सरकारले नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्ने बताएका हुन्।
आइतबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्रको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वितरणमा सरकार सचेत रहेको पनि स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रको विकास, पहिचान र सुरक्षासँग जोडिएकाले यस विषयमा आवश्यक कानुन बनाउँदा सचेत रहन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
त्यस अवसरमा उनले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिएको भन्ने विषयमा सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। गृहमन्त्री थापाले नागरिकता वितरणमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी राख्ने बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले ४० लाख बढी विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको चर्चा हुने गरेको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
समितिका सदस्य झपड रावलले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिनेमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने समस्या समाधान हुनेगरी विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
स्वदेशी नागरिकले नागरिकता नपाउने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको पनि अन्त्य हुने गरी विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ।
सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण गर्नका लागि सो विधेयकको संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गरेको हो। समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले विधेयकलाई आवश्यक सुझावसहित पारित गर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
