नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समितिले धर्मको बारेमा जनमत संग्रह गर्न माग गरेको छ।
संघका पदाधिकारीहरूले आइतबार तुलसीपुरस्थित जनता विद्यापिठमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो माग गरेका हुन्।
‘धर्मनिरपेक्षता किन जबरजस्ती लादिएको हो। धर्म जस्तो संवेदनशील विषय जनमत संग्रहबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा संघका केन्द्रीय सभापति नवराज कट्टेलले भने।
उनले काठमाडौंमा हालै भएको एसिया प्यासिफिक समिटको नामको आवरणमा गरिएको धर्मान्तरण सभामा तीन दिन तीन रातसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय र आवाससमेत सारेर अड्डा जमाएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
पौरस्त्य धर्म, संस्कृति र सभ्यताको धरोहरको रूपमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले समय नदिएर धर्मान्तरण गराउने कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनु निकै दुःखद र लज्जास्पद विषय भएको सभापति कट्टेलले जिकिर गरे।
‘नेपाल सरकार र संसदको समेत लोगो प्रयोग गरेर ८६ प्रतिशत वैदिक सनातनी एवं ऊ कार परिवारका जनताको करबाट संकलित भएको रकम क्रिश्चियन धर्मको प्रचार र धर्मान्तरण कार्यमा खर्च हुनु बिडम्बनाको विषय हो,’ सभापति कट्टेलले भने।
त्यस्तै, उनले गत साउन ८ गते नै विश्वविद्यालय सिनेटका लागि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति समक्ष निवदेन दर्ता भएर अर्को पटक ताकेता पठाइए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे चासो नदिएको आरोप लगाए।
‘सिनेटको बैठक बस्न नसक्दा विश्वविद्यालय अस्त व्यस्त र ठप्प जस्तै छ,’ प्राध्यापक संघका सभापति कट्टेलले भने, ‘हालसम्म पेश्कीमा तलब उपलब्ध गराएको भए पनि अब यो महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउने अवस्था देखिँदैन।’
विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्राध्यापक संघले पटक/पटक भेटी मौखिक तथा लिखितरूपमा सम्बद्ध निकायसँग माग गर्दै आएको भए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले रोष प्रकट गरेका थिए।
सिनेटको बैठक बस्न नसक्दा बजेट पारित हुन नसकेको,कतिपय सिटहरू रिक्त भइसकेको, कार्यकारी परिषद् गठन हुन नसकेको,विषय समिति र प्राक्षिक समितिका सदस्यहरूको नियुक्ति हुन नसकेको उनले बताए।
त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा प्राध्यापक संघको राष्ट्रिय सम्मेलन माघ १८ र १९ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको हुँदा विद्यापिठहरूले पुस महिनाभित्रै अधिवेशन सक्नुपर्ने सभापतिले जानकारी दिएका थिए ।
