प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानविन गर्न उपसमिति बनाएको छ।
खरिद प्रक्रियाका सबै कागज प्रमाण मगाएको समितिले छानविन गर्न १५ दिनको समय दिएर उपसमिति बनाएको हो।
राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको समितिमा प्रेम आले, धर्मशिला चापागाईं, प्रदीप यादव,मीना सुब्बा र कृष्णलाल महर्जन सदस्य छन्।
समितिले यसअघि खरिदका क्रममा अपनाइएको विधिका बारेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय माग गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाल वायु सेवा निगमले वाइड बडी जहाज किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण पालना नगरेको बताएको छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाउन तयार पारेको रिपोर्टमा कार्यालयले वाइड बडी खरिदमा निगमका १४ वटा गल्ती औंल्याएको छ।
‘स्पेशिफिकेसन तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२बी इन्जिनसहितको एयर बसको ए३३०-२००निर्धारण गरी आरएफपी जारी गरिएको छ,’ कार्यालयको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ वर्षअघिको मूल्यमा समायोजन गरी निर्धारण गरेको र १००० घन्टासम्म उडेको विमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन गरिएको छैन।’
निगमले एयर बस ए३३०-२०० किन्ने किटान गरिसकेपछि उत्पादक एकमात्र कम्पनी भएको कुरालाई ख्याल नगरी विभिन्न विकल्प र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रबन्धको विश्लेषण नगरेको कार्यालयको रिपोर्टमा छ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा २ को खण्ड गमा परिभाषित गरिएको मालसामानको परिभाषामा विमान पनि पर्ने हुँदा आरएफपीमार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा छैन,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्रसँग आरएफपी मेल खाँदैन। आरएफपी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको बोलपत्रलाई भनिएको हो कि अन्य छुट्टै विधि/प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हो, स्पष्ट छैन।’
रिपोर्टमा आरएफपीमार्फत् सामान खरिद गर्दा समावेश गर्नुपर्ने ९ वटा कुराहरू पनि समावेश नभएको उल्लेख गरिएको छ।
‘खरिद सम्झौताका सर्तहरू बोलपत्रमै उल्लेख हुनुपर्नेमा रहेको देखिन्न, फरक सर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधार के हुने खुलाइएको छैन,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौताका सर्तहरू पछि नेगोसिएसनबाट निर्धारण गरेको देखिन्छ, कस्ता कुरामा नेगोसिएसन गर्ने भन्ने कुरा आरएफपीमा छैन।’
रिपोर्टमा बोलपत्रदाताले फरक-फरक सर्तमा मूल्य पेश गरेको देखिएको र यस्तो अवस्थामा कबोल रकममात्र तुलना गरिएको र यसलाई समान तहमा तुलना भएको मान्न नसकिने पनि उल्लेख छ।
निगमले खरिद सम्झौता र त्यसका सर्तहरू तय गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने ११ वटा विषय पनि बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा समावेश नगरेको पाइएको कार्यालयको रिपोर्टमा छ।
‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम १ को खण्ड गमा प्राप्त प्रस्ताव खोलिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीसँग आवश्यक वार्ता गरी भन्ने व्यवस्था भएको तर एउटा प्रस्तावकसँगमात्र वार्ता गरी एमओयू गरेको र पूर्वनिर्धारित गरेको देखिदैँन,’ अनुगमन कार्यालयको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ को उपदफा १ को खण्ड ग मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको, खण्ड च मा विमान उपकरण खरिदमा फरक विधि हुनसक्ने प्रावधान रहेको र विमान खरिद विशिष्टकृत प्रक्रिया हो भने उपदफा ३ बमोजिमको कार्यविधि समावेश गरी विमान खरिद हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन।’
