निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले रिक्त रहेका स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका विभिन्न पदहरूको निर्वाचन गराउन तत्काल निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेका हुन्।
देशका २८ वटा स्थानीय तह तथा प्रदेश सभाका विभिन्न पदहरू रिक्त रहेका छन्। सोही पदमा निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुपरेको पनि प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
सरकारले ऐन बनाएर निर्वाचनको मिति तोक्ने बित्तिकै निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको छ। प्रवक्ता सुवेदीले निर्वाचन गराउने दायित्व पूरा गर्न आफूहरू तयार रहे पनि सरकारले आवश्यक कानुनको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो समेत गरे।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने आफ्नो संवैधानिक दायित्व अन्तरगत मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । संवैधानिक दायित्व अनुसार सबै जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् मतदाता नामावली संकलन, अध्यावधिक लगायतका काम भइरहेको पनि प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
निर्वाचन ऐन अनुसार सरकारले मिति तोकेपछि मात्रै आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई सहज बनाउन मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मृत्यु भएर तथा विभिन्न मुद्दामा परेर राजीनामा दिएका कारण देशका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सभाका रहेका रिक्त पदमा निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था समेत गर्न नसकेको निर्वाचन आयोगको गुनासो छ। प्रवक्ता सुवेदीले सरकारले आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरेर मिति तोकिदिए रिक्त रहेका पदहरूको निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।
