सरकारले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा आवश्यक संशोधन नगर्दा जनप्रतिनिधिविहीन रहेका विभिन्न ठाउँमा उपनिर्वाचन हुन सकेको छैन।
अहिलेको ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख, नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र वडाध्यक्ष पदमा कार्यकाल नसकिँदै विभिन्न कारणले त्यो पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन।
‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा नहुँदै मृत्यु वा कुनै कारणले पद रिक्त भए त्यो ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउन ऐनको व्यवस्थाले मिल्दैन, ऐन संशोधन गर्नुपर्छ’, आयोगका प्रवक्ता सहसचिव दीपक सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई आग्रह गरिसकिएको छ।’
गृहले आवश्यक कानुनसहित संसदमा पेश गरी छलफल गरेपछि मात्रै ऐन संशोधन हुन्छ।
‘पदावधि समाप्त नहुँदै त्यो पद रिक्त भयो भने बाँकी समयका लागि उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएकै छैन’, उनले भने, ‘ऐन संशोधन भएपछि मात्रै उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी बाटो खुल्छ।’
आयोगका अनुसार २८ ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदाधिकारी रिक्त रहेका ठाउँको विवरण एक साताभित्र मन्त्रालयमा पठाइदिन ७५३ स्थानीय तहलाई तेस्रो पटक पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।
जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका तथा नगरसभा, नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये विभिन्न कारणले रिक्त हुन पुगेका पदहरूमा निर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले रिक्त पदको विवरण मागिएको हो।
उपनिर्वाचन गराउन सरकारले ऐन संशोधन र उपनिर्वाचनको मिति तोकिदिनुपर्छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने काम आयोगले गरिराखेको जनाएको छ।
निर्वाचित कार्यकारी पदका जनप्रतिनिधिको मृत्यु वा फौजदारी अभियोग लागेमा त्यो ठाउँमा उपनिर्वाचन हुन्छ।
