दुई वर्ष अघि गठन भएको भाषा आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा मान्यता पाउने भाषाको निर्धारणमा ढिलाइ भएको छ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै ती तहमा सरकारी मान्यता पाउने भाषाबारे सिफारिस गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको आयोग गठन भएको दुई वर्ष नाघेपनि राजनीतिक तहबाट निर्णय नहुँदा पूर्णता पाउन नसकेको हो।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी मान्यता पाउने भाषाबारे कानुन र त्यसबारे निर्णय लिनुपूर्व उक्त आयोगको सिफारिस प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। प्रारम्भदेखि अध्यक्षको मात्र नेतृत्व रहेकाले भाषाको अध्ययन र सिफारिशका लागि आयोगले निर्णय गर्न सकेको छै ।
सरकारले विसं २०७३ भदौ २३ मा आयोगका अध्यक्षमा पूर्वसचिव डा. लवदेव अवस्थीलाई नियुक्त गरे पनि सदस्यहरू हालसम्म नियुक्त हुन सकेको छैन। आयोगमा सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सरकारी कामकाजकारुपमा भाषाले मान्यता पाउन सम्बन्धित भाषा बोल्ने वक्ताको संख्या, भाषिक पहिचान, लेखक प्रणाली, भाषिक सवलता तथा ग्रहणशीलता, ऐतिहासिकता, बोधगम्यताजस्ता पक्षमा थप छलफल गर्न आयोगले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । संस्थामा पूर्णता नहुँदा ती काम प्रभावित भएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७४ मै उल्लेख भई राष्ट्रपतिसमक्ष सुझाव दिइएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २८७ (६) आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाकारूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने दायित्व आयोगलाई दिइएको छ । नेपालका भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायकोसमेत सिफारिस गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी छ । आयोगको कार्यकाल ६ वर्ष हुने व्यवस्था छ।
अध्यक्ष डा. अवस्थीले आयोगमा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल भएको तर हालसम्म नियुक्ति नभएको बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू (रवीन्द्र अधिकारी) लागिरहनुभएको छ, आशा गरौँ चाँडै पूर्णता पाइनेछ।’
मन्त्री अधिकारीले गत असारसम्मका सो आयोगले पूर्णता दिन पहल गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यसबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्री अधिकारीसँग सम्पर्क हुन सकेन।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले आफूहरूले आयोगलाई पूर्णता दिनेबारे गृहकार्य गरिहेको जनाउँदै चाँडै टुङ्गोमा पुगिने बताए।
उनले भने, ‘हामीले काम गरिहेका छौं, निर्णय भएका दिन पूर्णता पाउँछ तर कहिले हुन्छ भनेर मैले तोकेर भन्ने अवस्था रहेन।’
सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा निर्णय र सिफारिसको काम संवेदनशील भएकाले पर्याप्त अध्ययन, छलफल र पूर्णआयोग बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भनाई आयोगले राख्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७ मा नेपाली भाषाको संवैधानिक पहिचान कायम गर्दै ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने’ भनी नेपालमा बोलिने भाषालाई राष्ट्रभाषाका रुपमा संवैधानिक पहिचान प्रदान गरिएको छ। नेपालको जनगणना २०६८ मा १२३ भाषा सूचीकृत छन्। नेपाली भाषा बोल्ने मातृभाषी संख्या ४४.६ प्रतिशत छ । यो भाषा पहाडमा २७.२९ प्रतिशत र तराईमा १३.१९ प्रतिशत मानिसले बोल्ने गरेको पाइन्छ। (रासस)
