श्रीलंकामा राजनीतिक संकट झनै गहिरिँदै गएको छ। एकै समयमा दुई जनाले आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि श्रीलंकाको राजनीतिक तरलता संग्लिन केही दिन लाग्ने देखिएको छ।
राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेर शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
विक्रमासिंघेले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हट्न अस्वीकार गरेका छन्।
अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्री निवास टेम्पल ट्रीमै बसिरहेका छन्।
श्रीलंकामा कार्यकारी राष्ट्रपति र सीमित अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था छ। तर पछिल्लो पटक संशोधित संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले हटाउन सक्ने प्रावधान छैन। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले आफूलाई हटाउन सक्ने दाबी विक्रमासिंघेले गरेका छन्।
उनले संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत कायम रहेको भन्दै त्यसको पुष्टि गर्न विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
विक्रमासिंघेले संसदमा आफ्नो बहुमत पुष्टि गर्न खोजेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद अधिवेशन नोभेम्बर १६ सम्मका लागि स्थगित गरिदिएका छन्।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई संसदमा बहुमत पुर्याउन सजिलो होस् भनेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको अनुमान धेरैको छ। आउने दुई हप्ता श्रीलंकामा सांसदहरूको खिचातानी हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
विक्रमासिंघेका पार्टीका एकजना सांसदले आफूले अब राजापाक्षेलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। उनले आफूजस्तै २० जना सांसद आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन्।
सन् २०१५ को राष्ट्रपतीय र संसदीय चुनावमा सिरिसेना र विक्रमासिंघे दुबैले राजापाक्षेविरूद्ध गठबन्धन बनाएका थिए। त्यो बेला श्रीलंकाको राजनीतिमा बलिया मानिएका राजापाक्षे राष्ट्रपतिमा हारे भने उनको श्रीलंकन फ्रिडम पार्टी संसदमा बहुमत ल्याउन असमर्थ भयो।
त्यसपछि सिरिसेना राष्ट्रपति बने भने उनीहरूको गठबन्धनबाट विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री चुनिए।
श्रीलंकाको संसदीय चुनावमा विक्रमासिंघे र सिरिसेनाको गठबन्धनले संसदको २२५ मध्ये १०६ स्थान जितेका थिए भने राजापाक्षेको पार्टीले ९५ स्थान जितेको थियो। तमिल पार्टीहरूले १६, जनता भीमुक्ति पेरामुनि (जेभिपी)ले ६ सिट जितेको थियो।
किन बिग्रियो सिरिसेना-विक्रमासिंघे सम्बन्ध?
पछिल्लो तीन वर्ष एउटै गठबन्धनमा रहेका सिरिसेना र विक्रमासिंघेबीच सम्बन्ध किन बिग्रियो भन्नेमा विभिन्न विश्लेषण र अनुमान आएका छन्।
पहिलो, राजापाक्षेको पार्टीले गत फेब्रुअरीमा भएको स्थानीय चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याएको छ। राजापाक्षेको पार्टीले ४० प्रतिशत मत पाएको छ भने विक्रमासिंघेको पार्टी २९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। स्थानीय निर्वाचनको सो परिणामसँगै आगामी राष्ट्रपतीय र संसदीय चुनावमा राजापाक्षेले ‘कमब्याक’ गर्ने धेरैले अनुमान गरेका छन्।
राजापाक्षे सत्तामा फर्किने सम्भावनासँगै सिरिसेनाले उनीसँग हात बढाउन चाहेको धेरैले विश्लेषण गरेका छन्। राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा सिरिसेना उनकै सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री थिए। पछिल्लो चुनावमा आफ्नै नेताविरूद्ध विद्रोह गरेर सिरिसेना राष्ट्रपतिमा उठे र विजयी पनि भए।
सिरिसेनाले यसको संकेतको गत जुनमै दिएका थिए। विक्रमासिंघेविरूद्ध संसदमा पेश भएकोअविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा सिरिसेनाको पार्टीले मत खसालेको थियो।
दोस्रो, भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि उनले राजापाक्षेसँग सहकार्यको हात बढाएको अनुमान गर्ने पनि धेरै छन्।
श्रीलंकाको राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई लिएर सिरिसेना पछिल्ला दिनमा सशंकित थिए।
केहीदिनअघि उनले क्याबिनेट बैठकमा आफूलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले मार्ने योजना बनाएको बताएका थिए।
सो सूचना भारतीय दैनिक द हिन्दूले छापेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालय र सिरिसेनाको कार्यालयले उक्त कुराको खण्डन गरेका थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे एक हप्ताअघि दिल्ली आएका थिए। दिल्लीमै पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भारतीय लगानीका परियोजनाहरू श्रीलंकामा अगाडि नबढेकोमा प्रधानमन्त्री मोदीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताएका थिए।
भारतीय लगानी सिरिसेनाले अगाडि नबढाएको उनको संकेत थियो। त्यसपछि सिरिसेना विक्रमासिंघेसँग झनै क्रुद्ध भएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
चौथो, विक्रमासिंघेलाई हटाउनु एक दिनअघि सिरिसेनाले श्रीलंकाको सर्वोच्च र उच्च अदालतमा खाली दुई न्यायाधीशको मनोनयन गरेका थिए। संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपति सिरिसेनाको मनोनयन अस्वीकार गरिदिएको थियो। यो अस्वीकृतिको भोलिपल्ट सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई पदच्युत गरेका हुन्।
श्रीलंकामा भूराजनीतिक खिचातानी
दक्षिणी भारत नजिकै रहेको श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारत र चीनबीच तीव्र प्रतिष्पर्धा छ। सत्तामा रहँदा लामो समयसम्म राजापाक्षेलाई भारतको समर्थन थियो। राजापाक्षेले बल प्रयोग गरेर श्रीलंकामा जारी तमिल विद्रोह निर्ममतापूर्वक दबाएका थिए।
भारतको समर्थन रहेको सो सैनिक कारबाहीमा तमिल विद्रोही संगठन लिट्टेका प्रमुख भी प्रभाकरणको मृत्यु भएको थियो। सो दमनका क्रममा मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजापाक्षेको तीव्र विरोध गरे। अमेरिका र युरोपियन युनियनका कैंयौं मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघले सो सैनिक दमनको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। पश्चिमा मुलुकहरूको दबाब बढ्दै गएपछि भारतले पनि राजापाक्षेको बचाउ गरेन।
विश्व समुदायबाट एक्लिँदै गएका राजापाक्षेले त्यहीबेला चीनसँग हात बढाए। श्रीलंकाको आर्थिक विकासका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याए।
श्रीलंकामा हम्बानटोटा बन्दरगाह निर्माणको लागि एक अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण लिए। उर्जा, सडक, नयाँ सहर निर्माणका लागि पनि चीनसँग सहयोग लिए।
चीनसँग श्रीलंकाको हिमचिम भारतलाई रूचेको थिएन।
सन् २०१४ नोभेम्बरमा चीनको सैनिक पनडुब्बी कोलोम्बो बन्दरगाहमा एक पटक आएपछि त श्रीलंका र भारतबीचको सम्बन्ध झनै चिसियो।
२०१५ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सिरिसेनाले जितेपछि हम्बानटोटा बन्दरगाहको निर्माण उनले केही समयका लागि थाँती राखे। तर पछि गएर निर्माण अघि बढाउन चीनलाई स्वीकृति दिए। हम्बानटोटा पोर्टको ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न श्रीलंकालाई गाह्रो पर्दै गयो। अन्तत: उनले एक वर्षअघि बन्दरगाह र सो वरिपरिको ६ हजार हेक्टर जमिन चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। भारत, अमेरिकालगायत मुलुकले सो सम्झौताको विरोध गरेका थिए। सिरिसेनासँग भारतको सम्बन्ध त्यसपछि झनै बिग्रिएको मानिन्छ।
राष्ट्रपति सिरिसेनासँग सम्बन्ध चिसिए पनि भारतले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दियो। तीन वर्षअघि राजापाक्षेविरूद्ध सँगै उभिएका सिरिसेना र विक्रमासिंघेबीचको सम्बन्ध पनि चिसिन थाल्यो।
पछिल्ला दिनहरूमा भारतले राजापाक्षेसँग पनि सम्बन्ध बढाएको देखिन्छ। करिब एक महिनाअघि पूर्वमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता सुव्रमन्यू स्वामीको निमन्त्रणामा राजापाक्षे दिल्ली आएका थिए।
राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री निवासमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भव्य स्वागत गरे।
दिल्लीमा राजापाक्षेले आफू सत्तामा फर्किए हम्बानटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिएको सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने बताएका थिए।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन जबकी कोलोम्बोस्थित चिनियाँ राजदूतले सिरिसेना र विक्रमासिंघे दुबैलाई भेटेर आफ्नो धारणा राखेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
अमेरिका, बेलायत र इयूले विज्ञप्ति जारी गरी श्रीलंकामा संविधानले निदृष्ट गरेको प्रक्रियाको पालना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरू हिंसाबाट अलग रहने र मेलमिलाप प्रक्रियालाई जारी राख्दै मानवअधिकारको सम्मान गर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन्।
कतिपयले भारत भने राजापाक्षेलाई समर्थन गर्ने वा विक्रमासिंघेलाई आफ्नो साथ जारी राख्ने द्वुविधामा परेको विश्लेषण गरेका छन्।
विक्रमासिंघेसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छ भने केही गरी राजापाक्षे सत्तामा आए भने उनीसँग पनि भारतले सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको धेरैको विश्लेषण छ। त्यसमाथि पनि चीनसँग भएको हम्बानटोटा बन्दरगाह सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने राजापाक्षेको आश्वासनले पनि भारत केही आश्वस्त भएको अनुमान गरिएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै भाजपा नेता सुव्रमन्यू स्वामीले भनेका छन्- राजापाक्षे विश्वास गर्न सकिने व्यक्ति हुन्। उनले जे भन्छन् त्यो पूरा गर्छन्। भारतले उनीसँग सम्बन्ध बढाउनु पर्छ।
प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई हटाउने राष्ट्रपति सिरिसेनाको निर्णय असंवैधानिक नभएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्।
‘कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहनामा प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्।
श्रीलंकाको राजनीतिक संकट तत्कालका लागि सभामुखकहाँ पुगेर अड्किएको छ। सभामुख कारू जयसूर्याले विक्रमासिंघेले विश्वासको मत लिनेबारे आफूले बोल्ने बताएका छन्। त्यसैले अहिले सबैका आँखा जयसूर्यामाथि अडिएका छन्। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
