दुइटा विधेयक पेश गर्दै प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन बुधबारदेखि सुरू भएको छ।
बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं. ५ मा संघसंस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएका छन्।
बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान भएको पत्र र दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्रहरू सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पढेर सुनाएका थिए।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ संघ/संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेश गरेका थिए।
यो अधिवेशनका लागि सरकारले १५ भन्दा बढी विधेयक स्वीकृत गरिसकेको छ भने चारवटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिको संयोजक चयन तथा विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समय थप गरिएको सम्बन्धमा पनि सभामुखले प्रदेशसभालाई जानकारी गराएका छन्।
प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले दिउँसो १ बजेको लागि आह्वान गरेको पहिलो बैठक १५ मिनेट ढिलो गरी सवा १ बजे बसेको थियो। प्रदेश सभामा दलहरूको तर्फबाट बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभाको सशक्त भूमिकाका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
नागरिकबाट प्रदेश सभाको भूमिका कमजोर हुँदै गएको जनताबाट गुनासो आइरहेकोले प्रदेश सभाको भूमिका बलियो बनाउन प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पनि सक्रिय बनाउन सुझाव दिए।
अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनले खासै काम नगरेको भन्दै तेस्रो अधिवेशनलाई विधेयकको अधिवेशन बनाउन सुझाव दिए। चार महिना (साउन २४ गते) पछि बसेको तेस्रो अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक नेता भूमिश्वर ढकालले तेस्रो अधिवेशनमा प्रदेशका विकासका काम गर्नेगरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने र सबै दलबीचमा साझा सहमतिका साथ विधेयक तयार गर्नुपर्ने बताए।
सरकार प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर जान चाहेको उल्लेख गर्दै साझा सहमति निर्माण गरी यो अधिवेशनलाई विधेयक निर्माणको अधिवेशन बनाउन उनले आग्रह गरे।
नेकपाका कृष्ण ध्वज खड्काले केन्द्र सरकारले मैलिक हक सम्वन्धमा कानुन बनाउने क्रममा प्रदेशसंग समन्वय गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभाको बैठकस्थललाई थप रंगरोगन गरी नयाँपन दिइएको छ। सभामुखको आसन पछाडि प्रदेशको लोगो समेत राखिएको छ । अर्को बैठक पुस ८ गते बस्ने छ ।
