प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले अन्तरिम लेखा परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अर्थ समितिको बैठकमा ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको दफावर छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले बढ्दो बेरुजु घटाउन पनि अन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद भरतकुमार शाहले बेरुजु बढ्ने अवस्था भएका निकायमाथि तत्काल लेखा परीक्षण गर्नेगरी अन्तरिम लेखा परीक्षणको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको माग छ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद प्रेम सुवालले बेरुजु हुनै नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
उनले बेरुजु राख्न नदिने कानुन व्यवस्था गरेमात्रै त्यसले बढवा नपाउने तर्क पनि गरे।
हाल मुलुकमा बेरुजु ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ। त्यसलाई फर्छ्यौट गर्दै लैजाने गरी कानुन बनाउनुपर्ने सांसदहरूको सरकारसँग माग छ।
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधान अनुकूल हुने गरी लेखा परीक्षण ऐन संशोधन गर्न सरकारले सो विधेयक संघीय संसदमा छलफलमा लागि पेश गरेको स्पष्ट पारेका थिए।
प्रस्तावित विधेयकले लेखा परीक्षणको कामलाई पारदर्शी बनाउने र करको सदुपयोग गर्न सघाउ पुर्याउने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि सरकारले लेखा परीक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको जानकारी पनि दिए।
