नेकपाका नेता वामदेव गौतमले पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गर्दै अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई दिन प्रस्ताव गरेका छन्।
शनिबारको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा फरक मत प्रस्तुत गरेका गौतमले त्यही फरक मतमार्फत् ‘पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन एक व्यक्ति एक पद नीति लागू गरेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी दिन’ माग गरेका हुन्।
नेता गौतमले स्थायी कमिटीको जानकारी बिना सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने मागसमेत अघि सारेका छन् ।
पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा १६ पृष्ठ लामो लिखित प्रस्ताव पेश गरेका नेता गौतमले सरकारमाथि पार्टीको नियन्त्रण र अंकुश लगाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
असन्तुष्ट नेता गौतमले स्थायी कमिटी र पोलिब्यूरो कमिटीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘कुनैपनि कमिटीको कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने’ गौतमले थपेका छन्, ‘अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने।’
सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने भन्ने गौतमको प्रस्तावले नेकपा केन्द्रमा पनि एकमात्र अध्यक्ष बनाउने र त्यो जिम्मेवारी प्रचण्डलाई मात्र दिने भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने, उनले अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै बढी ध्यान दिने भन्ने प्रस्ताव पनि राखिसकेका छन्।
पार्टी र सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत मेरो विचार’ शीर्षकको सो फरकमत (प्रतिवेदन) मार्फत् गौतमले विभिन्न ६ बुँदे सुझाव दिएका छन्। र, ती ६ बुँदा अन्तर्गत ६७ वटा उपबुँदा समेटिएका छन्।
१५ दिनभित्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने, बैठकमा आत्मालोचनात्मक शैलीमा लेखिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने, कुनै नेतालाई विशेष अधिकारयुक्त बनाउने अवस्था समाप्त गर्नुपर्ने माग पनि गौतमको छ।
हेर्नुहोस् बामदेव गौतमको लिखित प्रस्तावः
(१)
दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भएपछि विभाजित नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन मुलतः एकीकृत भएको भन्नसकिन्छ । आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ दुई पार्टी वीच एकीकरण गरिएको थियो । दशक पहिलेदेखि पार्टी एकीकरणका प्रयत्न शुरु गरिएको भएपनि तात्कालिक राजनीतिक अवस्थाका कारण पार्टीको सिद्धान्त, विचार रआन्दोलनका दौरान विकसित कतिपय मूल्य र मान्यताहरुका सम्बन्धमा व्यापक छलफल र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नपाउँदै पार्टी एकीकरण गर्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । पार्टी एकता संयोजन समिति निर्माण गरेर तत्काल साझा घोषणाका आधारमा नेपालको संविधान जारी भएपछिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाकोे पहिलो निर्वाचनमा हामी ठूलो उत्साहका साथ सामेल भयौं । निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा सरकार निर्माण गर्ने काममा लाग्दै हामीले पार्टी एकीकरणको कामलाई अगाडि बढायौं । एकीकरण भन्दा पहिले नै नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थनमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष क.के.पी. ओली २०७४ फागुन ३ गते नेपालको ४१औं प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उहाँले नयाँ मन्त्रीमण्डलको गठन गर्दै सरकारको वागडोर सम्हाल्नु भएको सर्वविदितै छ ।
सरकार निर्माण भएको दुई महिनापछि दुबै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत अनुमोदनमा पार्टी एकीकरण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो । तद्नुरुप वि.सं.२०७४ जेठ ३ गते दुबै पार्टीका केन्द्रीय कमिटी समावेश गरी ४४१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरियो । पार्टी एकता संयोजन समितिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय निर्माण ग¥यो । सोही समितिले निर्माण गरेका कार्यदलहरुले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन ग¥यो । तिनकै आधारमा ऐतिहासिक पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरियो र पार्टीको नाम, झण्डा र निर्वाचन चिन्ह समेत प्राप्त भयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)कोे उदयलाई नेपाल र संसारभरीका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले ठूलो उत्साह, आशा र भरोसाका साथ हार्दिक स्वागत गरे । झण्डै दुईतिहाई स्थानकासाथ संघीय संसद्मा नेकपाको उपस्थितिबाट ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएको निष्कर्षका साथ फड्को मारेर राष्ट्रमा समृद्धि कायम हुनेछ भन्ने आशा बहुसंख्यक जनताले व्यक्त गरे । त्यहीभएर नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा जनताले ठूलो उत्साहका साथ हार्दिक स्वागत गरे । तर सरकारले आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे पछि चारैतिर निराशा छाउन थाल्यो । अहिलेसम्म सरकार र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुका गतिविधिहरुले जनतामा निराशा झन् बढ्न थालेको छ ।
अहिले पार्टी एकीकरण घोषणा पछिका ७ महिना र सरकार निर्माण पछिका ९ महिना वितिसकेका छन् । यस अवधिमा एकीकृत केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय निर्माण गर्नु भन्दा एकीकरणका अरु काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानको मार्गदर्शन तथा पार्टीले निर्वाचनमा अघिसारेको घोषणापत्र बमोजिम नयाँ युग निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुुत हुन नसक्दा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो । पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व लिनु भएका कमरेडहरुले पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा देखापरेको निराशालाई चिर्दै आशा र उत्साह सृजना गर्ने तर्फ कुनै कदम चाल्नु भएन । तीब्र गतिमा पार्टीको पुनर्गंठन गर्दै सरकारलाई जनताको अपेक्षा अनुरुपका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेतर्फ पार्टीका प्रमुख नेताहरु लाग्नुहुन्छ की भन्ने अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा आशा गर्न सकिने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा देशको आवश्यकता तथा नेपाली जनताका आशा–अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ पार्टी र सरकारलाई अघि बढाउन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जीवन समर्पित गरेका र त्यसका निम्ति क्रियाशील नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिम्मेवार कमरेडहरुबाट गम्भीर चिन्ताका साथ सम्पूर्ण नेता र सिंगो पार्टीको ध्यानाकर्षण गर्न यो दस्तावेज प्रस्तुत गरिएको छ । आशा छ पार्टी नेतृत्वले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनेछ ।
(२)
पार्टी एकता संयोजन समिति निर्माण हुँदा नै प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्वन्धमा भएको समझदारी वमोजिम तत्कालिन नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री वन्ने कुरा दुबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बुझिसकेका थिए । त्यसो भएतापनि पार्टीको सर्वोच्चता स्थापित गर्न अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वनाउन पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्दथ्यो । तर, हतार–हतार ससंदीय दलको नेता मनोनित गराईयो र त्यसै दिन साँझ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ दिलाइयो । त्यसबेला पार्टी कमिटिको बैठक बोलाई विधिवत निर्णय गराउने आवश्यकता पार्टी अध्यक्षले महसुस गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले शपथ गरेकै दिन २ जना मन्त्रीहरुलाई पनि शपथ गराइयो । तर, त्यसका निम्ति पनि पार्टीमा निर्णय गर्ने आवश्यकता देखिएन । त्यसपछि विभिन्न चरणमा मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरु थप्दै २३ जना पु¥याइयो । तत्कालिन पार्टीमा जानकारी दिने आवश्यकता पनि ठानिएन । पार्टी एकीकरण पछि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा साझेदारी गर्न लगाइयो र २ जना मन्त्रीहरु थप्ने काम भयो । मन्त्रीमण्डलमा २ जना व्यक्ति पठाउने अर्कै पार्टीको जिम्मेवारी भएपनि त्यो पार्टीलाई सरकारमा साझेदारी गराउने सम्वन्धमा नेकपाको संस्थागत निर्णय जरुरी थियो । तर, प्रमुख नेताहरुलाई पार्टी निर्णयको आवश्यकता नै महसुस भएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गत बैसाख र जेठमा प्रस्तुत गरेको छ । यसबारे पार्टी निर्णयको त कुरै छोडौं जिम्मेवार निकाय र पार्टीका अन्य नेताहरुलाई जानकारी समेत दिइएन । राष्ट्रिय सभामा तीन जना सदस्यहरु मनोनयन गर्दा पनि पार्टीको कुनै निकायसित सल्लाह, सुझाव लिने, छलफल र निर्णय गर्ने आवश्यकता नै ठानिएन । दुई पटक विभिन्न देशमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजदुत बनाएर पठाउने सरकारले निर्णय ग¥यो तर पार्टीको कुनै निकायमा छलफल र निर्णयको आवश्यकता महसूश गरिएन ।
भर्खरै नेपाल सरकार संलग्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेशनको आयोजनामा काठमाण्डौमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन भयो ।त्यसमा पार्टीका उच्च पदस्थ नेताहरु, नेपाल सरकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुलाई पनि सामेल गराइयो । तर यस किसिमको कार्यक्रममा सरकार र नेताहरुको संलग्नताका निम्ति पार्टीमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानिएन । अन्तिम वेलामा सम्मेलन शुरु हुनु दुई दिन पहिले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरुले विरोध गर्दै प्रश्न उठाए पछि प्रधानमन्त्रीले जानकारीसम्म गराउनु भयो ।
सरकारका ९ महिनाका गतिविधिले सरकार प्रगतिशील परिवर्तन र प्रगति पथमा अघिबढ्न नसकेको स्पष्ट भएको छ । सरकारसंग संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको एउटा पनि कार्यक्रम छैन । निर्वाचन घोषणापत्रमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन अर्थात् पाँच वर्ष, दश वर्ष, र पच्चिस वर्षसम्मका लक्ष्यहरु अगाडि सारिएका छन् । आगामी पच्चिस वर्षमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्ने घोषणा गरिएको छ । तर सरकारसंग निर्वाचन घोषणापत्रमा अघि सारिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नै देखिएन । सरकारसंग पार्टीमा छलफल गरी वैधानिक रुपमा निर्माण गरिएको कुनै रणनीतिक योजना पनि छैन ।
अहिले देशको पुनर्निर्माण र विकास पार्टीको मुख्य अभिभारा हो । विगत ६० वर्षको क्रान्ति र राजनीतिक आन्दोलनका निष्कर्षहरुलाई अहिले देशको पुनर्निर्माण र विकासमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यतिवेला नेपाली समाजको वर्गसंघर्ष यसैमा केन्द्रीत भएको छ । आज नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता र एकतालाई सुदृढ तुल्याउँदै देशको पुनर्निर्माण गरी समाजवाद उन्मुख विकास गर्ने र नगर्नेका वीच रहेको छ । जनतालाई तत्काल गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सम्मानपूर्ण समृद्ध जीवन चाहिएको छ । तर वर्तमान सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अघि सार्न सकेको छैन ।
दुई ठूला राजनीतिक पार्टीहरुको चुनावी तालमेलबाट अपेक्षा गरिएकै परिणाम प्राप्त हुँदा नेकपाको अत्यधिक बहुमतका साथ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरु बनेका छन् । पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अर्को पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गरिएको छ । मन्त्रीहरु र पार्टीका ठूला नेताहरु दुईतिहाई बहुमतका साथ यो सरकार अगाडि बढेको प्रचार गरिरहेका छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली संस्थाका रुपमा रहेको वर्तमान सरकार भने दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै जनताबाट विस्थापित भइरहेको छ । प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेताहरुले लगाएका आरोप र विरोधहरुको प्रतिवाद गर्दै सरकारको पक्षपोषण गर्ने नेकपाको कुनै बौद्धिक व्यक्तित्व देखापर्न सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जति आह्वान गरेपनि कार्यकर्ताहरु नत अरिंगाल बन्न सकेका छन् न मौरी बनेर मह दिन सकेका छन् । निर्वाचन र सो भन्दा पहिलेको पार्टीको लोकप्रियता निरन्तर घटेको अवस्था बारे कार्यकर्ताहरु चिन्ताग्रस्त देखिन्छन् । दुईतिहाई समर्थन प्राप्त सरकारको पक्षमा न संसद्मा, न सडकमा, न छापामा, न भाषणमा, न बोलिमा कतै पनि समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तथा जनताले पक्षपोषण गरेको देखिदैन । चारैतिर नेकपाका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरु उर्जा समाप्त भएका उत्साहहिन, चिन्तित र मौनधारणको अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था कसरी सृजना भयो ? सरकारमा गएका र बाहिर रहेका पार्टीका नेताहरुले स्पष्ट जवाफ दिने आवश्यकता ठानेका छैनन् । सरकारका कमजोरीहरु माथि पर्दा लगाउने कोशीस भने गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधान संसारकै एउटा मौलिक विशेषता भएको दस्तावेज हो । कुनै पनि देशको संविधान भन्दा फरक किसिमले तयार गरिएको र जनताले जारि गरेको यो संविधानमा समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने मार्ग निर्देशन छ । अनेकौं मौलिक विशेषताहरु मध्ये यो एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषताका रुपमा नेपालको संविधानमा समाहित छ । संविधानमा यसलाई समावेश गर्न वि.सं.२००६ सालदेखि नेकपाका हजारौ योद्धाहरुले बलिदान गरेका छन्, लाखौंले त्याग र तपस्या गरेका छन् र लाखौंले अकथनीय दुःख र पिडाको सामना गरेका छन् । उनीहरुकै योगदानहरुको निष्कर्षमा नेपाली विशेषताको समाजवादका निम्ति संविधानमा यो अवधारणा अगाडि सारिएको हो । यो २१औं शताब्दीको विशेषतामा वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित छ । वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने विगत १८१ वर्षको इतिहासमा यो ऐतिहासिक मोड हो । नेपालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएको बेला केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बर्चस्वयुक्त सरकार हुनु अत्यन्त सुनौलो अवसर हो । तर यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्नेतर्फ नेतृत्व गम्भीर देखिदैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बमोजिम पहिलो ऐतिहासिक आम निर्वाचन आयोजना भइरहेका वेला पार्टी एकता संयोजन समितिले तत्कालिन दुबै पार्टीभित्र रहेका जिम्मेवार नेता र विषय विज्ञ विद्वानहरुको एउटा कार्यदल निर्माण गरी आजको विशेषतामा समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माण सम्बन्धी निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्न जिम्मेवारी दियो । दुई महिना लगाएर घोषणापत्र तयार भयो । साझा घोषणाका रुपमा संयोजन समितिले त्यसलाई जारी ग¥यो । जनतामा छिटै अत्यन्त लोकप्रिय बनेको साझा घोषणापत्र हातहातमा लिएर लाखौं पार्टी सदस्यहरु पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकहरु तथा आम जनताका घरघरमा पुगे । सो घोषणापत्रप्रति आस्था र विश्वास प्रकट गर्दै १ करोड ९ लाख मतदाताहरु मध्ये करिब ५० लाख वालिगहरुले दुबै पार्टीका साझा उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरे । परिणामतः नेकपाका बहुसंख्यक उमेदवारहरु निर्वाचन जितेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पुगे । त्यसैगरी ७ प्रदेशहरु मध्ये ६ प्रदेशमा अत्यधिक बहुमतका साथ नेकपाका प्रतिनिधिहरु प्रदेश सभामा पुगे । ६ प्रदेशमा नेकपा कै नेतृत्वमा सरकारहरु बने । ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये अत्यधिक स्थानीय तहहरुमा समेत पार्टीकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकारहरु गठन भए ।
यसै सन्दर्भमा फेरि पार्टी संयोजन समितिले निर्वाचन घोषणापत्र र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेका विषयहरुमा आधारित भई सुशासन र विकासका प्राथमिकता सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा कार्यदल बनायो । एक महिनाको समय लगाएर कार्यदलले कार्यादेश बमोजिमको प्रतिवेदन पार्टीका दुबै अध्यक्षहरुलाई बुझायो । नेपालको संविधान, नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले संसद्मा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नेछ र सिंगो राष्ट्र एकतावद्ध भएर समाजवाद उन्मुख सामाजिक आार्थिक रुपान्तरणद्वारा समृद्ध समाजवाद निर्माणको कार्यमा सामेल हुनेछ भन्ने पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्यहरु र आम नेपाली जनताको अपेक्षा रहेको थियो । तर सरकारले उपरोक्त सबै आधारहरुलाई वेवास्ता गर्दै योजना आयोगको जानकारी विना नै गैर जिम्मेवार र अलोकप्रिय नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत ग¥यो । यसले आम नेपाली जनताको आशामा तुषारापात गराएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गरेको हुनाले कतिपय सांसदहरुले मनमा विरोध रहँदारहँदै समर्थनमा दुईचार शब्द व्यक्त गरे पनि ठूलो संख्या चुप रह्यो । पार्टी ह्वीपको पालना गर्दै मतदानबाट नीति, कार्यक्रम बजेट पारित त गरियो तर समर्थनमा स्वेच्छाल सांसद्हरुले ताली बजाएनन् । आज पनि सरकारको विरोधमा नेकपाका कुनै समर्थक, शुभचिन्तक तथा कार्यकर्ता लागेका छैनन् तर कसैले पनि बजेटलाई समर्थन पनि गर्न सकेका छैनन् ।
सरकार बनेपछि पार्टीका सांसदहरु र कार्यकर्ताहरुले समेत लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गर्नका निम्ति सुझावहरु प्रस्तुत गरे, तर सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सार्न चाहेन । त्यतिमात्र होइन सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय योजनाबद्ध देखिदैनन् । सरकारका कामहरु योजना आयोगसंग पनि सम्बन्धित छैनन् । योजना आयोगका सदस्यहरु सरकारको यस्तो व्यवहारबाट अचम्मित भएका छन् । आफ्नो असहमति कतै प्रकट भयो भने कारबाहीमा परिने हो की भनेर भयग्रस्त छन् । यसै बीच पार्टीमा कुनै छलफल नगरी नीति प्रतिष्ठान बनाइएको छ । यस प्रतिष्ठानले योजना आयोगको भन्दा भिन्न के काम गर्छ र योजना आयोगसंग यसको तादात्म्य कसरी हुन्छ भन्ने कुनै कानूनी आधार छैन । छिमेकी देशमा रहेको नीति आयोगको नेपालमा पनि सहकार्य गराउने भन्ने विगत नेकांको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको सहमतिको प्रति छाया जस्तै यो नीति प्रतिष्ठान देखिएको छ । प्रधानमन्त्री योजनामै नपरेका विषयहरुलाई चमत्कारीक रुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र मन्त्रीहरु पनि त्यसकै अनुसरण गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रीहरुको होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा काम गर्छन् र दैनिक प्रतिवेदन पनि उतै पठाउँछन् । मन्त्रालयहरुले गर्ने निर्णय र नियुक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम गरिन्छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरु मान मात्र खाने व्यक्ति बन्न पुगेका छन् । अहिले त लगानी वोर्ड तथा मन्त्रालयहरुले गर्ने विकास निर्माणका ठूला कामहरु पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत लगिने भएका छन् । देशको अत्यन्त संवेदनशील वर्तमान अवस्थामा सक्रिय र प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संस्थालाई कुनै कानूनी आधार बिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको घोषणा गरिएको छ । तर कानूनी र प्रशासनिक दृष्टिले त्यो विभाग गृह मन्त्रालयबाट निर्देशित हुनुपर्ने भई त्यसको प्रभावकारितामा अवरोध उत्पन्न भएको छ । बुझ्न नसकिने यो कार्यशैली जताततै हावी हुनपुगेको छ ।
निर्वाचन घोषणापत्र तथा सुशासन र विकासका प्राथमिकताहरुलाई वेवास्ता गरेपछि सरकारसंग अहिले न दूरदृष्टि छ नत प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रकृयाद्वारा अभूतपूर्व गतिशीलता सृजना गर्दै समृद्ध समाजवाद निर्माणको शुरुवात ग¥यौं भन्ने सन्देश दिनुपर्ने अवस्थामा चारैतिर गतिहिनता, योजनाहिनता र विवेकहिनताको अवस्था देखापरेको छ । शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन खलबलिरहेकै छ । महिला हिंसा चरम अवस्थामा देखापरिरहेको छ । हरेक दिन वालबालिकाहरु वलात्कृत र हत्यामा परेका छन् । त्यसैगरी भ्रष्टाचार, कालोबजारी, घुसखोरीका घटनाहरु बढ्दै गएको चर्चा स्वयंम प्रधानमन्त्रीले गरेको सुनिन थालेको छ । श्रमशक्तिका रुपमा रहेका लाखौ युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी काममा लगाउनुको बदला वैदेशीक रोजगारमा जानका निम्ति सहजता, सुगमता र सुलभता प्रदान गरिएका विषय गौरवका साथ गाउने गरिन्छ । हरेक दिन कलकलाउँदा नेपाली युवाहरुका आधा दर्जन लासहरु विदेशबाट नेपाल भित्रिन्छन् । यस्तो अवस्थामा के ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा सफल होला ?धेरैले यो प्रश्न गर्न लागेका छन्, तर जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकार र युद्धरत माओवादी पार्टीका वीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ । तर शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । यो काम सम्पन्न नगर्दासम्म तत्कालिन दुबै युद्धरत पक्षका अनेकन नेताहरुका शीरमाथि तरवार झुण्डीरहने छ । संसारका अनेकौ देशहरुमा यस्ता घटनाहरु भएका छन् । धेरै नेताहरु मानव अधिकार हनन्का आरोपहरुबाट अपमानित भएका घटनाहरु सबैलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ । निर्वाचनका वेला एक वर्षमै यो काम गर्ने प्रचार गरिएको थियो । एक वर्ष पुग्नै लाग्यो तर अहिले चर्चासम्म छैन । त्यहीभएर नेपाली समाजको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा यसै विषयलाई लिएर आन्दोलित भइ पनि रहेको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक दुई तिहाई बहुमतका साथ संचालित सरकारले पार्टीको आधार र प्रभावलाई बलियो बनाउन अवसरहरुको वितरण अत्यन्त विवेकशील भएर गर्नुपर्ने हो । कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने जनशक्तिलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा एकजुट तुल्याउनको लागि न्यायसंगत, युक्तिसंग, समाजवादी मान्यता संगत र विवेकसंगत किसिमले राज्य र सरकारबाट उपलब्ध हुनसक्ने अवसरहरुको वितरण हुनुपर्ने हो । तर त्यसो नभई पार्टी विरोधी र कम्युनिष्ट विरोधीहरुमा त्यस्ता अवसरहरु पुगेको, कुनै निश्चित क्षेत्र र आग्रहमा अवसरको केन्द्रीकरण भइरहेको आवाज उठ्न थालेको छ ।
नेपालको संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियाका चरणहरुमा नेपालका राजनीतिक दल तथा जनताले वाह्य हस्तक्षेप र दवावका अनेकौं श्रृंखलाहरुको सामना गर्नुपरेको थियो । नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी रहेको समयमा राष्ट्रीय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको कारणबाट निर्वाचनहरुमा कम्युनिष्ट पार्टी तथा पार्टी नेताको पक्षमा जनमत उर्लिएको थियो । तर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकार भएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित विषयहरुमा कमजोरी देखापर्न थालेका छन् । बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको सहभागिता, बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरुको भर्तिको शुरुआत देखि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनका साथै नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समेत यस्ता कमजोरी प्रकट भएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि भन्दै आएका तथा गत निर्वाचनमा हामीले घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका राष्ट्रियतासम्बन्धी कतिपय विषय अनुरुप सरकार अगाडि बढिरहेको अनुभूति भइरहेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको यति ठूलो बहुमतको सरकारले राष्ट्रियताको झण्डालाई बुलन्द गर्न सकेन भने भविष्यमा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो होला ? समयमै विचार गर्नुपर्छ की !
नेपाली इतिहासको पहिलो स्थीर र शक्तिशाली सरकारको यही गति र अवस्था रह्यो भने अव हुने आमनिर्वाचनमा सरकारले आफुलाई मात्र होइन इतिहासको पहिलो शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) लाई समेत गंभीर धक्का लगाउने पक्का देखिन्छ । आज प्राप्त भएको दुई तिहाई बहुमत आफैलाई च्याप्ने बोझ बनेर प्रकट हुने सम्भावना बारे बौद्धिक व्यक्तित्वहरु विश्लेषण गर्न लागेका छन् ।
आजको सरकार नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, देशभक्तिको आन्दोलन र नेपाल राष्ट्रको उज्वल भविष्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यतिमात्र होइन यो सरकार दक्षिण एसियामा कम्युनिष्ट आन्दोलन र सच्चा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकाससंग पनि जोडिएको छ । आगामी १० वर्षमा समृद्ध समाजवादमा नेपाली समाजलाई डो¥याउन सकियो भने संसारलाई उदाहरण दिने गरी समाजवाद उन्मुख दक्षिण एसिया उदाउने तर्फ आधार सिर्जना हुनसक्ने प्रवल सम्भावना छ । अतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र आजको यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन । पार्टी र सरकारको सम्पूर्ण शक्ति त्यसतर्फ परिचालित हुनुपर्छ । जसले असफल गराउने भूमिका खेल्नेछ त्यसलाई इतिहासले कहिल्यै क्षमा दिनेछैन ।
(३)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का करिब ७ लाख पार्टी सदस्यहरु तथा लाखौ समर्थक र शुभचिन्तकहरुमा सरकारको गतिहिनता र पार्टीमा संगठनात्मक शून्यताका कारण कुण्ठा, निराशा र हतोत्साह देखापर्न थालेको छ । गत निर्वाचन पछि आज एक वर्षसम्म पार्टी सदस्यहरुले कुनै गतिविधि गर्न नपाउनु पार्टी एकीकरण पछि ७ महिनासम्म संगठीत हुन नपाउनु, आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारका काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउनु, पार्टी एकीकरण जस्ता यति ठूल्ठूला परिवर्तनमा आफ्ना विचार राख्न नपाउनु र तमाम घटनाहरुमा पार्टीका दृष्टिकोणहरु आधिकारिक रुपले प्राप्त गर्न नसक्नु तथा पार्टी सदस्यता दिने, नविकरण गर्ने जस्ता अत्यावश्यक संगठनात्मक कामहरु ठप्प हुनुका कारणहरु सिंगो पार्टी पंक्तिले बुझ्न चाहेको छ । तर, पार्टीको मुख्य नेतृत्व कार्यकर्ताहरुलाई ओठे जवाफ दिएर चुप लगाउने कोशिस गर्दैछ ।
कम्युनिष्ट पार्टी सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायीत्वको आधारमा चल्ने राजनीतिक पार्टी हो । जहाँ यो मान्यता भंग हुन्छ र पार्टीमा कुनै खास नेताको व्यक्तिगत नेतृत्वमा पार्टी संचालन हुने प्रक्रिया आरंभ हुन्छ त्यहाँ असफलता मात्र हात परेको इतिहास साक्षी छ । आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा यही सामुहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित हुनसकेको छैन । आलोचना र आत्मालोचना कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन हुन्छ त्यही जीवन यो पार्टीमा विकसित हुनै सकेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको जीवनशक्ति आफ्नो संगठनमा हुन्छ त्यही संगठन आज यो पार्टीमा निर्माण नै हुन सकेको छैन । भएका संगठनहरु भंग गरिएको छ । कुनै गतिविधि नगर्न निर्देशन गरिएको छ । निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी दर्ता भएको छ । साच्चै भन्ने हो भने त्यो केन्द्रीय कमिटी अहिलेसम्म परिचालित नै छैन । पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी दुई महाधिवेशनका वीच सर्वोच्च संस्था हुन्छ । आयोगमा दर्ता भएको यो केन्द्रीय कमिटीले आफुलाई दर्ता गर्ने बाहेक अरु कुनै निर्णय गर्न पाएको छैन । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको होइन अनुमोदन गरेको हो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कार्यकारी संस्था हो । यसले निर्णय गर्छ र आफै कार्यान्वयन गर्छ । तर पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको रुपमा रहेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु मध्ये तीन जना बाहेक ४३८ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले ७ महिनासम्म कामको कुनै कार्यक्षेत्र प्राप्त गरेका छैनन् । सदस्यहरुले कार्यक्षेत्र प्राप्त नगरेको अवस्थामा रहेको पार्टी कमिटीले वास्तविक कमिटीको हैसियत नै प्राप्त गर्नसक्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यक्तिगत रुपमा कार्यक्षेत्र तोक्न नपर्ने संस्थाहरु पनि हुन्छन् । तिनलाई महाधिवेशन, अधिवेशन, परिषद्, सम्मेलन र भेला आदि भनिन्छ । यिनलाई विभिन्न नाममा सभा भन्ने पनि चलन छ । यीसंस्थाहरुले कमिटीहरुलाई सल्लाह, सुझाव र मार्गदर्शन दिन्छन् । कमिटीहरुले निर्णय गर्छन र आफै कार्यान्वयन गर्छन्, उपरोक्त संस्थाहरुले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका लागि अरुलार्ई जिम्मा दिन्छन् यही नै पाटीर्, संस्था÷सभा र कमिटी वीचको भिन्नता हुन्छ । अहिले नेकपामा केन्द्रीय कमिटी भन्दा तल कुनै कमिटी अस्तित्वमा छैनन् । देशैभरी नेता र कार्यकर्ता तथा साधारण र संगठीत सदस्यहरु रहेका छन् । तर उनीहरु ७ महिनादेखि संगठीत छैनन् र कुनै किसिमको पार्टी काम पनि गर्न पाएका छैनन् । के यस्तो पनि कम्युनिष्ट पार्टी हुन सक्छ ?तर अहिले नेकपाले देशको सबभन्दा ठूलो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको मान पाएकोछ तर यसले ७ लाख भन्दा धेरै सदस्यहरुलाई संगठीत नगरेर अलपत्र पारेको छ । वास्तविकता के हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत र संगठित भएकै छैन ।
पार्टी र सरकारमा भएका उपरोक्त क्रियाकलाप र गतिविधिले के प्रष्ट पार्छन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा सर्वत्र व्यक्तिवादी कार्यशैली लागू गरिएको छ । व्यक्तिवादी कार्यशैली सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीले स्वीकार गर्न सक्दैन । पार्टी सदस्यहरुमा सैद्धान्तिक र राजनीतिक गतिशिलता अहिले शून्यप्राय छ । यसप्रति नेतृत्वको कुनै जिम्मेवारी वोध देखिन्न । पार्टी अध्यक्षहरु कार्यकर्तालाई जाग्न, उठ्न र दौड्न आह्वान गर्नुहुन्छ तर न कोही जाग्छ, न कोही उठ्छ र नत कोही दौडिन्छ । यसका निम्ति अरु व्यक्ति तिर दोष फालिन्छ तर आफुभित्र रहेकै व्यक्तिवादी कार्यशैलीतर्फ ध्यान दिने आवश्यकता ठानिन्न । आज पार्टीले सरकार चलाएको छ की सरकारले पार्टी चलाएको छ बुद्धिजीवीहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् । दुःखका साथ भन्नु पर्छ पार्टीले सरकार त चलाएकै छैन, सरकारले पार्टी चलाउने कुरै आउदैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सर्वथा नयाँ पार्टी होइन । नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनितीक प्रतिनिधिका रुपमा वि.स.२००६ साल बैसाख १० गते निर्माण भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तरताका रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पुनर्गठन भएको हो । कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण र संचालनका आफ्नै सैद्धान्तिक मार्गदर्शन,मूल्य र मान्यताहरु रहेका छन् । नेपालमा मात्र कम्यनिष्ट पार्टीको उदय भएको होइन । संसारका धेरै देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टी क्रियाशील छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र आदर्श परित्याग गर्ने हो भने त्यो पार्टी अरु कुनै भएपनि कम्युनिष्ट पार्टी हुन सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद हो । यसको संगठनात्मक मार्गदर्शक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी सिद्धान्त हो । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि पार्टी सदस्य असंगठित रहन सक्दैन । पार्टी कमिटीमा संगठित नभएको व्यक्तिलाई माक्र्सवादी साहित्यमा पण्डित नै भएपनि कम्युनिष्ट मानिदैन । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्ति र समृद्धि संगठित शक्तिका आधारमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । वर्ग संघर्ष समाजमा वर्गको उत्पति भएदेखि आजसम्म चलेकै छ । तर माक्र्सवाद र लेनिनवादको उदय पछि मात्र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्ति र समृद्धिका प्रयत्नहरुमा सफलता प्राप्त हुँदै आएको छ । वर्गहरुको उदय आदिम मातृप्रधान समाजको अन्त्य पछि भएको हो । समयको हिसावले भन्ने हो भने १० हजार वर्षभन्दा पहिले नै मातृप्रधान समाजको अन्त्य भएको छ । तर सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्ति र समृद्धिको संघर्षको शुरुवात १८१ वर्ष मात्र भएको छ । पहिलेका वर्ग संघर्षहरुले धेरै असफलता प्राप्त गरेका भएपनिशासक वर्गलाई राज्यव्यवस्थामा महत्वपूर्ण सुधारसम्म गर्न वाध्य गरेका थिए । तर १८१ वर्ष पहिले शुरु भएको आधुनिक सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको संघर्षले समाजलाई अत्यन्त उन्नत अवस्थामा लैजान युगीन महत्वका सफलताहरु प्राप्त गरेका छन् । आज मानवजाति यिनै सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका संघर्षका कारण समाजवादसम्म पुगेको छ । चीन, भियतनाम, क्यूवा, उत्तर कोरिया, लाओसमा समाजवाद विकसित भइरहेको छ । संसारका धेरै देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु पुनर्गठीत भइरहेका छन् । आजसम्मका यिनै संघर्षहरुले पूँजीवादी साम्राज्यवादलाई समाजवादले अगाडि सारेका कतिपय जनपक्षीय सुधारहरु गर्न वाध्य पारेका छन् । अहिले पनि समाजवादी मुलुकमा रहेर समृद्ध समाजवाद निर्माणमा जुटीरहेका जनता र समाजवाद प्राप्तिका निम्ति संघर्ष गरिरहेका जनताको संख्या करिब २ अर्ब नाघिसकेको छ । सोभियत संघको विघटन र त्यहाँ समाजवादको असफलता पछि नयाँ किसिमले समाजवाद निर्माण र त्यसका निम्ति संघर्ष शुरु भएको छ । सोभियतसंघ र समाजवादको असफलता पछि देखापरेको निराशा समाप्त हुँदैछ र फेरि उज्वल भविष्यको आशा पलाउन शुरु गरेको छ । त्यसको अत्यन्त महत्वपूर्ण उदाहरण नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्राप्त गरेको आजको सफलता हो । नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपरोक्त सफलताले शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट मुक्ति र समृद्धिका निम्ति लडिरहेका संसारभरीका जनतालाई उनीहरुले संचालन गरेको संघर्ष र विजयका निम्ति उत्साह र प्रेरणा प्रदान गरिरहेको छ ।
राजनीतिक पार्टीहरुको निर्माण सिद्धान्त, विचार, नीति र संगठनका आधारमा हुन्छ । सिद्धान्त, विचार र नीतिहरुले मार्गदर्शनको काम गर्छन् । संगठनहरुले तिनलाई बोकेर हिड्न शुरु गर्छन् । तब मात्र राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व कायम हुन्छ । सिद्धान्त, विचार र नीतिहरु जतिसुकै राम्रा भएपनि संगठन भएन भने ती कितावमा उल्लेख भएका विषय भन्दा बढि हुदैनन् अथवा तिनमा प्राण भरिएको हुदैन । सिद्धान्त, विचार र नीति भएनन् भने संगठनहरु केही समयका लागि शारिरीक शक्ति देखाउने झुण्ड भन्दा अरु हुन सक्दैनन् । त्यहीभएर सिद्धान्त, विचार र नीति सहितका संगठनहरु मात्र पार्टी हुन सक्दछन् ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका निम्ति केन्द्रीय कमिटी टाउको हो भने त्यसका मातहत कमिटीहरु हात खुट्टा झैं अवयवका रुपमा रहेका हुन्छन् । आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संग केही सिद्धान्त, विचार र नीतिसहितको टाउको त छ, तर हात र खुट्टासहितको अवयव छैन । ६ महिनासम्म यो पार्टीको टाउको त केही हदसम्म चलमलाएको देखिन्छ तर हात र खुट्टासहितका अवयवहरु बनेकै छैनन् । बनेका कमिटीका बैठकहरु पनि हुनसकेका छैनन् । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको अहिलेसम्म कार्यविभाजन भएको छैन । कार्यविभाजन नभएपछि केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनु र नहुनुमा केही फरक परेको छैन । त्यही भएर काठमाडौं र देशका कतिपय शहरहरुमा आयोजित चियापान समारोहहरुमा पार्टीका नेताहरु देखा पर्छन् तर पार्टी देखा पर्दैन । तल्लो तहका कमिटीहरु नभए पछि सो तहका पार्टी कमिटीको नाममा गतिविधी शून्य छ । पार्टीका सदस्य र सबै कार्यकर्ताहरु दिग्भ्रमित छन् । समर्थक, शुभचिन्तकहरु अन्यौल र दुविधाग्रस्त भएका छन् ।
पूर्व नेकपा(एमाले) का करिब ४ लाख पार्टी संगठित सदस्य र पूर्व नेकपा(माओवादी केन्द्र)का करिब ३ लाख पार्टी सदस्यहरु अहिले पनि देश र विदेशमा छरिएर रहेका छन् । आधिकारिक रुपमा अहिले पनि उनीहरुले पार्टी एकीकरणको जानकारी पाएका छैनन् । जानकारी पाएको भए उनीहरुका कमिटीहरु एकीकृत भइसकेका हुने थिए । सात महिनासम्म७ लाख पार्टी सदस्यहरुको खोजविन छैन, भेटघाट छैन, नीति निर्देशन छैन, छलफल छैन र अधिकार र कर्तव्यको पालना के भइरहेको छ केन्द्रीय कमिटीलाई थाहा छैन । निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएपछि ७ लाख पार्टी सदस्यहरुले केन्द्रीय कार्यालय तर्फ मुख फर्काएर बसेका छन् तर उनीहरुले सिंगो पार्टीको अनुहार देख्न पाएका छैनन् । केही महिना पहिले मात्र नेकपाका दुई ठूला पार्टीलाई मतदान गरेका झण्डै ५० लाख जनता पार्टीलाई खोज्न आँखा घुमाउछन् तर पार्टी कहीँ पाउँदैनन् । यति ठूलो शक्तिशाली पार्टीको यो अवस्था! कसैले पत्याउन सक्दैन । तर पार्टीको बेहाल अवस्था बस्तुगत सत्य भएको छ । एकीकृत पार्टीका नेताहरुको गैर जिम्मेवार व्यवहारकै कारण यसो भएको हो भन्दा कसै कसैलाई पत्याउन गाह्रो लाग्छ होला तर सत्य यस्तै छ ।
पार्टी एकीकरण पछिको ७ महिने अन्तरालको यो अवस्थाले के स्पष्ट पार्छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको महत्व स्थापित हुन सकेको छैन । यो यथार्थले के देखाउँछ भने यात उहाँहरुले संगठनात्मक संरचनाको महत्व बुझ्नै सक्नु भएको छैन, या बुझेर पनि वेवास्ता गरिरहनु भएको छ । यो भन्दा अर्को निष्कर्ष निष्कन सक्दैन । संगठनात्मक संरचनाहरु खडा गरिएनन् भन्ने मात्र कुरा होइन, कुरा अझ महत्वपूर्ण के हो भने आधा शताब्दी भन्दा लामो संघर्षबाट नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा परेको कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रतिको सकारात्मक छापमा जे जति नोक्सान यो गतिशून्यताले पारेको छ, त्यसको क्षति भयावहअर्को बलिदान र त्यागले पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको जवाफदेही कस्ले लिने ? यो करोडौं नेपाली जनता र लाखौं पार्टी सदस्यहरुले अगाडि सार्ने पार्टीको जीवन मरणसंग सम्बन्धित प्रश्न हो ।
खास दर्शन, सिद्धान्त, राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र उद्देश्यले दिशाबोध गरेको सामुहिक भावनामा आवद्ध, केन्द्रीकृत नेतृत्व, विकेन्द्रीत अधिकारले युक्त श्रृखंलावद्ध कमिटी प्रणालीमा आवद्ध तलदेखि माथिसम्म उर्जा र उत्साहले भरिएका संगठनात्मक शक्तिको नाम हो राजनीतिक पार्टी । विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक दिशा र योजना तय गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जान पार्टीको संगठनात्मक संरचना मुख्य शक्तिका रुपमा देखापर्छ। संगठनात्मक संरचना कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का निम्ति पनि यो त्यतिकै सही निष्कर्ष हो । सात महिनादेखि पुराना पार्टी कमिटीहरु र जनवर्गीय संगठनहरु भंग छन् । नेकपाका प्रदेश र स्थानीय तहमा गतिविधिहरु पनि शून्य छन् । जवसम्म तलदेखि माथिसम्मका संगठनात्मक संरचना खडा गरिने छैनन् तबसम्म यो अवस्था यथावत रहनेछ ।
पार्टी जीवनको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा विचार र सिद्धान्त हुन्छन् । एकीकरण भन्दा पहिले नेकपा(एमाले) ले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा स्थापित गरेको थियो । त्यसैगरी नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र एक्काइसौ शताब्दीमा जनवादको विकासलाई आफ्नो सैद्धातिक मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गरेको थियोे । दुई पार्टीको एकीकरण पछि माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिएको छ । संगठनात्मक सिद्धान्तका रुपमा जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ ।आगामी एकताको महाधिवेशनसम्म माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकासहरुलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट हटाई छलफलमा राखिएको छ । छलफलमा राखिनुको अर्थ निलम्बन होइन र प्रतिवन्ध पनि होइन । उपयुक्त समयमा पार्टीले यी विषयहरुमा व्यवस्थित छलफल चलाउनु पर्छ भन्ने नै यसको अर्थ हो । तर अहिलेसम्म सैद्धान्तिक छलफलका निम्ति उपयुक्त समय खोज्ने काम भएकै छैन । एकातर्फ यसरी कम्युनिष्ट पार्टीका सैद्धान्तिक मान्यताहरुको प्रबद्र्धनतर्फ उदासिनता देखिदै छ भने अर्कोतर्फ कम्युनिष्ट विचार र पार्टीका घोषित विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी सहयोग र संरक्षण दिइएको देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति हालै काठमाण्डौमा आयोजित एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रकट भएको छ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मूल्य– मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने विषय नेकपाको रणनीतिक लक्ष्य होइन, यो तात्कालिक उद्देश्य हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा विना लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता स्थापित हुन सक्दैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, समानुपातिक समावेशी प्रणाली लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका रुपमा रहेका छन् । यसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मुख्य रहेको छ । समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का मुख्य राजनीतिक दिशा र महत्वपूर्ण विचारधारात्मक पक्ष बनेका छन् ।
अहिले शीतयुद्धको विश्व व्यवस्था छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा छैन । कोरा सिद्धान्तका रुपमा मात्र साम्राज्यवादको विरोधले खासै अर्थ राख्दैन । तर नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील तथा असंलग्नताका सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा हुन भने चुक्नु हुदैन । विगतका सरकारहरुले गरेका अपमानजनक र असमान सन्धी तथा सम्वन्धहरुलाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको सम्मानजनक नयाँ सन्धी र नयाँ सम्वन्ध विकास गर्ने कामलाई एक मिनेट पनि भुल्नुहुन्न । अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । यसै दिशामा नेपालले आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालन गर्नुपर्छ । नेकपाले संसारभरीका मित्र देशका शुभेच्छुक जनतासंग मिलेर आफ्नो देशमा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ । हामी कुनैपनि देश विशेषसंग कुनै प्रकारको विद्वेष र विरोधको भावना राख्दैनौं । तर देशहरुका बीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समानता र हितको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा चुक्दैनौ । अहिले पनि संसारका कतिपय ठाउँहरुमा युद्धहरु भइरहेका छन् । हाम्रो देश त्यस्ता युद्धहरुको पक्षमा रहन सक्दैन । संसारका कुनै पनि दुई राज्य वीचका युद्धमा पनि असंलग्नता नेपालको मुख्य सिद्धान्त बन्नु पर्छ । नेकपाको राजनीतिक दृष्टिकोण यही विश्लेषणका आधारमा तय गरिनुपर्छ । कूटनीतिक नियुक्ति र संचालन पनि सोही मान्यता अनुरुप गरिनु पर्छ ।
पार्टीले राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र त्यसको नियमावली गरी तीन वटा दस्तावेजहरु पारित गरेको हो । तर राजनीतिक प्रतिवेदन ७ महिनादेखि गायव छ । राजनीतिक प्रतिवेदनले नै सिंगो पार्टीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक दृष्टिकोण दिनेगर्छ । यो प्रतिवेदनको अभावमा कमिटीमा बस्न नपाएका लाखौं पार्टी सदस्यहरु दृष्टिकोणविहीन भएका छन् । पार्टी नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली भनिने तर जनताका वीच शक्तिहिनता र गतिहिनता देखिइरहने यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहिरहने हो भने नेकपालाई उज्वल भविष्य उन्मुख भन्न सकिने छैन ।
पार्टी विधानबमोजिम अब केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म बैठक नै बस्न नसक्ने सदस्यहरुको संख्या भएका कमिटी बन्नेछन् । ठूलो संख्यामा सदस्य रहेका संगठनहरुलाई कमिटी भनिए पनि ती कार्यकारी कमिटीका रुपमा रहन सक्दैनन् । पार्टी कमिटी होइन, स्थायी परिषद् खडा हुनेछन्। भन्नत केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र यी भन्दा तलका सबैलाई कमिटीकै नामाकरण गरिएको छ । तर तिनीहरुको बैठक आयोजना गरियो भने परिषद्कै रुपमा काम गर्न वाध्य हुनेछन् । पार्टी जीवनमा महाधिवेशन, अधिवेशन, परिषद् र सम्मेलनहरु महत्वपूर्ण संस्थाका रुपमा रहेका हुन्छन् । तर तिनीहरुले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्दैनन् । कार्यकारी भूमिका कमिटीहरुले मात्र निर्वाह गर्न सक्दछन् । हरेक कमिटीहरुमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने गरी संख्या र पदाधिकारीहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कमिटीमा ठूलो संख्या राखियो भने कार्यकारी भूमिकामा केही नेताहरु मात्र रहन्छन् । कमिटी कार्यकारी भनिने तर कमिटीका सदस्यहरु नेताहरुको वोलिमा तालि पिटेर समर्थन गर्ने भएपछि त्यो पार्टी यात निरंकुुश नेता जन्माउने हुन्छ या विसर्जन तर्फ लाग्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीका सबै कमिटीहरु र निकायका बैठकहरु तोकिएको समयमा बस्छन्, विषयबस्तु माथि गम्भीर छलफल गर्छन् र छलफलमा कमिटीका प्रत्येक व्यक्तिले भाग लिन्छन् । छलफलहरु गुटबन्दीमा आधारित हुदैनन् तथा खुला खुलस्त र डर त्रास विना सदस्यहरुले बैठकमा आफ्ना विचार राख्छन् । अहिले नेकपा भित्र यस किसिमको शैली हराएको छ । केन्द्रीय कमिटी ४४१सदस्यीय घोषणा भएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेबमोजिम हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला राख्नुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा अहिले १७ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति छ । बाँकी १६ प्रतिशत महिला समावेश गरियो भने झण्डै ५११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुग्नेछ । पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्न बसेको बैठक पछि केन्द्रीय कमिटीको कुनै बैठकको आवश्यकता देखाइएको छैन । पोलिटव्यूरोको वैधानिक व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म बनाइएकै छैन । ठूलो संख्याका कमिटीहरुलाई स्वतन्त्र कार्यविभाजनले केही हदसम्म व्यवस्थित गर्न सक्छ तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु कमिटीमा आवद्ध भएनन् भने सदस्यता खारेज हुन्छ तर यस पार्टीमा वर्षौसम्म कमिटीमा आवद्ध नभए पनि सदस्यता मात्र होइन नेता भइरहन पाइने स्थिति सिर्जना भएको छ । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह कमिटीमा रहेका सदस्यहरुको मात्र कार्यविभाजन होइन त्यो भन्दा तलका सबै सदस्यहरुको स्वतन्त्र कार्यविभाजन हुनुपर्छ । विधानमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन केन्द्रीय कमिटीले नै गर्ने व्यवस्थाछ । तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई प्रदेश कमिटीमा थन्क्याउने व्यवस्था गरिन्छ । विधानमा भएको व्यवस्था देखाउनका निम्ति, व्यवहारमा जे मन लाग्यो गर्ने कार्यशैलीलाई कम्युनिष्ट कार्यशैली भनिदैन । तर नेकपामा त्यही भइरहेको छ । ठीक किसिमले कमिटी व्यवस्थापन नहुँदा अहिले पार्टी भनेको सचिवालय भएको छ । सचिवालय भित्र जाँदा पार्टी भनेको अध्यक्ष मात्र हुनुहुन्छ । सचिवालयको बैठक पनि उहाँहरु दुबै जना नहुँदासम्म बस्न सक्दैन । अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था दुबै अध्यक्ष नहुँदा मात्र लागू हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षले सचिवलायले गरेको निर्णय किञ्चित नमानी उल्ट्याइ दिनुहुन्छ । सचिवालयले नै गरेको निर्णय मन परेन भने त्यसको विरुद्ध सामाजिक संजाल मार्फत जेहाद छेडिन्छ । आफुसँग असहमत हुने कुनै कमरेडहरुका बारेमा अनर्गल कुरा गर्न र पार्टी विरोधी भन्न हिचकिचाहट नै हुँदैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व तथा संगठनात्मक विषयमा महत्वपूर्ण ठानिने विषय पार्टीमा छलफल हुने स्थिति नै छैन । मुख्य व्यक्तिले नै संगठनात्मक अनुशासनलाई यसरी लत्याए पछि पार्टीमा गुटबन्दी हुने तथा पार्टी नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा आफ्ना स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने अवस्था उत्पन्न हुनु अनिवार्य जस्तै हुने कुरा पक्का छ ।
ठूलो सदस्य संख्या भएका कमिटीहरुको बैठक संचालन गर्ने वैज्ञानिक पद्धतिहरु छन् । त्यसलाई अवलम्वन गरियो भने सबै कमिटीहरु व्यवस्थित हुनेछन् । सबै कमिटीहरु कार्यकारी भएपनि धेरै सदस्य संख्या भएका कमिटीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गरी कार्यकारी कामका लागि कमिटीभित्रै उप कमिटीहरु निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न विधानले व्यवस्था गरेको पनि छ । केन्द्रीय कमिटी र पोलिटव्यूरोले गरेका निर्णयहरु र स्थायी कमिटीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट निर्णय गर्नपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था पनि छ । विशेष परिस्थिति वाहेक केन्द्रीय सचिवालयले अरु अवस्थामा निर्णय गर्नुहुन्न । स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरु कार्यान्यन गर्ने र ती कमिटीहरुले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार मात्र अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई हुन्छ । पार्टी विधानमा कतिपय कामका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सचिवालयको अधिकार पार्टी र राष्ट्रको हितका निम्ति नगरी नहुने वाध्यात्मक अवस्थाका निम्ति मात्र हो । तर, यो पार्टीमा केन्द्रीय सचिवालयलाई पार्टीका सबै कमिटीहरुका अधिकार प्रयोग गर्ने शक्तिशाली निकाय वनाइएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउने र अन्तमा समाप्त गर्ने रोग भनेको गुटबन्दी हुन्छ । पूर्व नेकपा (एमाले) भित्र यो रोग सबैले महशुस गरेका थिए । अहिले पुनर्गठित नेकपाभित्र एकीकरण प्रयत्न शुरु गरिएकै अवस्थादेखि गुटबन्दीको गन्ध आउन थाल्यो । अहिले जति कमिटीहरु एकीकरण गरिदैछ तिनमा खास नेताहरुले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि मापदण्ड, मूल्य– मान्यता मिच्दै र पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरुलाई भर्ति गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले सुनिदैंछ, पार्टी एकीकरणका वेला कतिपय नेताहरुले आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरुलार्ई नेतृत्वमा ल्याउने शर्तमा एकीकरणलाइ अगाडि बढाउन सहमत हुनुभएको थियो । अहिले सुन्नमा आइरहेको छ योजनवद्ध रुपमा प्रदेश कमिटीमा आफ्नो गुटको बहुमत पु¥याउन गरेका काम जस्तै जिल्ला र स्थानीय तह तथा जनवर्गीय संगठनहरुमा व्यक्तिहरुलाई समावेश गरिदैंछ । पार्टी एकीकरण गर्दा मनोनित गरेर नै पार्टी कमिटीहरु निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने नाममा केन्द्रीय सचिवालयले नै एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनियो । अहिले प्रदेश कमिटीका कार्यालयहरुले नै सबै स्थानीय तह र जनवर्गीय संगठनका स्थानीय कमिटीहरुको एकीकरण गर्ने प्रयास भएको सुन्नमा आएको छ । यी सबै क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जन्मदै गुटबन्दीको शिकार भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो पर्दैन । निश्चिते योजनाका साथ गोप्य रुपमा प्रशिक्षण दिन थालिएको भन्ने चर्चा सुनिन थालेको छ ।
नेकपा भित्र ठूलो संख्यामा इमान्दार र समर्पित नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् । यिनै कार्यकर्ताहरुका जोडबलले नै यो पार्टी एकीकरणको निष्कर्षमा पुगिएको हो । पार्टी एकीकरण नहुने खतरा पैदा हुँदा पनि यिनै नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसलाई दृढतापूर्वक टारेका थिए । आज फेरि गुटबन्दीमा लाग्न नचाहने सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापको खुलेर विरोध गर्न तयार हुनुपर्छ । पार्टी कमिटीहरुमा जिम्मेवारी बाँडफाड गर्दा, अवसरको उपभोग गर्दा कसैमाथि अन्याय नहुने गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा बरिष्ठता, कार्यकुशलता र सृजनात्मकतालाई ठूलो महत्व दिइन्छ । त्यसैले नयाँ र पुराना नेता कार्यकर्ताहरुको कमिटीमा सन्तुलन कायम गरिन्छ । उपयुक्त व्यक्तिले उपयुक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने, खुला र खुलस्त विचारहरु राख्न पाउने तथा फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव नहुने हो भने गुटबन्दीलाई कमिटीमा प्रवेश गर्नै नदिने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ । पार्टी कमिटीमा सामुहिक छलफलबाट निकालिएको निष्कर्षलाई नै निर्णय बनाउन सक्ने हो भने कसैलाई पनि गुटबन्दीको आवश्यकता पर्दैन । तर पार्टीमा गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएकाहरुले गुटबन्दी गर्न छोड्दैनन् । यस्तो अवस्थामा गुटबन्दी नचाहनेहरुले यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्न तयार हुनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा गुटबन्दी नचाहनेहरुले पार्टीलाई विधिसम्मत संचालन गर्नको निम्ति गुटबन्दी विरोधी पंक्ति तयार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । पार्टी नेतृत्वको शीर्षस्थ स्थानमा रहनेहरुबाट हुने गुटबन्दी क्रियाकलापका कस्ता गम्भीर परिणाम हुनसक्छन् भन्ने कुरा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुले स्पष्ट पारिसकेका छन् । नेतृत्वबाट हुने गुटबन्दी तथा पक्षपात र पूर्वाग्रहपूर्ण कार्यलाई रोक्न सकिएन भने पार्टीका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता पलाएन हुने स्थिति आउनसक्छ । अतः सबै इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरुले यसतर्फ गम्भीर हुँदैे गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापमा पार्टी र सरकारको दुरुपयोग हुननदिन सचेत र एकजुट हुनु आावश्यक हुन्छ ।
(४)
अव के गर्ने?
क. संगठनात्मक क्षेत्रमा निम्न निर्णयहरु गर्ने
१५ दिनको समय दिएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, बैठकमा आत्मालोचक शैलीमा लेखिएको समग्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने,
कुनै पनि नेतालाई विशेष अधिकारयुक्त वनाउने व्यवस्था समाप्त गरी पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको प्रणाली कायम गर्ने र व्यक्तिवादी कार्यशैलीको दृढतापूर्वक अन्त्य गर्ने,
पार्टीको स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्यूरोका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता वमोजिम अन्य निर्णय पनि गर्नसक्ने अधिकार दिने,
अति जरुरी अवस्था सृजना भएपनि राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटीबाट नै गर्ने, सरकारले गर्न पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटीको जानकारी विना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने,
राष्ट्रियता र पार्टीको सैद्धान्तिक विषयसंग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पोलिटव्यूरो वा केन्द्रीय कमिटीले मात्र निर्णय गर्ने,
केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका विषयमा मात्र निर्णय लिने अधिकार दिने, यसलाई अन्य कमिटीहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र पार्टी तथा सरकारका कामहरुको अनुगमन गर्ने उच्च स्तरको संस्थाका रुपमा स्थापित गर्ने,
अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकुलता भएको पाइएन । तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार संचालन गर्ने तर्फ नै ध्यान बढि दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रुपमा पार्टी संचालन गर्नेतर्फ ध्यान बढि दिने व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने,
नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहमा निर्माण गरिने पार्टी कमिटीमा नेपालको कानून बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने, एकीकरण पछि निर्माण गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको १७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसो भएर अब केन्द्रीय कमिटीमा ७७ महिला सदस्य थप गर्ने,
भर्खरै निर्माण गरिएका प्रदेश कमिटीहरुमा महिला सदस्यहरुको नगन्य उपस्थिति छ । सबै प्रदेश कमिटीमा आगामी एक महिनाभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्य थप गर्ने,
अब बन्ने जिल्ला कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यहरु अनिवार्य समावेश गर्ने । ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुग्ने अवस्थामा महिला र पुरुषको बराबरी स्थान खाली राख्ने,
पार्टी कमिटी भित्रका उप कमिटीहरु (कार्यालय, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरो) मा पनि महिला सदस्य रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । त्यसरी समावेश गर्दा न्यूनतम् दुई महिला सदस्य रहनै पर्ने व्यवस्था गर्ने,
केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको एकतिहाई संख्यापुग्ने गरी १७१ सदस्यीय पोलिटव्यूरो निर्माण गर्ने,
पोलिटव्यूरोका निर्वाचित सदस्यहरुबाट पर्ने गरी पोलिटव्यूरोको एकतिहाई संख्यामा नबढ्ने सुनिश्चितता गर्दै स्थायी कमिटीको सदस्य संख्या ५७ पु¥याउने,
स्थायी कमिटीका सदस्यहरुबाट स्थायी कमिटीको एकतिहाई संख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य संख्या १९ पु¥याउने,
हाल घोषणा गरिएका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मापदण्ड अनुरुप भए नभएको छानविन गरी मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिने । स्थायी कमिटीले २ महिनाभित्र मापदण्डभित्र नपरेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई हटाई मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित गर्ने,
आगामी एक महिना भित्र दुबै पूर्व पार्टीका कमिटी सदस्यहरु समावेश गरी तल्ला कमिटीहरुको एकीकरण गर्ने । एकीकरण गर्दा पार्टीका पहिलेकै पदाधिकारीहरुबाट अध्यक्ष र सचिव तोक्ने,
आगामी एक महिनाभित्र प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा व्यवस्थित पार्टी कार्यालयहरु स्थापना गर्ने, स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरु निर्माण भएको ३ महिनाभित्र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई कमिटीमा संगठित गर्ने,
आगामी तीन महिना भित्र वाँकी सबै पार्टी कमिटीहरु, विभागहरु, आयोगहरु निर्माण गरिसक्ने,
आगामी एक महिना भित्र सबै जनवर्गीय संगठनका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहहरुमा एकीकरण सम्पन्न गर्ने,
स्थायी कमिटी सदस्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन कमिटी निर्माण गरी कार्यालय सुचारु गर्ने,
आधारभूत तहमा पार्टी निर्माण गर्न, सुदृढ गर्न र विस्तार गर्न स्थानीय तहमा पुगेका पार्टी सदस्यहरुलाई प्रशिक्षित गर्न आगामी २ वर्षमा प्रत्येक परिवारलाई पार्टीको वरीपरी गोलवन्द गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक जना इन्चार्जका दरले ७७ जना, १ मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २ जनाका दरले ६८ जना, २ वा सो भन्दा बढि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ४३ जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजनाका दरले १३१ जनागरी जम्मा १९९ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई अनुगमनकर्ताका रुपमा कार्यक्षेत्र प्रदान गर्ने । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा स्थायी कमिटी सदस्यइन्चार्ज एकका दरले ७ जना र प्रवासमा नेपाली नागरिकको सहयोगार्थ ९ जना गरी जम्मा २९२ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई पूर्णकालिक बनाउने,
जिल्ला इन्चार्जका रुपमा खटाइएका केन्द्रीय कमिटीका बरिष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा त्यहाँ खटाइएका केन्द्रीय अनुगमनकर्ता सहितको जिल्ला अनुगमन समन्वय कमिटी बनाउने । पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा अनुगमन समन्वय कमिटीको पनि कार्यालय रहने । जिल्ला अनुगमन कमिटीले प्रत्येक महिना जिल्लाको समग्र कामको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने,
ख. विचारधारात्मक कामका निम्ति निम्न निर्णयहरुगर्ने
आगामी १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन छापेर वितरण गर्ने,
मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद, संगठनात्मक सिद्धान्त र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा पार्टी विधानमाथि हरेक पार्टी कमिटीमा छलफल चलाउने,
पार्टीका सबै तहमा पार्टी स्कूल खोलेर ईतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्रका सम्वन्धमा नियमित कक्षा संचालन गर्ने,
केन्द्रीय पार्टी स्कूल विभागले सबै तहमा कक्षा संचालनका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने,
केन्द्रीय मुखपत्रलाई सैद्धान्तिक पत्रिकाका रुपमा संचालन गर्ने, स्थायी कमिटीका सदस्यको संयोजकत्वमा सम्पादक मण्डल बनाउने,
पार्टीका राष्ट्रव्यापी गतिविधिहरुको जानकारी जनतालाई दिनका लागि अब विद्युतीय(अनलाइन) दैनिक पत्रिका नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्ने, त्यसका निम्ति स्थायी कमिटीका सदस्यको संयोजकत्वमा योग्य व्यक्तिहरु समाहित सम्पादक मण्डल निर्माण गरी जिम्मा दिने,
पार्टीको लगानीमा निष्पक्ष तथा विश्लेषणात्मक समाचार सहितका सामाग्रीहरु प्रशारण गर्ने गरि एफ्.एम्. रेडियो तथा टेलिभिजन संचालनको व्यवस्था गर्ने ।
ग) राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा तदारुकता
विगतको साम्राज्यवादी र सामन्ती प्रभुत्वको समयमा नेपालको राष्ट्रियतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी भएका सबै सन्धि सम्झौता र सहमति खारेज गरि पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ सन्धी सम्झौता गर्ने । हालै बेलायती सेनामा शुरु गरिएको नेपाली महिलाको भर्ति तुरुन्त बन्द गर्न पहल गर्ने,
नेपालको सीमानाको रक्षा र सुरक्षाका लागि नीतिगत र व्यवहारिक कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने र यससम्बन्धमा छिमेकी देशहरुसंग रहेका मतभेदको टुंगो लगाउने,
नागरिकताको सम्बन्धमा ल्याइने कानून र नीति देशको चीरकाल अस्तित्व र स्वाधीनतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउने,
नेपालको संविधानको व्यवस्था तथा परिवर्तित परिस्थिति अनुरुप नेपालको सर्वोपरी हितमा आधारित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागु गर्र्ने,
नेपालका प्राकृतिक स्रोतलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने नीतिको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ।
सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनतालाई देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट प्रशिक्षित र दिक्षित गर्ने । यसका लागि सबै तहका पाठ्यक्रममा सोही अनुरुपको विषयवस्तु राख्ने ।
घ) राष्ट्रिय सुरक्षा
राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने
सुरक्षा अंगहरुलाई परिवर्तिति स्थिति अनुरुप सुदृढ तुल्याउने,
राजनीति, अर्थतन्त्र, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षा र कूटनीति लगायतका सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने,
यातायातका सबै क्षेत्र र पक्षमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने ।
ङ) विकास निर्माणका सम्बन्धमा निम्न निर्णयहरु गर्ने
राष्ट्रव्यापी प्रभाव पर्ने र पार्टी जवाफदेही हुने गम्भीर विषयमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयबाट सुझाव लिएर मात्र सरकारले निर्णय गर्ने ।
आगामी २ महिनाभित्र गत निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रका आधारमा तयार गरी प्रतिनिधि सभामा पुरक बजेट प्रस्तुत गर्ने र सबै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पुनस्र्थापित गर्ने,
आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई अत्यधिक गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउने,
हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम महेन्द्रराजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, लिम्पियाधुराबाट शुरु भई सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रमा हुँदै झिनासङचुलीसम्मको हिमाली पर्यटन राजमार्ग, किमाथाङ्का–विराटनगर राजमार्ग, रसुवागढी–काठमाण्डौ राजमार्ग, मुस्ताङ–भैरहवा राजमार्ग, हिल्सा–जुम्ला–नेपालगंज राजमार्ग, ताक्लाकोट–धनगढी राजमार्ग, सेती लोकमार्ग, निजगढ–काठमाण्डौ द्रुतमार्ग यथासमयमा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण, पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नत गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने,
आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर दु्रतगतिको रेलमार्ग संचालन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । त्यसैगरी केरुङ–काठमाण्डौ–वीरगंज रेलमार्गको यथासम्भव सञ्चालन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्ने,
रेल मार्ग संचालन गर्दा त्यसको जिम्मा विदेशीहरुलाई नदिई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग लिने तथा नेपाली जनशक्तिलाई अहिलेदेखि नै तालिम प्रशिक्षण दिई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने,
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धनगढी विमानस्थल, विराटनगर विमानस्थललाई यथासम्भव समयमा सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्माण, सुधार, पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नत गर्नकालागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । शुरु भइसकेका विमानस्थलहरु घोषित समयमै सम्पन्न गर्ने,
आगामी ७ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नौमुरे, उत्तरगंगा, अरुण, तमोर र कोशी जलविद्यूत् योजनाहरु निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी यथासम्भव समयमा शुरु गर्ने,
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तिय व्यवस्था गर्ननसकेको विदेशी कम्पनीले प्रमाणपत्र अरु कसैसंग विक्री गरेर उक्त आयोजनालाई महंगो बनाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिई अब म्याद नथप्ने र सरकारले उपयुक्त विकल्प खोज्ने वा आफै निर्माण गर्ने ।
राजधानी उपत्यकाका सबै शहरहरुलाई आधुनीकीकरण गर्ने, सबै शहरहरु स्मार्ट सिटीका आधारमा पुनर्निमार्णका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आ.व.मा निर्माण शुरु गर्ने
आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै सहरहरुमा धुलो र हिलो मुक्त बनाउन सबै सडकहरु कालोपत्रे गर्ने तथा सडक र खाली ठाउँ, सफा राख्न पर्याप्त पानीको व्यवस्था गर्ने,
उपत्यकाका सबै शहरमा विद्युतीय बाहनबाट पेट्रोल चालित बाहन प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने,
आगामी आ.व.भित्र निर्माण शुरु गर्ने गरी चक्रपथ, थानकोट–धुलीखेल, बुढानिलकण्ठ–बुङमति, चाबहिल–साँखु तथा सातदोबाटो–गोदावारीमा स्काई टे«न संचालन गर्न संसारका कुनै पनि उपयुक्त कम्पनीसंग सम्झौता गर्ने,
आगामी २ वर्षमा शुरु गर्नेगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरसमेत १८ जिल्लामा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट शुरु भई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै नेपाल भारत सिमानासम्म पुग्ने गरी विद्युत÷सौर्य उर्जा प्रणालीमा आधारित स्काई ट्रेन संचालन गर्ने योजना बनाउने,
आगामी एक वर्षभित्र नेपालका सबै शहर र सडकहरुमा सोलार सिस्टममा आधारित सडक बत्ति स्थापना गर्न सुरु गर्ने,
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिउनेपानी, खेलकूद, जेष्ठ नागरिक संरक्षण, बाबुआमा नभएका बालबालिकाहरुको संरक्षण र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने,
कम्तिमा २० लाख जनताले रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्राप्त गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहका महानगर र उपमहानगरपालिकामा व्यवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण, पुनर्निर्माण र स्तरोन्नत गर्ने, प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा औद्योगिीक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरु स्थापना गर्ने,
कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी लागू गरी सामुहिक तथा व्यक्तिगत कृषि फर्महरुको विकास गर्ने, भू–उपयोग नीतिको आधारमा कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अत्याधुनिक कृषिफर्म, पोल्ट्रीफर्म, पिगफर्म, डेरीर्फमहरु तथा मत्श्य र मौरी पालनको विकास गरी कृृषि क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परिवारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने,
च) सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा निम्न कार्यहरु गर्ने
अहिलेदेखि शुरु गरी आगामी २ वर्षभित्र कुनै पनि कारणबाट घरबारविहीन सबै परिवारलाई सुविधायुक्त आवास उपलब्ध गराउने,
आगामी ५ वर्षभित्र सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने,
आगामी २ वर्षभित्र सरकारी, नीजि र सामुदायिक अस्पतालहरुबाट नेपाली नागरिकलाई वीमामा आधारित शुलभ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने । गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारका लागि वीमा शुल्क सरकारले अनुदान स्वरुप प्रदान गर्ने,
१२ कक्षासम्म सबै नेपालीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, सबै विद्यालयहरुमा स्वच्छ पिउने पानी, महिला, पुरुष र अपांगता भएकाहरुका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, महिला विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क सेफ्टी प्याड र बन्द कक्षमा र खुला किसिमले खेलिने खेलको समुचित व्यवस्था गर्नुका साथै पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गर्ने, टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरुलाई ल्याउन र लैजानका लागि बसको व्यवस्था गर्ने, यसका साथै मा.वि. तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रावासको व्यवस्था गर्ने,
एउटा पनि रोजगारी नभएका परिवारमा न्यूनतम एक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुका साथै रोजगारी प्राप्त नहँुदासम्म विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने,
घोषणापत्रमा उल्लेख भएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी ५ वर्षभित्र रु.५ हजार पु¥याउने गरी यसै वर्षदेखि पहिले दिदैं आएको भत्तामा यथासक्य थप गर्ने ।
सबै जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश सदरमुकाम र राजधानीमा असहाय, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधासम्पन्न आवास क्षेत्र स्थापना गर्ने, त्यसैगरी बालग्राम, विपत्मा परेका महिलाहरुका लागि आवास र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने,
देशका सबै शहरमा घरबार नभएका विखर्ची भएका र विस्थापित भएका नेपाली नागरिकका लागि आवश्यकता बमोजिम प्रतिछाक रु.२५ मा पोषणयुक्त खाना र रु.२५ मा एकरात बस्न सक्ने गरी सुलभ पाहुना घरको व्यवस्था गर्ने,
स्थानीय तहका सबै ६,७४२ वडाहरुमा त्यहाँ रहेका जनताको आधारभूत आवश्यकता बमोजिम उपभोग्य बस्तुहरु उत्पादन मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी सस्तो पसल संचालन गर्ने ।
