प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले न्यायालय सरकारलाई असफल बनाउन उद्धत रहेको दाबी गरेका छन्।
विभिन्न फौजदारी अपराध र संगठित अपराधमा संलग्नलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि अदालतले छोड्ने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अदालत सरकारलाई असफल बनाउन उद्धत रहेको बताएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र पेरिस सिद्धान्तको वर्षगाँठको अवसरमा बुटवलमा आयोजित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेस सभाको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न अधिकारको नाममा सरकारलाई असफल बनाउन लागिएको बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताको न्यायको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्थाहरूले सरकारलाई बलियो बनाउने पक्षमा नबोल्ने हो भने नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने बताए।
'सरकार जनताको निर्भयतापूर्वक बाच्न पाउने अधिकार कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भनेर व्याख्या गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संगठित अपराध र बम बिस्फोट गर्नेलाई पक्राउ गर्छ न्यायालयले छोड्छ सरकारलाई असफल बनाइन्छ,’ उनले आक्रोश व्यक्त गरे।
द्वन्द्व व्यवस्थापन र अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा नेपालले विश्वमै उदाहरण प्रस्तुत गरेको उनले बताए।
'हिजोको द्वन्द्वले सृजना गरेको प्रतिशोध र घृणा अन्त्य गरी नयाँ व्यवस्थामा रुपान्तरण भइसकेको छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा मानव अधिकारलाई जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडेको दाबी गरे।
‘राजनीतिको ७० वर्ष सत्ताको विरोध गरेको समाजले सरकारलाई समर्थन गरेन भनेर आत्तिइहाल्नु पर्दैन’,उनले भने।
सरकारको विकास र समृद्धिको योजनाले जनताको समृद्धिलाई जोड्नुपर्ने उनले बताए।
‘प्रदेश सरकार जनताले विकासको प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत रहेको भन्दै जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिन्छ कि भनेर आशङ्का नगर्न आग्रह गरे ।
