केहीबेर अगाडि सम्पन्न श्रीलंकाको संसद बैठकले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ।
संसद सभामुख कारु जयासूर्याले भने, ‘म घोषणा गर्छु कि राजापाक्षे सरकारमाथि यो संसदको विश्वास छैन।’
राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसद हिजो (नोभेम्बर १३) मात्र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् व्यूँताएको थियो।
सभामुख जयासूर्याले आज बिहान संसदको बैठकमा राजापाक्षेविरूद्ध विपक्षी पार्टीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
गत अक्टोबर २६ मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रनील विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
राजापाक्षेले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न नदेखेपछि राष्ट्रपतिले संसद नै विघटन गरिदिएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस् :
संसद भंग गर्ने श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अदालतको अन्तरिम आदेश
श्रीलंकाको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ — संसद भंग गरेर आमचुनाव गराउने श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रीपाला सिरीसेनाको निर्णयविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सिरीसेनाले बहुमतप्राप्त रणिल बिक्रमासिंघेको सरकार गत अक्टोबरमा बर्खास्त गरेका थिए। श्रीलंकाको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने अधिकार नभएको मत धेरै संविधानविदको छ।
त्यहाँको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सन् २०१५ अघि त्यस्तो अधिकार थियो। २०१५ को संविधान संशोधनले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने लगायत राष्ट्रपतिका धेरै अधिकार कटौती गरेको थियो।
बिक्रमासिंघेलाई पदच्यूत गरेर सिरीसेनाले आफ्ना पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी तथा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
बिक्रमासिंघेले आफू वैध प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास खाली गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनले उल्टो संसद बैठक बोलाउन माग गरे। संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत प्रमाणित गर्ने हाँक दिए।
सिरीसेनाले सुरुमा संसद अधिवेशन बोलाउने जनाए पनि अन्तत: उनी पछि हटे। राजपाक्षेको पक्षमा बहुमत पुग्ने नदेखेपछि उनी नोभेम्बर १४ मा संसद अधिवेशन बोलाउने आफ्नो बाचाबाट पछि हटेको धेरैको अनुमान छ। त्यसको बदलामा उनले संसद भंग गरेर अर्को वर्ष जनवरीमा संसदीय चुनाव घोषणा गरेका थिए।
संसद भंग गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश अन्तरिम भएकाले अन्तिम आदेशमा के आउँछ भनेर धेरैले पर्खेका छन्। राष्ट्रपतिसँग सेना, प्रहरी र प्रशासन छ। विगतमा कतिपय अवस्थामा श्रीलंकाको अदालतले स्वतन्त्रपूर्ण निर्णय गर्न नसकेकाले यसपालि पनि अन्तिम आदेशबारे यसै भन्न नसकिने धेरैको विश्लेषण छ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै बिक्रमासिंघेले भनेका छन्, ‘जनताले पहिलो जित हासिल गरेका छन्। हामी अघि बढौं र जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरौं।'
राजपाक्षेका छोरा तथा सांसद नमल राजपाक्षेले भने ट्विट गर्दै अदालतको अन्तिम आदेश आउन बाँकी नै भएको बताएका छन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘अदालतको यो अन्तरिम आदेश मात्र हो।’
उनले बिक्रमासिंघेलाई इंगित गर्दै लेखेका छन्, ‘मैले राजनीतिज्ञहरू चुनाव सार्ने कुरालाई लिएर यति उत्साहि भएको कहिल्यै देखेको छैन। जनताले अन्तिम फैसला गर्नेछन्।'
सिरीसेना र राजपाक्षेबीचको नयाँ समीकरण पनि कति दिगो हुने भन्नेमा प्रश्न सुरु भएको छ। राजपाक्षे राष्ट्रपति हुँदा सिरीसेना स्वास्थमन्त्री थिए। पछि राजपाक्षेसँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो। अघिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा बिक्रमासिंघेसँग मिलेर उनी राजपाक्षेविरुद्ध उठे र निर्वाचित भए।
त्यसपछि सिरीसेना राष्ट्रपति र बिक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बने। सत्तामा गएको केही महिनादेखि नै गठबन्धनमा तिक्तता सुरु भयो। छ महिनाअघि बिक्रमासिंघेविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा सिरीसेनाको पार्टीले उनको विपक्षमा मत खसल्यो।
पछिल्लोपटक बिक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीबाट फालेपछि सिरीसेनाले उनका एक जना मन्त्रीले आफ्नो हत्या योजना बनाएको दाबी गरेका छन्। बिक्रमासिंघेले उक्त घटनाको कुनै छानबिन नगरेकाले आफूले सरकार विघटन गर्नुपरेको उनले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।
कतिपय विश्लेषकले भने पछिल्लो समय राजपाक्षेको लोकप्रियता बढ्दै गएकाले सिरीसेनाले उनीसँग हात अघि बढाउन असंवैधानिक कदम चालेको तर्क गरेका छन्। पछिल्ला स्थानिय निर्वाचनमा राजपाक्षेको पार्टीले झन्डै बहुमत स्थानमा जित हात पारेको थियो।
सिरीसेना र राजपाक्षेबीचको गठबन्धन पनि लामो समय नचल्ने संकेत देखिएका छन्।
सिरीसेनाले राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दुई नेता एकै ठाउँ पुगेको देखिएको थियो। संसद विघटन भएर निर्वाचन घोषणा हुनासाथ सिरीसेनाको पार्टीका आधाभन्दा धेरै सांसद उनको पार्टी छाडेर राजपाक्षेतिर लागेका छन्।
संसदमा भने अहिले पनि बिक्रमासिंघेको बहुमत कायमै रहेको विश्वास गरिएको छ।
र यो पनि,
के हो श्रीलंकाको राजनीतिक संकट?
