मन्त्रीका काम
सम्पादकीय नोटः मन्त्रीहरूलाई हामीले सरकारमा गएपछि तपाईंले सुधारका लागि के काम गर्नुभयो? जनताका पक्षमा के काम गरिरहनुभएको छ? भनेर सोध्न सुरू गरेका छौं। यो शृंखलामा आज सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई :
सहरी विकास मन्त्रालय महत्वपूर्ण पाँच प्रमुख मन्त्रालयमध्ये पर्छ। मैले जेठ १८ गते यही मन्त्रालयको मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेको थिएँ।
मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि संविधानअनुरूप कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने पहिलो काम थियो। संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने थियो। मैले मन्त्रालय सम्हालेको अढाई महिना अर्थात् असोज २ गते डेडलाइन थियो।
कानुन निर्माण क्रममा लामो छलफल चल्यो। हामीले आवाससम्बन्धी ऐन र कानुन बनाएर सदनबाट पास गरायौं।
संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हक मानिएको छ। आवासविहीन नागरिकलाई आवासको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। हामीले त्यही दायित्वलाई मध्यनजर गरेर कानुन बनाएका छौं। मैले गरेको पहिलो काम त्यही हो।
यो आर्थिक वर्षभन्दा पहिला नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो। तर यस वर्षको बजेटमा धेरै आयोजना/ शीर्षकहरू स्थानीय र प्रदेश मातहत गइसकेको छ। केही योजना मात्र केन्द्रमा छन्।
साँच्चै भन्ने हो भने यो वर्ष अहिलेसम्म मन्त्रालयको कामले धेरै गति लिन सकेको छैन। संघीयताको संरचना कार्यान्वयनले धेरै गति लिन नसकेको हो। जेठ १५ गते बजेट आउँदा एउटा संरचना थियो। पछि संरचना फेरियो। प्रारूपै फेरियो। नाम फेरियो। पहिले ३५ वटा संरचना थिए। अहिले २५ वटा प्रदेशको संरचनामा गए। सात वटा हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत आए। बजेट खर्च गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन रूपान्तरित संरचनाअनुसार पूरै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्यो। त्यो दसैंअघि हामीले गर्यौं।
अब भने बल्ल मन्त्रालयले गति लिन्छ। काम गर्छ।
.JPG)
जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा गइसकेको छ। आरयु डिपी, एडिबीका सहयोगमा रहेका आयोजना, नयाँ सहर, मध्यपहाडी लोकमार्गका सहर, हुलाकी सडकअन्तर्गतका नयाँ सहर प्रदेश सरकारको सञ्चालन र कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
हामीसँग स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती एकीकृत सभ्यता र आवास कम्पनी लगायत संरचना छन्। यसमा विगतको सरकारले चुनावअघि धेरैजसो स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा टेन्डर गरेर गयो। हेर्ने हो भने ८० देखि ९० प्रतिशत आयोजना क्रमागत छन्। नयाँ भनेको दुई-चारवटा जस्तो, एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बराबरको बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी आयोजना परेको छ। त्यस्तै, अरू एक-दुइटा सानातिना आयोजना छन्।
पहिला सहरी विकास मन्त्रालयमा झन्डै ३३ अर्ब बजेट थियो। यसपालि १२ अर्ब प्रदेशमा गयो। २१ अर्ब जति चालु र पुँजीगत बजेट यहाँ छ।
२१ वटा तराईका सदरमुकामहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ।
अहिले मेगा सिटी र स्मार्ट सिटीबारे हामी अध्ययनकै क्रममा छौं। केहीअघि हामीले आफ्नो मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम र एक्सन प्लान दिएका छौं। कसरी यो ५ वर्ष हामीले १ लाख ५० हजार जनतालाई आवास सुरक्षा दिलाउने छौं भन्ने त्यसमा छ। न्यूनतम ५ देखि १० वर्षभित्र आवासविहीन नागरिकलाई आवासमा ल्याउने हामीले लक्ष्य लिएका छौं।
त्यस्तै हामी आएपछि बस्ती विकास कार्यक्रमअनुसार १६ वटा हिमाली जिल्लाका ठाउँ पहिचान गरेका छौं। सिमिकोट, जिरी, ओलाङ्गचुङगोला जस्ता ठाउँ पहिचान गरेर अध्ययनमा गइसकेको छ।
अहिले हाम्रा काम र चुनौती धेरै छन्। आयोजना धेरै छन्। माग धेरै छन्। १ सय ८५ वटा नगरपालिकाको सहरीकरणबारे अध्ययन भइरहेको छ। हामीसँग रकम भने अभाव छ। बजेटमा विनियोजन नभएको कारणले गाह्रो छ। बजेटमा १ अर्ब भनिएकामा विनियोजन ५ करोड भएको छ। पाँच करोड बजेट भएको ठाउँमा २ लाख विनियोजन हुन्छ। त्यसैले आयोजना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ।
हामी अब एउटा महत्वाकांक्षी र गौरवको योजना यो वर्षको अन्तिमसम्म प्रारम्भ गर्दैछौं। त्यो हो सिंहदरबारभित्रै संसद भवन बनाउने। हामीले यसको अन्तिम वा अर्को वर्षको सुरूमै संसद भवनको टेन्डर आह्वान गर्ने छौं। यो आफ्नै लगानीमा बनाउने भन्ने छ। अहिले त्यसको लागि समिति बनिसकेको छ। माटो परीक्षण भइसक्यो।
त्यस्तै ५ हजार सिट क्षमता भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि हामीले अर्को वर्ष सुरू गर्ने भएका छौं। यसका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। बहुउद्देश्यीय प्रदर्शनीस्थल सहितको सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना छ। ताकि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू नेपालमा पनि गर्न सकियोस्। सानोठिमीस्थित नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको १ सय ८९ रोपनी जग्गा सरकारले पूर्णरूपमा हामीलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
.JPG)
हामीले पहिचान गरेको अर्को आयोजना हो विभिन्न ठाउँमा आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने। विराटनगर आसपासका धरान, इटहरी, दमक जोडेर एउटा। दोस्रो, वीरगन्ज आसपासका सिमरा, पथलैया जोडेर बनाइने छ। अर्को बुटवल, तिलोत्तमा, रामग्रामदेखि दमौली पोखरासम्म। त्यस्तै नेपालगञ्जदेखि हिल्सासम्म र महेन्द्रनगर धनगढी क्षेत्रलाई आर्थिक सहरी करिडोर बनाउने हाम्रो योजना छ।
डेढसय किलोमिटरको दूरी होस् र मान्छे बिहान गएर बेलुका घर फर्किन सकोस्। यस्तोमा हामीले आर्थिक सहरी करिडोर बनाउने उद्देश्य राखेका छौं। यो योजना लगभग खर्बको छ। यीमध्ये विराटनगर र बुटवल-कपिलवस्तुको अध्ययन सकिएको छ। अब हामी लगानीकर्ता खोजीमा छौं। यो आयोजनामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संयुक्त लगानी गर्ने कि भन्ने छलफलमा छ।
बस्ती स्थानान्तरण मेरो प्राथमिकतामा परेको काम हो। पहाडमा पहिरो र तराइमा बाढी जोखिम भएका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने भन्ने छ। यसका लागि हामी कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा छौं। यो वर्ष ५ देखि ७ वटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने मेरो योजना छ। र, आउने दिनमा थप्दै जाने।
दोस्रो प्राथमिकता हाम्रो आफ्नै संसद भवन होस् भन्ने हो। संवैधानिक प्रमुखका भवनहरू र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने तेस्रो प्राथमिकताका काम हुन्। मन्त्री क्वाटर र मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रमा आउँदा बस्न मिल्ने स्टेट गेस्ट हाउस बनाउने हामीले सोचेका छौं।
प्रत्येक सहर सफा र सुन्दर बनाउने लक्ष्य छ। मैले लागू गर्न खोजेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भवन संहिता हो। अहिलेसम्म जे भयो भयो। अब बन्ने भवन र सहर व्यवस्थित हुन संहिताअनुसार बनून् भन्ने हो।
भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर भूउपयोग नीति र सहरी विकास ऐन संयुक्त रूपमा ल्याउँदै छौं। त्यसले कस्तो भूमि कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउने भन्ने प्रष्ट हुनेछ। हामी पनि त्यहीअनुसार काम गर्नेछौं। अब कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाउने भन्ने छ।
.JPG)
