भारतको कलकत्ताबाट गंगा हुँदै मालवाहक पानीजहाज बनारस आइपुगेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार साँझ बनारसमा बनाइएको मल्टी मोडल टर्मिनलको उद्घाटन गरेका छन्।
उनले कलकत्ताबाट पेप्सी कम्पनीको सामान ल्याएर आएको पानीजहाजलाई पनि वनारसमा स्वागत गरेका छन्। यो पानीजहाज कात्तिक १३ गते कलकत्ताबाट हिँडेको थियो।
ब्रिट्रिस उपनिवेशकालपछि पहिलो पटक मालवाहक पानीजहाज वनारस पुगेको हो।
सन् २०१६को जुनदेखि बनारसमा मल्टी मोडल टर्मिनल बनाउन थालिएको थियो। ३३.३४ हेक्टर जमिनमा फैलिएको टर्मिनल बनाउन २ अर्ब ६ करोड ८४ लाख भारतीय रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यो टर्मिनलमा वार्षिक १२ लाख ६० हजार टन सामान ओराल्न सकिन्छ।
भारतको केन्द्रीय सरकारले हल्दियादेखि बनारससम्म जलमार्ग विकास आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। उक्त आयोजनालाई विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग छ।
५३ अर्ब ६९ करोड भारूको उक्त आयोजनामा विश्व बैंक र भारत सरकारले बराबर लगानी गर्नेछन्।
यो टर्मिनलको सञ्चालन निजी-सरकारी साझेदारी मोडलमा हुने बताइएको छ।
हल्दियाबाट १५ सयदेखि २ हजार टनसम्म सामान बोकेका पानी जहाज ल्याउन गंगा नदीमा थप २ वटा मल्टी मोडल टर्मिनल र २ वटा इन्टर मोडल टर्मिनल बनाउन काम जारी छ।
तीमध्ये साहिबगञ्जमा बन्न लागेको मल्टी मोडल टर्मिनल नेपालले उपयोग गर्न सक्नेछ।
विराटनगरदेखि साहिबगञ्जको दूरी १ सय ५० किलोमिटर छ।
'मेबाट त्यो टर्मिनल पनि सञ्चालन हुन्छ। त्यसपछि नेपालको सामान पनि त्यहाँसम्म पानी जहाजमा ल्याएर अनि ट्रकबाट नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ,' जलमार्ग अध्ययन गर्न बनेको समितिका संयोजक सहसचिव माधव बेल्वासेले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसका लागि नेपाल-भारतको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता संशोधनको क्रममा छ।'
अहिले सम्झौतामा नेपालको सामान हल्दिया बन्दरगाहमा आइसकेपछि ल्याउने रूट नै उल्लेख गरिएको छ भने कलकत्तापछि जलमार्ग प्रयोग गर्ने कुरा समावेश गरिएको छैन।
'आउने मेसम्म उक्त सम्झौता संशोधन गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ,' बेल्वासेले भने।
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नेपालले आफैं पानी जहाज चलाउनको लागि भाडामा लिएर चलाउने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।
गत चैतमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा जलमार्गमार्फत् कार्गो ढुवानी गर्न भारतले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिने समझदारी भएको थियो।
यसका लागि दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतामा जलमार्ग पनि थप्ने गृहकार्य गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले सम्वन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।
नेपालले जेठ तेस्रो साता जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव वेल्वासेको संयोजकत्वमा उर्जा तथा सिँचाइ,भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य राखेर समिति बनाएको थियो।
समितिमा गोपाल सिग्देल, प्रविणराज अर्याल, तर्कराज भट्ट, रिता धिताल रमहेश्ववर श्रेष्ठ सदस्य छन्।
नेपालले तेस्रो मुलुकबाट समान ओसारपसार गर्न अहिले कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गर्छ।
हल्दिया–बनारस जलमार्गको कटिया भन्ने ठाउँमा नेपालको कोशी नदी मिसिन्छ। बिहारमा पर्ने कटिहार नेपाली सीमाबाट करिब १५० किलोमिटर तल छ। त्यस्तै नारायणी नदी पटना नजिकै पुगेर गंगामा मिसिन्छ।
संयोजक बेल्बासका अनुसार जलमार्गबाट नेपालसम्मै पानीजहाज ल्याउन पहिलो चरणमा नारायणी नदीमा अध्ययन हुँदैछ।
'हामीले असोज पहिलो साता टोलीले बनारसदेखि कलकत्ता स्थलगत भ्रमण गर्यौं। पहिलो चरणमा कोशीमा भन्दा नारायणीमा पानीजहाज चलाउन सकिने देखियो,' बेल्वासेले भने, 'नेपालतिरको स्थलगत अध्ययन गर्न भारतीय टोली पनि केही दिनमा नेपाल आउँदैछ।'