अन्तरप्रदेश परिषदको दोस्रो बैठकले अन्तरप्रदेश सहजीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ।
प्रदेशको समस्या समाधानका लागि सुझावसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको अन्तरप्रदेश सहजीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन मंगलबार बसेको परिषदको दोस्रो बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेश सरकारबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यतालिकासहितको योजना समावेश गरिएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिसक्नुपर्ने सीमा तोकिएको छ।
त्यसैगरी, संघीय सरकारले माघभित्र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
चैतभित्र प्रदेशका लागि आवश्यक सबै कानुन पनि संघीय सरकारले बनाइसक्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेका परिषदको पहिलो बैठकले प्रदेशका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले तयार पारेको सोही प्रतिवेदन आज परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
