डा. केसीको राय फरक छ। केही निजी व्यवसायीको स्वार्थमा सम्झौता तोडमरोड गरिएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भए झापाको बिएन्डसी अस्पतालले तत्काल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छ। उक्त अस्पताल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैसँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको हो।
केही समयअिघ ओली र दाहाल दुवैले प्रसाईंको घरमा मार्सी चामलको भात खाएको तस्बिर चर्चामा आएको थियो। दाहालले प्रसाईंको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन लबिङ गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै, भट्टराईले ‘विधेयकको दफा ४६ ले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरेर उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने’ बताएका छन्।
यो प्रावधानले केसीसँगको सम्झौताअनुसार गठन गर्ने भनिएको अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पंगु बनाउन सक्ने शंका गरिएको छ।
आयोगले नेपालमा कतिवटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ, मेडिकल कलेजका लागि कस्तो पाठ्यक्रम तयार पार्ने लगायत विषय हेर्ने भनिएको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयकले भने अहिल्यै मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरेर आयोगको औचित्य गौण बनाइदिएको कांग्रेस सांसद गगन थापाको भनाइ छ।
केसीसँगको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटी हटाउने उल्लेख थियो। विधेयकमा भने ‘सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः हटाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अपग्रेड गर्ने’ भनिएको छ।
‘यसबाट कहाँ सहमति उल्लंघन भयो? नचाहिने जति हटाउने र आवश्यक भए मापदण्ड पुर्याएर अपग्रेड गर्ने भनिएको हो। सोझो भाषामा भन्दा सिएमए वा अनमी हटाउने र स्टाफ नर्स कायम गर्ने भनिएको हो। यो शतप्रतिशत औचित्यपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन्।
भट्टराईले विधेयकका अन्य प्रावधानबारे चर्चा गर्दै ‘यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सम्बन्धन खारेज गर्न सकिने’ जानकारी दिए।
‘अबदेखि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई तोकिएको अंक ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘के यो गलत हो?’
सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित सरकारले तोकेबमोजिम दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, यो विधेयकले विद्यार्थी शुल्कको सिलिङ तोक्नुका साथै किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए।
मेडिकल कलेजको स्थापना तीन सय शैयाको र डेन्टल तथा नर्सिङका एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको उनले उल्लेख गरे।
.JPG)
