सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ र कर्मचारीका गुनासा सुन्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन् भने सदस्य सचिव संघीय मन्त्रालय अन्तरगत आन्तरिक व्यवस्था शाखाका उपसचिव छन्।
आइतबार मन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कर्मचारीका गुनासा सुन्न समिति बनाएका हुन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीले सेवा ठप्प पारेका छन्।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको थियो। माघ १५ भित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
