राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानअनुसार आ–आफ्ना धर्म मान्न र आस्था प्रकट गर्न राज्यले कसैलाई नरोकेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासङ्घ नेपालको ११ औं राष्ट्रिय भेलाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘एउटा धर्म मान्नेले अर्को समुदायको धर्म मान्नेमाथि हेला गर्नु हुँदैन। संविधानले धर्म नै नमान्न स्वतन्त्रताको अधिकार पनि दिएको छ।’
नेपालका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको सुरक्षाका लागि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले मानवाधिकारको प्रत्याभूति गर्नेसम्बन्धी १६ कानुन पारित गरिसकेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले नेपालको संविधानले विभेदरहित तथा न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गरेको बताउँदै जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्तिले आफ्नो धर्मग्रन्थ पढ्न पाउनुपर्छ र आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन सक्ने बताए।
आफ्नो प्राथना गृहमा प्रवेश गरेर कोही व्यक्तिले दुर्व्यवहार गरेमा उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दिनसक्ने बताउँदै उनले राज्यले अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई संविधानबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष सिबी गहतराजले धर्मप्रति आस्था राख्ने कुनै पनि व्यक्तिले धर्म अवलम्बन गर्न र आस्था प्रकट गर्न पाउने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको बताउँदै ‘बाइबल’ पढ्ने व्यक्तिलाई धर्म परिवर्तन गर्यो भनी लाञ्छना लगाउनु गलत भएको बताए।
नेपालमा हाल ३० लाख ख्रिष्टियन रहेको र १२ हजार चर्च रहेको बताइएको छ ।
