दशैं सकिएको छ। हिउँदको चिसो थोरै बढेको छ। मौसम चिसो भएपनि दशैं पछिको राजनीति भने विस्तारै तातिनेछ। दशैंअघि नै सुरु भएका केही राजनीतिक घटनाक्रमले दशैं लगत्तै गति पक्रनेछन्।
आउने दिनका मुख्य राजनीतिक मुद्दा समेटेर हाम्रा पाठकका लागि यो राजनीतिक ब्रिफिङ तयार पारेका छौं।
नेकपाको आन्तरिक राजनीति, महाधिवेशन उन्मुख कांग्रेसको राजनीति, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मधेशवादी दलको धम्की, संघीयता कार्यन्नवयनको विषय, डा.गोविन्द केसीको सम्भावित अनशन जस्ता तत्कालिन मुद्दाले दशैंपछि राजनीतिमा गर्मी बढाउने छन्। त्यस्तै सरकारको समिक्षा र संसदमा नयाँ कानुनमा हुने बहसले राजनीति तात्ने छ।
ठिक दशैंअघि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक राजनीतिले माहोल तातेको थियो। बर्दियाबाट हारेका नेता वामदेव गौतमले काठमाडौं-७ बाट उप निर्वाचन लड्ने असफल प्रयास गरे। त्यसको आमरुपमा विरोध भयो। अन्तत: प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सक्रियतामा वामदेवको अलोकतान्त्रिक आंकाक्षामाथि बिर्को लाग्यो।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीको जानकारी बेगर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारमा राखेको उक्त प्रस्तावको तरगंले नेकपा केही समयसम्म तरंगित भइरहनेछ। कतिपयले त्यो अपारदर्शी प्रस्ताव सरकारलाई अस्थिर पार्ने उद्देश्यका साथ आएको शंका गरेका छन्।
सो प्रस्ताव स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले रूचाएङ्का थिएनन् भन्ने कुराको संकेत दशैंका बेला गृहजिल्ला झापा पुगेर उनले बोलेको कुराले गरेको छ।
त्यहाँ एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने- अँध्यारा कोठामा दुई चार जना ओथारा बस्दैमा यो सरकार ढल्दैन।
यो वामदेव प्रकरणले जन्माएको शंका नेकपाभित्र केही समय रहिरहनेछ भन्ने स्पष्ट संकेत हो।
दशैंअघि नै नेकपामा भित्र प्रवेश गरेको अर्को विवाद पनि ज्यूँका त्यूँ छ। पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष हावी भएको र स्थायी समितिले गर्नुपर्ने राजनीतिक निर्णय सचिवालयबाट गरिएकोमा नेता माधवकुमार नेपालले लिखित असन्तुष्टी पार्टीलाई बुझाएका छन्।
उनले नेकपाको सचिवालय बैठकमा लिखित रूपमै प्रदेश इन्चार्ज चयन र प्रदेश नेतृत्वको चयनमा असन्तुष्टि राखेका छन्। दशैंअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली न्यूयोर्क भएका बेला नेता नेपालले स्थायी समिति सदस्यको भेला डाकेर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन्। संसद र स्थायी समिति सदस्यमाझ नेता नेपालले बोलेको विषयलाई लिएर नेकपाभित्रै धेरै वाद-प्रतिवाद चलिसकेको छ।
नेकपाको स्थायी समिति बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। सरकारको समिक्षा गर्नुपर्ने स्थायी समिति सदस्यहरुको माग छ। यी सबै बिषयमा नेकपाको सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा बहस हुँदा राजनीतिको पारो केही माथि उक्लनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दशैंअघि हरेक महिनाको ७ गते मन्त्रीहरुको काम हेर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नेछ। साथै सरकारका कामको गति समेत बढ्नेछ। मन्त्रीहरुको काम हेर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ। मन्त्रालयको काम कात्तिक ७ गते भित्र सफ्टवेयरमा अपलोड गर्न मुख्यसचिवले निर्देशन दिइसकेका छन्।
यसले मन्त्रीहरूको कामको संस्थागत मूल्याकंन प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्ने पद्दती शुरु हुनेछ। प्रधानमन्रीको यो निर्णयले धेरै मन्त्रीहरुको मुटुको धड्कन बढेको छ। काममा खरो नउत्रिने मन्त्रीहरू बिस्तारै यसैका आधारमा हटाइने सम्भावना बढ्छ।
प्रधानमन्त्रीको नजरमा कति मन्त्री पास होलान्, कति फेल?
संघीयता कार्यान्वयनमा यथोचित पहल नगरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ। अरू त अरु प्रधानमन्त्रीकै दलका मुख्यमन्त्रीहरु पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग रूष्ट छन्।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरि विवाद मिलाउन संविधानलेनै व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।
पोखरामा गत भदौ अन्तिम साता मुख्यमन्त्रीहरुले भेला गरेपछि रूष्ट बनेका प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक नै स्थगित गरिदिए।
यसबीच प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ। उक्त कानुन लागू हुन नसक्ने दाबी केन्द्र सरकारका संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले गरिरहेका छन्। प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको खिचातानी बढेर जाने अवस्था छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आउँदो फागुन २१ गतेसम्म सरकारले सबै पुराना कानुन संघीयता अनुकुल बनाइसक्नुपर्ने छ। अन्यथा ती कानुनहरु स्वत: खारेज हुनेछन्। पुसको पहिलो साता सरकारले संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ। यसले संसदमा तातो बहस गराउनेछ।
अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीति पनि महाधिवेशन उन्मुख हुँदै जाने छ। नेता र गुटहरू ध्रुवीकरण तर्फ अघि बढ्नेछन्।
गएको वैशाख/ जेठमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले एकअर्कासँग वाचा गरेका थिए-महासमिति बैठक अघि आन्तरिक विवाद नगर्ने। प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले एकजुट भएर सकेजति सरकारको आलोचना गर्यो।
अहिले संसद छैन। संसदको अर्को अधिवेशन अघिनै कांग्रेस महासमिति बैठक मंसिर ५ गते सुरू हुँदै छ।
पार्टीको विधान संशोधन, महासमिति बैठक र आउने महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन जस्ता कुराले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीति पनि तात्नेछ।
त्यसको संकेत दशैँको मुखमै देखिएको थियो।
भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थीसंघको विधानलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी इतर गुटबीच विवाद देखियो। सभापति देउवाले नेविसंघमा गच्छदारको समूहबाट १५ सदस्य भित्र्याएपछि विवाद बढेको हो। सभापति देउवाले आफूहरूसँग सरसल्लाह नगरि त्यस्तो निर्णय गरेको भन्दै रामचन्द्र पौडेलको समूह रूष्ट छ।
यो विवाद दशैंपछि झन् चर्किने सम्भावना छ।
त्यति मात्र होइन, विधानसंशोधन समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि पनि खास छलफल सुरू हुने छ। सभापतिलाई धेरै अधिकार हुने गरि विधान बनाउन नहुने धारणा भने कांग्रेस नेताहरूले राख्दै आएका छन्। महासमिति बैठकमा विधान र आउँदो महाधिवेशनका विषयमा व्यापक छलफल हुनेछ।
आउँदो महाधिवेशनमा सभापति को हुने भन्ने पनि कांग्रेसको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। आउँदो महाधिवेशनमा देउवा नै चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन्। तर उनी इतर गुटबाट सभापतिको उमेद्वार को हुने भन्ने स्पष्ट भैसकेको छैन। देउवा इतर गुटमा सभापतिका दाबेदार धेरै छन्। अब भने सभापतिको उम्मेदवार को हुने भन्ने बहस र छलफल साँघुरिँदै जानेछ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको राजपाले दशैं अगाडि नै समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो। राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा लगातार उठाउँदै आइरहेको छ। उसको समर्थन फिर्ता लिने धम्की मात्र हो या साँच्चै नै चुनौती त्यो पनि दशैंपछि थाहा लाग्नेछ।
दशैं पछिको राजनीतिलाई तरंगित पार्ने अर्को विषय हो- चिकित्सा शिक्षा विधेयक। यही विधेयकलाई लिएर डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दशैं अघि नै दिइसकेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा दशवर्ष भित्र अर्को मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने, ३ वर्ष राम्ररी अस्पताल चलाएपछि मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाइने लगायत विषय समेटेर विधेयकमा संसोधन हाल्ने ओली सरकारले उनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
सो सम्झौताको कार्यमनन्वयन अहिलेसम्म भएको छैन।
गएको साउनमा २७ दिन लामो अनसन बस्दा सरकारले गरेको वाचा अनुसार यो विधेयक पास नभकोमा रुष्ट उनी फेरि अनसन बस्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
सो विधेयक अहिले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा छ। डाक्टर केसीले भने बर्खे अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। बर्खे अधिवेशन विधेयक पारित नगरिनै सकियो।
त्यसपछि डा. केसीले सार्वजनिक चेतावनी नै दिएका छन्।
'मसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो ऐनमा चलखेल गर्न मन्त्री नै अग्रसर छन्, म जुन सुकै बेला बिना सूचना सत्याग्रह बस्छु,' उनले असोज १५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
यी प्रत्येक विषय राजनीतिक तापक्रम बढाउन तागत राख्छन्। एकभन्दा बढी बिषयमा छलफल र बहस शुरू हुँदा दशैंपछिको चिसो मौसममा पनि राजनीतिक माहोल एक्कासी तातिने छ।