पच्पन्न वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको खुलासा भएको छ।
असार १० गते भित्र बजेट ल्याईसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरित ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी गराए।
उनले बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग कसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको पनि उल्लेख गरे।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्च प्रणालीः अवसर र चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कतिपय स्थानीय तहले बजेट समेत नल्याएकाले उनीहरुको सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अवस्था नै नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गते भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत नगरेको पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । सचिव अर्यालले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराएका हुन्।
उनले स्थानीय तहले जथाभावी कर असुली गरेको भन्ने भनाईमा सत्यता नरहेको दावीसमेत गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्दा कामको बाँडफाँड गरेर अघि बढाउन उचित हुने धारणा राखे।
पूर्व अध्यक्ष पौडेलले कानुन निर्माणको काममा संघीय सरकारले निर्णय लिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कामको बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए।
