प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी डब्लु बेरीबीचमा बिहिबार भेट भएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यकक्षमा भएको भेटमा संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म भएका प्रगती, समृद्धिका लागि प्रदेशका प्राथमिकता, नेपालको विकासमा अमेरिकाले गरेको सहयोग र क्षेत्रबारे छलफल भएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले तीन तहको चुनावपछि राजनीतिक संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको, प्रशासनिक पुनःर्संरचना र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको राजदूत बेरीलाई जानकारी गराएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश पाँचमा हिमाल, पहाड र तराई रहेको र नेपालका अरु सबै प्रदेशका विशेषताहरू यसमा रहेकोले यो मिनी नेपालको रूपमा रहेको जानकारी गराए।
भेटमा राजदूत बेरीले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा अमेरिका सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। उनले अमेरिकाले २ सय ५० वर्षदेखि संघीयताको अभ्यास गर्दै आए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको तथा संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
अमेरिकाले ३० वर्ष अघि राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पूर्वाधार विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्रीले अझै पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले प्राविधिक शिक्षाको महत्वपूर्ण केन्द्र स्थापनाका लागि सघाउन राजदूत बेरीलाई आग्रह गर्दै नेपालको विकास प्रयासमा अमेरिकाको सधैँ सद्भाव रहेको भन्दै अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिए।
राजदूत बेरीले समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन र स्थायित्वका लागि सधैँ मिलेर काम गर्ने विश्वास दिलाए।
उनले आफूले लुम्बिनीको भ्रमण गरेको र यस्ता सम्पदा जोगाएर अघि बढ्न सके नेपालले लाभ लिन सक्ने बताए। कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटन विकासले नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भन्दै राजदूत भएर आएपछि पहिलोपल्ट लुम्बिनी भ्रमण गरेको बताए।
त्यसैगरी, बिहिबार नै मुख्यमन्त्री पोखरेल र बेलायती सहयोग नियोग डिएफआइडी अन्तर्गतको रोजगारका लागि सीप कार्यक्रमका टिम लिडर बाल्जित भोराबीच भेटघाट भएको छ।
भेटमा रोजगार सृजना, सीप विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
चार वर्षे यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भइरहेको छ। त्यसअनुरूप यस प्रदेशमा प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र क्षमताका अधारमा कार्यक्रम पहिचान तथा सञ्चालन गर्नेबारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो।
