राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छुट्याइएको जग्गा भित्र रुख काटेर एयरपोर्ट सिटी नबनाउन निर्देशन दिएको छ।
समिति स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा विमानस्थल वरपरको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई व्यवस्थीत एवम् आधुनिक सहर बसाउन लगाए एयरपोर्ट सिटी आवश्यक नहुने उल्लेख छ। सिटी नबनाउँदा 'अनावश्यक रुपमा रुख कटान समेत नहुने हुँदा हाल एयरपोर्ट सिटीका लागि छुट्टाइएको जग्गा आयोजनाको नाममै सुरक्षित राख्न', समतिले निर्देशन दिएको हो। समितिले स्थलगत अध्ययन सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई समेत बुझाएको छ।
गत कात्तिक २४ र २५ गते समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) नेतृत्वको टोलीले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको अनुगमन गरेको थियो।
स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारिएको रिपोर्टमा आयोजनाको डिपिआर तयार गरी चालू आवभित्रै तयार गर्नसक्न आयोजना तथा संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा विमानस्थलको धावनमार्गको रुपमा रहने टांगिया बस्तीको स्थानान्तरणको लागि उपयुक्त ठाउँ छनोट गर्न निर्देशन दिइएको छ। समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको इआइए रिपोर्टको भने खण्डन गरेको छ। त्यहाँ धेरै सालको रूख छ भनिए पनि स्थलगत अध्ययनका क्रममा सालका रुख न्यून देखिएको र स-साना पोथ्रा, बुट्यानको रुखको संख्या अधिक रहेको जनाएको छ। 'सजिवन, टुनी, धुपी जस्ता बुट्यान पोथ्रा तथा नयाँ रुखको संख्या अधिक देखियो', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
'प्रचार गरिएजस्तो ठुला र लोपोन्मुख जंगली जनाव निरन्तर ओहोरदोहोर गर्ने बाटोको रुपमा आयोजना देखिएको', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तथापी वन क्षेत्र भएकाले आयोजना स्थल वन क्षेत्र भएकाले जंगली जनावरको वासस्थान रहेको देखियो।’
साना साल र सतिसालको रुख न्यून छ भने अन्य रूखहरू विमानस्थल नजिकै खाली रहेको सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गरेमा चार पाँच वर्ष भित्रमा पुन: हरियाली बढाउन सकिने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले स्थलगत अध्ययनपछि बाहिर चर्चा भएजति वन विनास नहुने दावी गरेको छ। साथै साना रुखहरु स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले २०२८ सालमा टााँगिया बस्तीमा २८०/९० घर रहेकोमा अहिले १४७६ घर पुगेको उल्लेख गरेको छ।
उक्त टोलीले विमानस्थलमा हालसम्म भएका कामको पनि निरीक्षण गरेको थियो।
हालसम्म नदी नियन्त्रण र सीमांकनसम्बन्धी काम भइरहेको सचिव सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए।
