प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पाएको संसदको विशेष समितिले संयोजक चयन नगर्दै आफूलाई दिइएको समय अवधि गुजारेको छ।
प्रदेश स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेपछि साउन २४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको २८ औं बैठकले समिति गठन गरेको थियो।
१५ सदस्यीय उक्त समितिलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा सर्वपक्षीय छलफल र अध्ययन गरी तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेशसभाले जिम्मेवारी दिएको थियो।
तीन महिनाको अवधि कात्तिक २४ गते पूरा भए पनि यस अवधिमा जिल्ला जिल्लामा पुगेर छलफल र अध्ययन गर्नु त कता हो कता समितिको बैठक समेत जम्मा दुई पटक बसेको छ।
पहिलोपटक भदौ १२ र दोस्रोपटक असोज २ गते बैठक बसे पनि समितिको संयोजक चयन गर्ने विषयमै सदस्यहरूबीचमा सहमति नजुटेपछि समिति चलायमान नहुँदै समय अवधि गुजारेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे झनै अन्यौलता बढेको छ।
प्रदेश सरकारमा दुई तिहाइ बढी बहुमत रहेको नेकपाको एउटा पक्षले रुपन्देहीका तुल्सी प्रसाद थारुलाई संयोजक तोक्नुपर्ने र अर्को पक्षले रोल्पाका दीपेन्द्र कुमार पुन मगरलाई तोक्नुपर्ने अडान लिएपछि बैठक स्थगित भएको बताइएको छ ।
भर्खरै नेकपा एकीकरण प्रक्रियामा रहेको र यस्तो बेला समितिमा विवाद रहेको सन्देश बाहिर जाँदा एकीकरणमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै नेकपाको नेतृत्वले नै समितिलाई काम गर्न रोकेको आरोप कांग्रेस निकट सदस्यहरूको छ।
नेकपाका लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाबाट निर्वाचित सबै सदस्यहरू बुटवललाई राजधानी तोक्ने विषयमा एकमत देखिएको र मुख्यमन्त्री तथा सभामुखसहितका राप्ती र भेरीका जिल्लाहरूबाट निर्वाचित सदस्यहरू दाङको पक्षमा रहेका कारण पनि संयोजक तोक्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए।
समितिले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कार्यका लागि कार्यविधि तयार गरेको भए पनि बैठकबाट पारित हुन सकेको छैन। समितिले जिल्ला जिल्लामा पुगेर रायसुझावको आधारमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सोहि प्रतिवेदन सभामुखले सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी समिति गठन भएको थियो।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले समितिका दुइटै बैठकमा समितिको संयोजक चयन र कार्यविधि तयार गर्ने दुइटा एजेण्डा प्रस्तुत गरिए पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक नै बस्न नसकेको बताए ।
प्रदेश सभाको दुई तिहाइ मतले प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर दुई तिहाइ बहुमत भएको नेकपाको सरकारले भर्खरै मात्र एकीकरण भएको पार्टीमा विवाद आउन सक्ने भएकाले केही समय नाम र राजधानीको विषय लम्बाउन खोजेको र समितिमा पनि त्यही प्रभाव परेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्नेबारे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभित्र एकमत छैन। नामाकरणको विषयमा लुम्बिनी या बुद्धसँग सम्बन्धित नाममा खासै विवाद नदेखिए पनि राजधानीको विषयमा भने मुख्यमन्त्री र सभामुखले दाङ लैजान भूमिका खेलिरहेको एकथरिको आरोप छ।
स्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दा भौतिक संरचना निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ। भौतिक संरचना अभावमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय स्थापनामा चुनौती भइरहेको बेला सरकारले प्रदेशको मुख्यालय कहाँ बनाउने निश्चित नगर्दा यो समस्या अझै लम्बिने देखिएको छ।
