प्रदेश पाँच सरकारलाई ६ सय ४३ जना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको संघीय सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ९२ जना मात्र कर्मचारी पठाएको छ। ५ सय ५१ जना कर्मचारी सरकारले कहिले पठाउँछ र कहिले आउँछन् भन्ने अन्योलमै प्रदेश सरकारका महिना बित्दै गएका छन्।
जसको सिधै प्रभाव दैनिक कार्यालय व्यवस्थापनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा समेतपर्ने हुन्छ। समयमै बजेट प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्तुत कार्ययोजना स्वीकृत गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी उपस्थित छैनन्।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कुन महिनामा के गर्ने भनेर सबै मन्त्रालयले योजना बनाए पनि अहिलेसम्म कर्मचारी अभावकै कारण कार्यालय व्यवस्थापन समेत हुन नसकेको बताए।
‘दशैं तिहार अगाडि नै सबै कार्यालय व्यवस्थापन भईसक्ने र दशैं तिहारलगत्तै टेण्डर प्रकृयामा लैजाने योजना थियो, तर कर्मचारी नै नआएपछि हुन सकेन,’ चौधरीले सेतोपाटीसँग भने।
सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको चौधरी नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जम्मा २ प्रतिशत मात्र कर्मचारी पठाईएको छ।
‘सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै बजेट छ तर ९८ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा सबैभन्दा कम दुई जना मात्र आएका छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने।
कर्मचारी पठाउनुपर्यो भनेर बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको उनले बताए।
सबैभन्दा धेरै कर्मचारी भनेको जलश्रोत ऊर्जा तथा सिँचाई डिभिजनमा ६६ जना कर्मचारी आईपुगेका छन्। त्यहाँ १ सय ३९ जनाको दरबन्दी छ। ६३ जना दरबन्दी रहेको खानेपानी डिभिजनमा जम्मा ४ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन्।
कर्मचारी नआउँदा सरकारका योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् कि भन्ने खतरा देखिएको मन्त्री चौधरीले बताए। ‘हामीले जे सोंचका साथ कार्ययोजना बनाएका थियौं त्यो अनुरुप कार्यान्वयनमा लैजान सकेनौ।’
पाँचवटा डिभिजनमध्ये ३ वटामा मात्रै कार्यालय प्रमुख र तीन जना इञ्जिनियर आएका छन्। केन्द्रबाट चार जना इञ्जिनियर पठाईएको थियो। तर, एकजना बाटोमा आउँदा आउँदै अवकाशमा परे।
‘कर्मचारी दरबन्दीको कागज त आयो तर कर्मचारी आएनन् जसले गर्दा डिभिजन खोलिए पनि काम शुरु भएको छैन,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारमा दरबन्दी आए पनि खानेपानी डिभिजनका एक जना कर्मचारी पनि अहिलेसम्म प्रदेश मातहत नगएको उनले बताए ।
डिभिजन अहिले पनि पुरानै रहेको मन्त्री चौधरीले बताए । कर्मचारी त छन् तर कानुनी हिसाबले उनिहरुको खटनपटन प्रदेश सरकार मातहत हुन सकेको छैन।
‘कुनै पनि कर्मचारी संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाएपछि त्यसको जानकारी मुख्य मन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्छ, त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले डिभिजनमा खटाएपछि मात्र त्यो कर्मचारी प्रदेशको ठहरिन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भने,‘दशैं आईसक्यो उहाँहरुले दशैं पेश्कीखाने अवस्था छैन।’
जेजस्तो अवस्थामा भए पनि एक मिनेट पनि ढिलो नगरी कर्मचारी पठाउन उनले संघलाई आग्रह गरे। केन्द्रबाट सबै कर्मचारी पठाउन नसक्ने भए पनि सबै कार्यालयमा प्रमुख र केही प्राविधीक भए पनि ढिलो नगरी पठाउन उनले आग्रह गरे।
‘केन्द्रले सबै कर्मचारी पठाउन सक्दैन हामीलाई थाहा छ, त्यसैले केही भोलेन्टियर कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छौं, तर कार्यालय प्रमुखसम्म त पठाईदिनु पर्यो नि,’ उनले भने।
भोलेन्टियर कर्मचारीलाई आर्थिक अख्तियारी दिन नसकिने भएकोले कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार कर्मचारी केन्द्रले पठाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘कति भोलेन्टियर आवश्यक हो, कति भर्ना गर्नैपर्ने हो त्यो त केन्द्रले संख्या तोकेर पठाउनु पर्यो नी, बजेट कार्यान्वयन गर्न कति कर्मचारी चाहिन्छ त्यो आंकडा केन्द्रले तोकिदिने हो त्यो त केन्द्रले गर्नु पर्यो,’ उनले थपे ।
संघीय सरकारबाट कर्मचारी नआउने तर जनताका अपेक्षा अलमलमा पर्ने भएपछि आफूले स्थानीय तह परिचालन गरेको मन्त्री चौधरीले खुलाए ।
‘बजेट समयमै परिचालन गर्नु छ त्यसैले स्थानीय तहका प्राविधिकको सहयोग लिएर भए पनि योजनाहरुको टेण्डर गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेर पठाएका छौं,’ मन्त्री चौधरीले भने।
माथिल्लो सरकारले तल्लो सरकारलाई सघाउनुपर्ने ब्यवस्थाको दुर्गुण भनेकै यही हो। केन्द्र रोकिँदा अरू तह पनि रोकिन्छन् त्यसैले आवश्यक नीति र कानुनको यथासक्य छिटो निर्माण गर्नसके चौतर्फी अवरुद्ध भएको बाटो खुल्ने बिश्वास चौधरीमा देखिन्छ।
