अन्तर्वार्ता
ठूला आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुपरीवेक्षणमा राख्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यसअघि नै राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अन्य कतिपय संरचनागत र प्रविधिगत सुधार गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भइरहेको यो परिवर्तन, ल्याउन लागिएको नयाँ ऐन र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावकारिताबारे सेतोपाटीका अमित ढकालले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालय केपी ओलीकै पहिलो कार्यकालजस्तो पनि छैन, फरक छ भन्छन्। के फरक गर्नुभएको छ खास? के सुधार भएको छ?
पहिले र अहिलेमा भिन्नता भनेको, काम गर्ने शक्ति र तरिका छरितो बनाएका छौं। पहिला सल्लाहकार समूह र सचिवालयमा धेरै साथी हुनुहुन्थ्यो। अहिले थोरै छौं। थोरैबाट धेरै काम गर्न खोज्दा त्यो आफैं छरितो हुँदो रहेछ।
दोस्रो कुरा, विषयगत कामहरू बाँडेका छौं। हामीले कर्मचारी प्रशासनबाटै धेरै सहयोग लिएका छौं। सहसचिवको नेतृत्वमा निजी सचिवालय बनेको छ। त्यसमा राजनीतिक नियुक्ति कसैको पनि छैन। स्वकीय सचिवालयको काम अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाटै काम हुन्छ। उहाँहरू सिंहदरबार कमै आउनुहुन्छ। त्यसरी स्वकीय र निजी सचिवालयको 'ओभर ल्यापिङ' लाई व्यवस्थित गरेका छौं।
अरू काम प्रविधिमैत्री बनाउन खोजेका छौं। बनाउने क्रममा छौं। दुई महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रविधियुक्त भैसक्छ। अहिलेको परिवर्तन यही हो।
प्रविधिमैत्री बनाउन के-केमा जोड दिइरहनुभएको छ? के गर्नुभएको छ?
पहिलो कुरा हामीले लक्ष्य किटान गरेका छौं। नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएको विषयहरूलाई समयसीमा तोकेर टुंग्याउने भन्ने छ। त्यसमा कति प्रगति भयो, प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिलाई सोधेर जानकारी लिनुभन्दा मोबाइल एपबाट मनिटर (निरीक्षण) गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं।
यसमा एउटा रमाइलो कुरा पनि म तपाईंलाई सुनाउँछु-हरेक दिन मिडियामा आएका सामाग्रीको हामीले हाम्रो हिसाबमा वर्गीकरण गरेका छौं। कसले वस्तुगत आलोचना गरेर लेख्यो, सरकारको पक्षमा लेखेको छ र कसले अनावश्यक आलोचना र आक्रमण गरेको छ भनेर छुट्याउँछौं। त्यो एपमार्फत निरीक्षण गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको कम्प्युटरमा राख्छौं। यसरी धेरै चिजलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौं।
हेलो सरकार पहिलेको तुलनामा निकै सुध्रेको छ। एक महिनाभित्र अझै सुधार हुनेछ। धेरै अटोमेसनमा जानेछ। क्याबिनेट 'अटोमेसन' मा गएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक ‘पेपरलेस’ भएको छ। अटोमेसन गैसकेपछि कुनै पनि मन्त्रीज्यूले ल्यापटप खोल्नासाथ त्यसमा राखिएको एपमा जान सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी भने कडा छ। मन्त्रीले ल्यापटप खोल्नेबित्तिकै आफ्नो मोबाइलमा सेक्युरिटी कोड जान्छ। त्यो कोड प्रयोग गरेरमात्र भित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। क्याविनेट सकिएपछि ल्यापटपका डकुमेन्ट हामीले मेटिदिन्छौं। निर्णय भने राखिदिन्छौं। अनावश्यक ढंगले सूचना पोख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भन्न त्यसो गरिएको हो। बढी प्रविधिमैत्री र बढी वैज्ञानिक तरिकाले काम गर्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं।
तपाईंहरू प्रविधिमैत्री बनायौं भन्दै हुनुहुन्छ। तर प्रविधिले हामीलाई अप्ठेरो पर्यो भन्ने मन्त्रीहरूको गुनासो सुनिन्छ। मन्त्रिपरिषदमा छिरेपछिमात्र बैठकको एजेण्डा थाहा हुन्छ। पहिल्यै हेर्न पाइन्न, अध्ययन गरेर, बुझेर बोल्ने समय पाउँदैनौं। मन्त्रीहरूको गुनासो मन्त्रिपरिषदमा आवश्यक छलफल हुन्न भन्ने छ?
त्यो होइन। एक दिनअघि नै हामीले एजेण्डा दिन्छौं। उहाँहरूले घरबाटै त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आउनु पर्दैन। जस्तो सोमबार मन्त्रिपरिषद् बस्छ। यदि उहाँहरूले शनिबार त्यसको सूचना पाउनुभयो भने त्यही दिन नै एजेण्डा पढ्न पाउनु हुन्छ। हरेक चोटी लग इन गर्दा नयाँ कोड पाउनु हुन्छ। त्यो भने सुरक्षाका कारणले हो। यत्तिमा झिजो मान्नु भएन। त्यो कुरा सबै मन्त्रीहरूलाई सिकाइएको छ। डकुमेन्ट हेर्नेमात्र होइन त्यसलाई डाउनलोड गर्ने अर्को सुविधा पनि उहाँहरूलाई छ। डाउनलोड गरेर तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी भने उहाँहरूले लिनुपर्छ।
कागजमा पढ्दा जति सजिलो हुन्छ, त्योभन्दा सजिलो अहिले छ। एक पटक आलोचना पनि आयो, महंगो कम्प्युटर किन लिएको भनेर। भाइरस फ्री होस् भनेर एप्पल कम्प्युटर राख्न लगाएको हो। कुनै ब्राण्डप्रतिको हाम्रो मोह हैन। ५० हजारमा ल्यापटप आउँछ। नत्र डेढ लाख खर्च गर्न किन लगाउँथ्यौं होला र?
मन्त्रालयहरूको प्रगति प्रधानमन्त्रीले सिधै मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्यौं भन्नुभयो। त्यसले कसरी काम गर्छ? त्यसको उद्देश्य के हो?
पहिले यसको पृष्ठभूमि बुझ्नु राम्रो हुन्छ। असार पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रममा के भन्न खोजिएको हो त्यसको अन्तर्य के हो भन्नेबारे २ दिन लगाएर मन्त्री र सचिवहरूलाई व्याख्या गर्यौं। मुख्यसचिवले नै व्याख्या गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। त्यो बेला मन्त्री र सचिवलाई भन्यौं- तपाईंले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयका नीतिगत विषय बजेटमा परेका के के छन्, तिनलाई कसरी कार्यानन्वयन गर्नुहुन्छ? योजना बनाएर ल्याउनुहोस्।
यो आर्थिक वर्षमा काम सक्छौं भन्नुभन्दा पनि कुन महिनामा कति काम गर्ने, त्यसको प्रगतिको मापन कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएर ल्याउनुहोस्।
त्यो बनाएर उहाँहरूले दुई दिनसम्म ‘प्रिजेन्टेसन' गर्नु भयो। प्रधानमन्त्रीले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने भन्नुभयो। मन्त्री र सचिवहरूले जे प्रिजेन्टेसन गर्नुभयो त्यसलाई हामीले एक ठाउँमा राख्यौं। त्यसपछि हामीले एउटा वेब पोर्टल बनायौं, उहाँहरूले जुन महिनामा जे काम सक्ने भन्नुभएको थियो त्यसलाई अपलोड गर्यौं।
अब हरेक मन्त्रालयले कार्यप्रगति त्यो वेबसाइटमा राख्छन्। त्यसको मोबाइल एप बनिसकेको छ। जुन प्रधानमन्त्रीले सिधै मोबाइलबाट हेर्नुहुन्छ।
.jpg)
सचिवले मन्त्रालयको काम गर्ने गराउने र हेर्ने हो। भनेको समयमा २० प्रतिशतसम्म पनि काम सक्नेलाई सचिवले हरियो तारा दिनुहुन्छ। ४० भए २ वटा र भनेकै समयमा सकिएको भएको भए ५ वटा तारा दिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पाँच तारा पाएको देख्नुभयो भने त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ के काम कसरी भएको सम्पूर्ण गतिविधि देखिन्छ। केही काम नभएमा शून्य गतिविधि हुने भयो। केही गतिविधि छैन, कसरी पाँच तारा पायो भनेर प्रश्न गर्न सकिने भयो। कारबाहीमा पर्ने भयो। सुरूमा डाटा इन्ट्री गर्ने काम त सुब्बाबाट सुरू हुन्छ मन्त्रालयमा। अन्तिममा गएपछि सचिवले त्यसलाई मनिटर गर्ने र मन्त्रीले त्यसलाई 'ओभर भ्यू' गर्ने हो।
प्रधानमन्त्रीले एपबाट काम मनिटर गरेर काम नभएको भए कुनै मन्त्रीलाई बोलाउनु भएको छ? नसियत दिनुभएको छ? अघि तपाईंले नै भन्नुभयो कामका आधारमा हरियो तारा दिइन्छ। रेड जोनमा कोही मन्त्री पर्नुभएको छ?
त्यो अब मंसिरमा हुन्छ। पहिलो चौमासिक सकिएपछि नतिजा आउँछ। अहिलेको लागि यति भन्न सक्छु मंसिर ३, ४ र ७ गते हामी मन्त्रालयहरूको पहिलो चौमासिक मूल्याङ्कन गर्दैछौं। प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ एप र पोर्टल पल्टाएर बस्नुहुनेछ। मन्त्रीज्यूहरू बस्नुहुन्छ। सचिवहरूले प्रिजेन्टेसन गर्नुहुन्छ। यो चार महिनामा गर्छु भनेको काम के भयो, के भएन, किन भएन भनेर छलफल हुन्छ।
मन्त्रालयका ४ वटा समूह बनाएका छौं। चौमासिक मूल्याङ्कनको बेला समूह बनाएर मन्त्रालयको प्रिजेन्टेसन हुन्छ। अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई 'क्रस कटिङ' मन्त्रालय भनेर सबैमा बोलाउँछौं।
कसैले कर्मचारी पुगेन र काम गर्न सकिएन भने, सामान्य प्रशासनले त्यहीँ तत्कालै जवाफ दिनुपर्छ। बजेट अभाव भो भन्नेलाई अर्थमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्छ।
लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्कालै मन्त्रीले भन्ने चलन थियो। त्यसलाई तपाईंहरूले बदल्न खोज्नुभएको छ। अब हप्ता दिनमा मात्र प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्ने व्यवस्था गर्नु भयो। त्यसको ध्येय के हो?
तत्कालै निर्णय सुनाउने धेरै लामो समयको अभ्यास थियो। सञ्चारमन्त्रीको काम भनेको क्याविनेट बैठक सकिएपछि बाहिर आएर पत्रकार र क्यामेराको बीचमा सर्रर निर्णय बोल्दिने थियो।
प्रवक्ताले कसरी बोल्ने? सरकारको पोजिसन के हो? भन्ने कुरा व्याख्या गर्ने चलनै थिएन। कतिपय विषयमा मिडिया र जनताको चासो हुन्छ। त्यसलाई हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। स्पष्ट पारेपछि मिडियाले गलत लेखे भने हामीले पनि भन्न पाउछौं। आजसम्म हामीले यी सबै कुरा स्पष्ट गर्न सकेनौं। मिडियाले जति बुझ्यो, जति आफैं अन्दाज गर्न सक्यो त्यति नै लेख्यो। मिडियाले नै नबुझी लेखेपछि कतिपय विषय गलत तरिकाले बाहिर गए। पछि यसो होइनभन्दा मिडियाका साथीहरू रिसाउने भैहाले।
त्यसैले जसरी सबै विकसित देशहरूमा, सबै विकसित लोकतन्त्रहरूमा सूचना मिडियालाई दिने गरिन्छ। त्यही थिति हामीले पनि बसाल्न थालेका हौं। एकदुई दिन त अब अप्ठेरो हुन्छ। पछि बानी पर्छ।
.jpg)
अब प्रवक्ताले हप्ता दिनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा सबै प्रश्नहरू सुनेर, सबै निर्णय राम्ररी बुझाउने हो?
उहाँले आउने प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। प्रश्न/उत्तर गर्दा सञ्चारमन्त्रीले एक्लै गर्नुहुन्न। विभिन्न मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूलाई सँगै राख्नुहुन्छ। हरेक बिहीबार मिडियालाई सरकारको काम कारबाहीबारे प्रश्न उठाउन दिने र सरकारले जवाफ दिने भन्नेछ। त्यही बेलामा हप्ताभरि बसेका क्याविनेटका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने काम हुन्छ।
अर्को सन्दर्भमा जाऔं, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ठूला आयोजनाहरू ल्याउने तयारी हुँदैछ। त्यसका लागि ऐन नै बन्दैछ। किन?
यो बुझाइको कमी हो जस्तो लाग्छ। हुन त सूचना सही तरिकाले गएको पनि छैन। खासमा मलाई यो सूचना दिने चरणमा पुगिनसकेको र अधकल्चो भएकै बेला बाहिर आएको भन्ने लाग्छ।
अहिले हामी 'सनसेट ल' को परिकल्पना गरिरहेका छौं। सूर्य बिहान उदाएपछि बेलुका डुब्छ भनेजस्तै एउटा निश्चित कामका लागि बनाउने कानुन काम सकिएपछि खारेज हुन्छ। यस्तो कानुन हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मात्र लागू गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।
अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कतिपय झन्झट छन्। जसलाई हामीले विधि मिलाएर सुल्झाउनु पर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुन्छन्। अन्य प्राविधिक पक्षहरू छन्। त्यसले गर्दा काम समयमा सकिराखेको छैन। त्यसैले ठूला आयोजनामा लागु हुने गरी 'सनसेट ल' को खाँचो परेको हो। काम छिटो गराउन कानुन खुकुलो बनाउन खोजेका छौं।
तपाईंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोज्यो भन्ने होला। त्यसो गरिएको होइन। प्रत्येक आयोजनाहरू त्यसको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोडिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि जलविद्युतको आयोजना छ भने, उर्जा मन्त्रालय अन्तरगत नै हुनुपर्छ। त्यो विद्युत प्राधिकरणकै सीमाभित्र रहला, लगानी बोर्डले हेर्ला।
हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने एउटा निर्देशक समिति बनाउने र अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री राख्ने परिकल्पना गरेका छौं। अर्थमन्त्री र जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना छ त्यही मन्त्री पनि त्यो समितिमा राख्ने भन्ने छ।
उदाहरणको लागि ५० अर्बको कुनै परियोजना छ भने त्यसलाई अब झन्झटिलो ग्लोबल टेन्डर कुरेर बस्दैनौं। ल यो-यो क्राइटेरिया भएका कम्पनीहरू आउनु भनेर भन्छौं। समितिले नै उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्छ। त्यसपछि सार्वजनिक खरिदका कतिपय झन्झटिला पाटाहरूलाई फुकाई दिन्छ।
यस्ता परियोजनामा सिइओ नियुक्त हुन्छन्। काम नसकिएसम्म सिइओले परियोजना छोडेर नजाने बनाउन खोजेका छौं। अन्त सरूवा गर्दैनौं। काम गरे पुरस्कार, नगरे दण्डको व्यवस्था मिलाउने सोचाइ छ।
अहिले राम्रो काम गर्दा प्रशंसा पनि कम भएको छ, नराम्रो काम गर्दा सजाय पनि भएको छैन। त्यसैले उसले गरेको कामको आधारमा प्रशंसा र आलोचना, सजाय गर्न सकिने व्यवस्था अब हुनेछ।
निर्देशक समितिले आयोजनाहरूको काम पनि हेर्ने हो?
आयोजनाको कार्यन्वयन गर्ने मन्त्रालयले नै हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त समितिले सुपरीवेक्षणमात्र गर्ने हो। जटिलता भएका ठाउँमा फुकाइदिने हो।
प्रधानमन्त्री भनेको त मन्त्रिपरिषदको नेता हो। अहिलेको कानुनी अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले सुपरीवेक्षणको काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। नयाँ कानुन किन चाहिएको हो?
हामीले संस्थानलाई कम्पनी त बनायौं, त्यसका कानुन जस्ताको तस्तै राख्यौं। त्यसले कामलाई जटिल बनाइदियो।
जस्तो एनसेलले कुनै योजना स्किम फटाफट लागू गर्न सक्छ। नेपाल टेलिकमलाई त्यही काम गर्न ६/८ महिनाको लामो बाटो जानुपर्छ। हामीले विगतमा शासन चलाउँदा त्यस्तो स्थितिलाई स्पष्ट बनाउन सकेका रहेनछौं।
अहिले पनि धेरैले कानुनी प्रबन्धका कारण समयमा काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निश्चित समय तोक्ने र त्यही समयभित्र काम सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध तोक्दिनुपर्यो भन्ने सोचेका हौं।
अहिलेसम्मको ठूला परियोजनामा ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रियाबाट अघि बड्ने विधि नै मुख्य थियो। अब भने सरकारले त्यस्ता परियोजना लागू गर्न कम्पनीहरूसँग सिधै 'नेगोसिएसन' गर्ने बाटो खोल्ने भन्नुभएको हो?
हो। त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै।
आजसम्म यस्तो भैरहेको छ- ग्लोबल टेन्डरमा विड गर्यो। अर्को ६ महिना मूल्याङ्कन गर्ने भनेर राख्यो। के चित्त बुझ्दैन। कसको कहाँ कुरा मिल्दैन। यसको क्षमतै रहेनछ भन्यो फेरि अर्को ६ महिना लगाएर गर्यो।
अब यो खेल अन्त्य होस भन्ने चाहना हो।
.jpg)
जब आयोजना तयार हुन्छ, मन्त्रालयहरूलाई राखेर छनोट गर्न पाइयोस्। निश्चित रकम राखेर एउटा विधि राख्छौं। त्यसमा आएकाहरूसँग सरकारले नेगोसिएसन गर्दै अघि बढ्छ।
यसरी परियोजनाहरूमा ‘नेगोसिएसन’ गर्दा पारदर्शिता कायम होस्, पछि त्यसमा प्रश्न नउठून् भनेर कतिपय मुलुकहरूले त्यस्तो नेगोसिएसनमा सिसी क्यामेरा राखेर सबैले देख्ने बनाउने चलन छ। तपाईंहरूले यसको विश्वसनियता कसरी कायम गर्नुहुन्छ?
अहिले तपाईंले एउटा रिफ्रेन्स दिनुभयो। यस्तै खालको जुन विधि पनि अपनाउन सकिन्छ। राम्रो काम गर्नु छ भने पारदर्शिताबारे डराउनै परेन। केही लिनु छैन, शुभलाभ लिनु छ भने किन लुक्नु पर्यो, होइन?
पारदर्शिताको नाममा कामै नगर्ने पनि चलन छ। हाम्रा अहिलेका कतिपय कानुनमा भ्रष्टाचारलाई रोक्न चुकुल लगाइएको छ। त्यसैमा टेकेर भ्रष्टाचार भैरहेको छ। त्यो अन्त्य गर्न खोजेको हो।
तपाईंहरुको छिटो काम गर्ने नियतमा होइन तर छिटो काम गर्न खोज्दा त्यसमा सुशासनमाथि सम्झौता नहोस्, कुनै स्वार्थ हावी नहोस् भन्ने चासो अहिले उठिरहेको छ?
ग्लोबल टेन्डरकै बाटोबाट जादाँ पनि हाम्रोमा समस्या देखिए। बडो डरलाग्दा भ्रष्टाचारका खेल भए भन्ने सुनिरहेका छौं। कतिपयका प्रमाणै भेटेका छौं। काम ढिलो भइरहेको त हामी सबैलाई थाहा छ। ठेक्कामा सिन्डिकेट छ भन्ने समाचारै आएका छन्।
ग्लोबल टेन्डरमा प्रश्न उठेका छन्। 'नेगोसिएसन'बाट ठूला आयोजनाको तय हुँदा झनै प्रश्न उठ्नेछन्, मुलुकको हितमा निर्णय भएका छन्, कुनै स्वार्थले काम गरेको छैन भनेर भोलि आममानिसलाई कसरी विश्वस्त बनाउनु हुन्छ?
अहिले तपाईं र म प्रस्तावित कानुनबारे कुरा गरिराखेको छौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने त्यो एउटा समितिको विषयमा मैले स्पष्ट पारेको हो। अरू समग्रमा त कानुनअनुसार नै हुन्छ नि। प्राविधिक, नियमावलीका काम हुन्छन्। सिइओले हाम्रो अहिले भएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कति पालना गर्न पाउने कति गर्नु नपर्ने भनेर कानुनमा राखिन्छ। पारदर्शिताको कुरा गर्दा खरिदका बेला चलखेलको कुरा आउने हो। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र अनुगमन गर्दा कसरी समाउने भन्ने कानुनमै हुन्छ।
गेजुवाको हकमा तीन वटा सरकारले तीन वटा निर्णय गरे। तीन पटक नै कुनै प्रक्रिया, नेगोसिएसनबिना हामीले फलानालाई दियौं, फलानाबाट खोस्यौं भनेर आयो। अब यस्तोमा सुधार हुन्छ कि हुन्न?
गेजुवामा हामीलाई अपारदर्शी भयो कि भन्ने लागेको कानुनी जटिलताका कारणले हो। जस्तो अहिले हामीकहाँ टेन्डर गर्दा सबभन्दा कम विडिङ गर्नेले पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो एउटा समस्या हो। लो विडिङ एउटा मात्र आधार मान्नु हुने रहेनछ। अहिले हामीलाई परेका झमेलाबाट बल्ल बुझ्यौं। अब हामीले छनोट हुने कम्पनीको 'ट्र्याक रेकर्ड' हेर्नु पर्यो। कति ठाउँमा राम्रो काम गर्यो कति ठाउँमा गरेन हेर्नु पर्यो। त्यो महङ्गो भयो कि सस्तो हेर्नु पर्यो। हामीले गरेका राम्रा कामका पनि रेफ्रेन्स छन्, कमजोरीका पनि रेफ्रेन्स छन्। दुबैको अनुभवमा नयाँ कानुन बनाउने हो।
भनेपछि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन सुधार गर्नुहुन्छ?
हामीले त्यसमा रहेका अप्ठेरा हटाउने भनेका छौं। बाँध्न पर्ने विषयलाई भने छोड्दैनौं। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि बाँध्छ। पारदर्शिताका हिसाबबाट त हामी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूमा पनि बाँधिएका छौं। त्यसलाई उल्लंघन गर्न सक्दैनौं। नेपाल आफैंमा एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक भएकोले शासन प्रणाली र आर्थिक पारदर्शिता जोडिएर आउँछ। नत्र हामी टिक्दैनौं।
केपी ओली दोस्रो चोटी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। राजश्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनुभयो। सतर्कता केन्द्र पहिल्यै थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि यहीँ आयो। ठूला योजनाको ‘ओभरसाइट’ पनि प्रधानमन्त्री कार्यलायमै आउने भयो। धेरै काम एकै ठाउँबाट गर्न खोज्दा कामको भारीले थिचिएर झनै ढिलो हुने हो कि?
त्यो प्रश्न पक्कै छ। कति त सदनियतले उठेको छ। त्यसमा हामीले टिप्पणी गर्नु पर्ने छैन। कतिपय हामीले चलाउनै सक्दैनौं भनेर पनि प्रश्न उठेको छ।
राजस्व विभाग पहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। अनुगमन अर्थकै कर्मचारीले नै गर्नु पर्ने। एउटा साथीले अर्कोलाई अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने भन्ने त हाँस्यास्पद कुरा हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको हो। मेरो जानकारी अनुसार, राजस्वमा काम गर्ने कर्मचारी लामो समयसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छानविनमै पर्नुभएको थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विभाग आएपछि धेरै कर्मचारीहरूका कमजोरी पक्रिएर २ दर्जन बढी कारबाहीमा परेका छन्। यो ठिकै र राम्रै रहेछ भन्ने भएको छ। बरू त्यो विभागमा थोरै कर्मचारी भए कि त्यसैले थप्नु पर्ने छ। अहिले तपाईंले अर्थका साथीलाई सोध्नुभयो भने 'विगतमा भन्सारमा गएका शुभलाभ गर्ने साथीहरू अब हच्किन थालेका छन्' भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसको अर्थ यो निकायले काम गर्न थाल्यो भन्ने नै हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षमताको कुरा गरौं। यतिधेरै काम गर्न त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जनशक्ति पनि उत्तिकै चाहियो। विभाग चाहियो। विगतमा कुनै सचिवलाई कारवाही गर्न पर्यो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लैजाने भनिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कत्तिको क्षमतावान् मानिस आएका छन् निजामती सेवाबाट?
यहाँको कुरा बुझें। अझै पनि सबै कर्मचारी साथीहरूलाई त्यो मनोभावनाबाट माथि उठाउन सकिएको छैन। समय लाग्छ। यहाँ आउनुभएको सचिव बल्ल खुल्न थाल्नुभएको छ। सुरूमा त यहाँ तानिएका सचिवलाई कारबाहीमा परिएछ कि भन्ने लाग्दो रहेछ। त्यही बुझेर के-के अधिकार चाहिने हो भनेर सोधेका छौं। यहाँ बसेर निस्केको सचिव भोलि मुख्यसचिवको दाबेदार हुनुपर्छ भनेका छौं। अहिले हामीकहाँ मुख्यसचिवको मातहतमा ५ जना सचिव हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको सिधै मातहत हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको भौतिक परियोजना हेर्ने सचिवले भौतिक मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिवलाई मन्त्रलायका कामबारे सिधै सोध्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
.jpg)
सक्नुहुन्छ। समन्वय गर्ने कामै यहाँको सचिवको हो। कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयकाले हो। यहाँबाट हामीले कार्यान्वयन गर्न दिन्नौं। यो त भएन भन्न पनि यहाँको सचिवले सक्छ। त्यसले केही अप्ठेरो भने महसुस भएको छ कि जस्तो लाग्छ।
त्यस्तै, हेलो सरकारको कुरा गरौं। त्यहाँ पहिले फोन /गुनासो आएपछि हातले टिप्ने चलन थियो। अब जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको गुनासो हो त्यहाँको फोकल व्यक्तिकहाँ सिधै गुनासो पुग्ने गरी अटोमेसनमा लैजादैँछौं। उक्त गुनासोमा तुरून्त काम भए/नभएको प्रगति भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले सोध्नुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम गर्ने हो। उसले कुनै मन्त्रालयमा काम कार्यान्वयन भए/नभएको बुझ्ने, झकझकाउने अधिकार पाएको छ कि छैन?
यहाँको सचिवले सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुहुन्छ। झकझकाउने हिसाबले, तर धम्कीको भाषामा होइन। खानेपानी मन्त्रालयको सचिवले छठअघि नै मेलम्ची ल्याउँछु भन्नुभएको थियो भने अहिले किन प्रगति भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले सोध्न सक्छ। चिठी काट्नै सक्छ।
म यहाँ आएपछि सचिवहरूको मिटिङ राखेको थिएँ। असार लागेपछि सडकमा खाल्डा पर्छन् असारे विकास भनेर आलोचना हुन्छ त्यसले तपाईंहरूले सक्नेजति खाल्डो अहिले नै पुर्नुस भनें। हामीले त्यस्तो बैठक नियमित गर्ने गरेका छौं।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले कोअर्डिनेट त गरिरहेको छ भन्नुभयो। कार्यान्वयन भएको भने देखिन्न। मेलम्चीकै उदाहरण हेरौं- सचिव बैठकमा खानेपानी सचिवले तिहारअघि ४५ दिनमा पानी झार्छु भन्नुभएको थियो। १५ दिन बितिसकेको छ। अब कम्तिमा दुई महिना त्यो पानी आउने छैन। के भैरहेको हो?
मेलम्चीको अहिलेको कामको गति ठिकै हो। इन्जिनियरिङ र प्राविधिक कुरा हुन्छन्। मलाई त योभन्दा पनि ठूलो चासो मेलम्ची आइसकेपछि केयुकेएलले पानी कसरी बाँड्ला भन्ने छ। केही दिनअघिको मिटिङमा मेलम्चीको पानी आएपछि पूराना पाइपको अवस्था के हुन्छ भनेर मैले प्रश्न राखें। केयुकेएलको र भ्याली बोर्डको साथीले अल्लि अप्ठेरो हुन्छ भन्नुभयो। तयारीबारे सोध्यौं। हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् भनेका छौं। काम गर्नुहोस, केही समस्या पर्न नदिनुहोस् भनेका छौं।
यो आठ महिनाको परिवर्तन भनेको त्यही हो, पहिले एकले अर्कालाई दोष दिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो हुन्न। एउटा मिटिङमा सडक विभागको डिजीले यो-यो काम गर्दिनु म आफैं धुलो कम गर्दिन्छु भन्नुभयो। यहाँ-यहाँ खानेपानीको च्याम्बर बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको शर्त थियो। मैले केयुकेएलको सचिवलाई सोधें। अहिले दुबै जना मिलेर काम गर्ने हुनुभएको छ। त्यसको लागि पनि हामीले यहाँबाट अनुगमन समिति बनाइदिएका छौं।
कानुनी अप्ठेरा छन् भने भन्नुस त्यो हामीले सुल्झाइदिन्छौं। बोल्ने र माग्ने तपाईको हक हो, दिएर पनि काम भएन भने गाली गर्यो भन्न पाउनुहुन्न पनि भनेका छौं।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको ६ वटा विभागमा अहिले कति कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ कति अधिकृतहरू हुनुहुन्छ?
मैले तथ्याङ्कमा यति नै भन्न त सक्दिनँ। तर पुगेको भने छैन। अन्त कर्मचारी नपुगे यहीँबाट लैजाने चलन छ। खाल्डो यहीँ पर्छ।
हाम्रा पाठकहरूलाई भन्दिनुस्—प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझै चुस्त भएर काम गर्न थाल्न र त्यसको रिजल्ट देखिन कति समय लाग्छ?
वैशाख १ गते हाम्रो ब्लुप्रिन्ट बाहिर ल्याउँछौं। फागुन ३ गते यो सरकारको १ वर्ष पुग्छ, त्यसमा पनि प्रारम्भिक कुरा ल्याउँछौं। अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा तुलनामा आउँछन्। मैले यसो भनेको थिएँ। यो पूरा भयो। योचाहिँ यसकारण पूरा भएन भनेर। सिष्टम बनाउने कामका लागि २०७५ साल काफी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
