नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नमान्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएर काम गर्न जान नमान्ने कर्मचारीलाई निकाल्नुको विकल्प नभएको दाहालले बताए।
‘कर्मचारी समायोजनको समस्या सर्वत्र देखिएको छ। कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ। नमान्नेलाई निकाल्नुपर्छ अर्को कुनै उपाय छैन,’ म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार बेनीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भने, ‘कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमाने नयाँ कर्मचारी भर्ती गरे हुन्छ। पढेलेखेका युवाहरू बेरोगजार भएर विदेशिएका छन्। नमान्ने कर्मचारीलाई हटाइदिएर नयाँ भर्ती गरे को जाँदैन स्थानीय तहमा?’
स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाँदा जनताले दु:ख पाएको दाहालले बताए।
‘संसारभरि जहाँ हेर्नुस्, ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपछि ब्युरोक्रेसी र सेक्युरिटीको माथिल्लो लेयरलाई सरकारले बिदा गरिदिन्छ। आफूप्रति लोयल हुने, परिवर्तनलाई बुझ्न सक्ने मान्छेहरूलाई भर्ती गर्छ। अनि पो परिवर्तन संस्थागत हुन्छ।’
नेपालमा २००७, २०१७, २०४६, २०६२/०६३ र पछिल्लो समय जतिसुकै व्यवस्था बदल्न खोजे पनि राजाका पालामा तालिम लिएका हाकिमहरूले जनताको काम हुनै नदिएको दाहालले बताए।
‘दुईचार वर्ष ठूल्ठूला हाकिमसँग बस्दाबस्दै नेताजति हाकिमजस्ता हुन्छन्, जनताको काम हुन्न,’ दाहालले भने, ‘नेता (मन्त्री) ले हाकिमलाई परिवर्तनको बाहक बनाउनु पर्नेमा फाइल मिलेन, हुन्न हजुर मात्रै भनेको छ।’
कर्मचारीका कारण परिवर्तन उल्टन सक्ने डर आफूलाई भएको दाहालले बताए।
जिल्ला कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा ती कार्यालयको सेवा पुर्याउने संघीयताको मर्म भए पनि कर्मचारी अभाव देखाएर जिल्लामा भएका कार्यालय अरू जिल्लामा केन्द्रिकृत गरिएकोमा दाहालले आपत्ति जनाए।
‘जिल्लामा रहेका खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यालय गाउँमा पुर्याउने भनेको हो। कर्मचारीहरू पनि गाउँ पुर्याउने भनेको हो। अहिले के भएछ भने कर्मचारी जान मानेका छैनन्, अप्ठेरो पर्यो भनेर दुई/तीन वटा जिल्लालाई एउटा कार्यालय खोलिएको रहेछ,’ दाहालले भने, ‘जिल्ला कार्यालय हटाएर तीन जिल्लाको एउटा कार्यालय खोलेपछि जनतालाई झन् झमेला। बरु पहिले आफ्नै जिल्लामा त कार्यालय थियो।’
कर्मचारी समायोजन भई स्थानीय तह नजाँदा जनताले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको दाहालले बताए।
‘जनता रिसाएका छन्। चाहिने/नचाहिने ठाउँमा कर लिएको भनेर। फेसबुक र मिडियामा आएको कुरा हेर्ने हो भने त बेइज्जत नै भएको छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा कार्यालय पुर्याउन खोजेको तर, भएका कार्यालय झिक्ने काम भयो।’
कर्मचारी समायोजन गर्न ऐन चाहिने भए ल्याएर सरकारले कठोर निर्णय गर्दै गाउँमा कर्मचारी खटाउनु पर्ने उनले बताए।
