प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवलाई डाकेर सरकारी कामको समीक्षा सुरू गरेका छन्।
आर्थिक वर्षको चार महिनामा मन्त्रालय र विभिन्न निकायले गरेका कामको समीक्षा बुधबारबाट सुरू भएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार सात वटा मन्त्रालय र निकायको कामबारे समीक्षा भएको थियो।
'उहाँहरूको कसैको पनि काम सन्तोषजनक भएको देखिएन, कारण विभिन्न छन् त्यसमध्ये एउटा कानुनको अभाव पनि रहेछ,' प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले कारण जेसुकै होस् हामीलाई परिणाम चाहिएको छ। त्यसैले अर्को पटक रातो नआओस् भन्नुभयो।'
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि बजेट आएपछि मन्त्रालयहरूले गर्ने भनेका कामहरूको विवरण समेटेर मोबाइल एप बनाएको छ। सो एपमा ८० प्रतिशत बढी काम सकेका मन्त्रालयलाई हरियो, ८० प्रतिशतसम्म काम गरेकालाई पहँलो र ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेका मन्त्रालयलाई रातो चिन्ह दिने व्यवस्था गरिएको छ।
आजको बैठकको सुरूमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू आ-आफ्ना मन्त्रालयको प्रगति विवरण समेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
'सबैको विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले काम सक्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सहयोग गर्नुपर्ने भए हामी तयार छौं भन्नुभयो, ' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले भने, 'तर कमा र फुलस्टप देखाएर काम नरोक्नुस् भन्ने निर्देशन दिनुभयो।'
आज भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार, कृषि तथा पशुपंक्षी, उद्योग वाणिज्य तथा सहरी विकास र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामको समीक्षा भएको छ। यीमध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी घर पुनर्निर्माणको लक्ष्य भेटाएको छ भने अरूको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन।
समीक्षा कार्यक्रम शुक्रबारसम्म चल्नेछ।
