ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको योजना छ- अबको १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बंगालदेशको बजारमा बेच्ने।
उनले त्यही योजनाअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
एक महिनाअघि सरकारले संशोधन गरेको निर्देशिकाले भने मन्त्री पुनको यो दाबीलाई सघाउ पुर्याउँदैन।
ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो साता जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनले विद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने समय बढाएको छ।
जलविद्युत आयोजना बनाउँदा अब वर्षको ४५ प्रतिशत समय (१ सय ६५ दिन) पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा 'क्यू ४५' मा डिजाइन गर्ने भनिन्छ।
यसअघि वर्षको १ सय ४६ दिनसम्म मात्र पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनाले पनि अनुमति पाउँथे। यसलाई प्राविधिक भाषामा 'क्यू ४०' मा डिजाइन गर्ने भनिन्छ।
यहाँ सोझो हिसाबले हेर्दा कुनै पनि आयोजना बढी समयसम्म पूर्ण क्षमतामा चल्दा बढी बिजुली उत्पादन होला भन्ने लाग्न सक्छ। तर, व्यवहारमा उल्टो हुन्छ।
हामीकहाँ नदीको प्रवाह (रन अफ द रिभर) बाट बिजुली उत्पादन हुने आयोजना बर्खामा मात्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्छन्। यो भनेको सामान्यतया जेठदेखि भदौ हो। त्यसपछि पानीको प्रवाह घटेसँगै बिजुली उत्पादन स्वत: कम हुन्छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अबदेखि जलविद्युत आयोजनाहरू वर्षको १६५ दिन पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्नेछ। यसको मतलब, साढे पाँच महिना पूर्ण क्षमतामा। पहिले पाँच महिनाभन्दा कम चले पुग्थ्यो।
यो अवधिमा नदीको प्रवाह एकनास रहँदैन। आयोजना भने पूर्ण क्षमतामै चल्नुपर्छ। यसले 'क्यू ४५' मा डिजाइन गरिएका आयोजनाको अधिकतम बिजुली उत्पादन क्षमता कम हुन्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बर्खामा बिजुली धेरै र हिउँदमा अभाव हुने समस्या समाधान गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको तर्क गरे।
'अहिलेका धेरै आयोजनाबाट हिउँदमा ३० प्रतिशत पनि बिजुली आउँदैन। नयाँ निर्देशिकाको उद्देश्य हिउँदमा पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत बिजुली उत्पादन होस् भन्ने हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यसैको निम्ति क्यू ४५ मा डिजाइन गराउन खोजेका हौं।'
कसैले पुरानो मापदण्डअनुसार 'क्यू ४०' मै आयोजना बनाएर पनि हिउँदका ६ महिना (मंसिर-जेठ) ३० प्रतिशत बिजुली दिन्छ भने निर्देशिकाले नरोक्ने उनले बताए।
जलविद्युत क्षेत्रका सरोकारवालाले भने परिवर्तित निर्देशिकाबाट खोलानालाको आधा पानी खेर जाने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूको तर्क छ- जति सक्यो धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने र बढी भएको बाहिर बेच्ने नीति ल्याउनुको साटो सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो।
'क्यू ४५ मा डिजाइन गर्दा कम्तिमा २० प्रतिशत बढी खर्च हुन्छ भने अधिकतम क्षमता २५ प्रतिशतसम्म कम हुन्छ,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेतोपाटीसँग भने, 'हिउँदमा बिजुली कम भयो भनेर सरकारले बर्खामा पनि कम उत्पादन गर भन्न मिल्दैन।'
बर्खामा बिजुली खपत बढाउनुको साटो कम बिजुली उत्पादन गर्ने उल्टो बाटो निर्देशिकाले समातेको उनले बताए।
'सरकारले त तिमीहरू शतप्रतिशत पानीमा बिजुली उत्पादन गर, हामी किन्छौं भन्नुपर्ने हो। यहाँ आधा पानी खेर फालेर बिजुली निकाल भनिँदै छ,' उनले भने, 'आयोजनाको क्षमता बढी हुँदा सरकारलाई राजस्व पनि बढी नै आउँथ्यो।'
भुटानजस्ता देशले 'क्यू २०' मा आयोजना डिजाइन गरेर आफ्ना नदीको अधिकतम प्रयोग गरेको उदाहरण दिँदै गुरागाईंले बर्खामा बिजुली बढी भए भारत, चीन, बंगलादेशलाई बेच्न सकिने विकल्प रहेको बताए।
'इनर्जी बैंकिङमा गएर बर्खामा छिमेकीलाई बिजुली बेच्न सकिन्छ। हिउँदमा चाहिने बिजुली निकालेर हाम्रा खोलाको आधा पानी खेर फाल्यौं भने कसरी बेच्ने बिजुली?' गुरागाईंले भने, 'अहिले नै कम क्षमतामा बनाएको प्रोजेक्ट माग बढ्यो भनेर पछि ठूलो पार्न मिल्दैन।'
अहिले नेपालमा पिकआवरमा ११ सय मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। त्यसको एकतिहाई बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ। हिउँदका महिनामा माग झन् बढ्छ। माग बढेसँगै भारतबाट आउने बिजुली पनि बढ्छ। गत वर्ष भारतबाट पिकआवरमा ४०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको थियो।
यस्तो अवस्थाबाट मन्त्री पुनले भनेजस्तै भारतलाई बिजुली बेच्ने हो भने हाम्रो उत्पादन अहिलेभन्दा कयौं गुणा बढाउनुपर्छ।
सजिलो के छ भने, जेठपछि हाम्रा खोलानालामा पानीको बहाव बढ्छ, बिजुली उत्पादन बढी हुन्छ। त्यही बेला भारतमा गर्मी हुन्छ, बिजुलीको माग पनि बढ्छ।
'भारत हाम्रा लागि मागको महासागरजस्तै हो, त्यति बेला हामी भारतलाई जति पनि बिजुली बेच्न सक्छौं,' नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, 'इनर्जी बैंकिङबाट बर्खामा भारतलाई बिजुली दिएर हिउँदमा हामी ल्याउन सक्छौं।'
दुवै देशका अधिकारी इनर्जी बैंकिङको अवधारणामा काम गरिरहेका छन्। घिसिङका अनुसार डेढ वर्षभित्र यो कार्यान्वयनमा जानेछ।
'हाम्रै तराईमा पनि बर्खामा माग एकदमै धेरै हुन्छ। पछि मौसमी उद्योगहरू चलायौं र बिजुलीको बजार विस्तार गर्यौं भने बर्खामा पनि खेर जाँदैन,' घिसिङले भने, 'जतिसक्यो धेरै बिजुली उत्पादन गर्नु नै हाम्रो हितमा हुन्छ।'
केही वर्षअघि नेपालमा 'क्यू ६५ मा आयोजना डिजाइन गर्नुपर्छ, किनकि बर्खामा धेरै बिजुली उत्पादन भए हाम्रोमा खपत हुँदैन' भन्ने सोच थियो। पछि यो सोच बदलियो। विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्ना आयोजना 'क्यू ४०' मा बनाउँदै आएको छ। त्यही डिजाइनमा बनेका आयोजनाको बिजुली किनिरहेको पनि छ।
'हामीले २५० मेगावाट भनेका माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो भारतीय कम्पनीले ९०० मेगावाटका बनाउँदै छन्, यी दुवै आयोजना उनीहरूले क्यू २५ मा डिजाइन गरेका हुन्,' निर्देशक घिसिङले भने, 'भारत र बंगलादेशको बजारलाई लक्ष्य गर्ने हो भने तत्कालभन्दा दीर्घकालका लागि सोचेर हाम्रा आयोजना क्यू ४० भन्दा तल नै डिजाइन गर्नुपर्छ। हाम्रो पानी खेर फाल्नु हुँदैन।'
