सरकारले संघीय संसद अधिवेशन छलेर ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको ११ पृष्ठको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो।
प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसकेपछि सरकारले आकर्षक योजनासहित कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। संघमा रहेका कर्मचारीलाई एक तहमाथिको सेवा सुविधा दिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन लागिएको हो।
‘अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसक्यो’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो।’
अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजनका आधारहरू उल्लेख गरिएको छ।
कार्यरत पदको जेष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह,भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गरेको अंक, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना सम्भव भएसम्म पति र पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी समायोजन गर्ने र उमेरको कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि रहेकालाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा सामान्यतया समायोजन नगर्ने भनिएको छ।
अध्यादेश पास भई लागू भएपछि मन्त्रालयले सेवा, समूहको पद तथा तह खुलाई सूचना जारी गर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जान चाहने कर्मचारीले सूचनाअनुसार निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई खटाइन्छ। कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने तयारी छ। सो समितिले तहगत प्रणालीअनुसार संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी सिफारिस गर्छ। स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीको विवरण अध्यादेश जारी भएपछि एक महिनाभित्रमा जिल्ला समन्वय समितिले मन्त्रालयमा पठाउने, जिससका साविक स्थायी कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रको स्थानीय तह वा सेवा, समूह वा तह मिल्दो नभए प्रदेशको अर्को जिल्लाको स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।
कर्मचारीलाई आकर्षक योजना
संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरी सोहीअनुसार सेवा, सुविधा दिने तयारी छ।
त्यस्तै श्रेणी विहीनलाई श्रेणी दिइनेछ भने श्रेणीविहीन पाँचौ स्तरलाई खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिनेछ।
खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कम नहुने गरी ग्रेड मिलान गर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ।
प्रदेशमा जेष्ठताका आधारमा संघले सचिव खटाउने भएको छ। प्रदेश सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून नबनेसम्म केन्द्र सरकारले नै खटाउने भनिएको छ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र एक निकायबाट अर्को निकायमा सरुवा गर्न सक्छ। तर कर्मचारी संघमा सरुवा भएर आउन पाउँदैनन्’, मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले भने, ‘अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत वृद्धि विकासको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने छ।’
स्थानीय तह वा प्रदेशमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपरेमा संघीय मामिलालाई पत्राचार गर्नुपर्नेछ। प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्मका लागि यस्तो गर्न लागिएको हो। समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई तलव, भत्ता वा अन्य सुविधा प्रदेश वा स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने तर उपदान, पेन्सन, उपचार, सञ्चित विदाको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनिएको छ।
अहिले संघमा ४५ हजार दरबन्दी भएकोमा ८९ हजार कर्मचारी छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिनेभन्दा एक तिहाइ कम कर्मचारीले धानिरहेका छन्।
