मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर छोरी नेहा गुरुङ र निकिता गुरुङको जन्मदर्ता बनाएँ। जन्मदर्तामा बाबु पत्ता नलागेको भनेर लेखिएको छ। तर त्यसमा बाजे नाम भन्ने ठाउँमा समेत बाजे पत्ता नलागेको भनेर लेखिएको छ। मेरो छोरीहरुले बाजे भनेर मेरा वुबालाइ सम्झन्छन्। उहाँलाई नै बाजे सम्झिएर हुर्कीए। तर जन्मदर्तामा बाजेको नाममा लेख्न मानिएन। जवाफमा - ‘आमापट्टीको बाबुलाइ बाजे मानिदैँन’ वुवापट्टीको लाइ मात्र मानिन्छ भनियो।
अझ अंग्रेजीमा रोमन अक्षरमा ‘मिस्टर ठेगान नभएको’ भनेर लेखिएको छ।
जन्मदर्तापछि सर्वोच्चमा लडेर नागरिकता पाइयो। तर नागरिकता अन्य व्यक्तिको भन्दा बेग्लै किसिमको भयो। नागरिकतामा लेखियो – मिति २०७४/०८/१३ को प्रजिअ स्तरिय निर्णय अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४/०८/०२ अनुसार जारी प्रमाणपत्र। यसरी मेरा छोरीहरुले अन्य व्यक्तिको भन्दा बेग्लै नागरिकता बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।
अहिलेको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा ‘बाबु पत्ता नलागेको’ व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म यसको ब्याख्या ‘एक भन्दा बढीसँग यौन सम्बन्ध राखेर बाबु पत्ता लगाउन नसकेको अवस्था’ लाई परिभाषित गरिएको छ।
अब म यो बाबु पत्ता नलागेको भन्ने शब्दले निम्तयाउन सक्ने समस्याबारे कुरा गर्छु।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ‘बाबु पत्ता नलागेको र पहिचान नभएको’ परिभाषा र हामीले बुझ्ने परिभाषा छुट्टै छ। उहाँहरुले बुझ्ने परिभाषामा नाम थाहा नभएको, ठाउँ थाहा नभएको, को सँग सेक्सुअल कन्ट्क्याट भयो त्यो पनि थाहा नभएको व्यक्तिलाइ मात्र बाबु पहिचान भएको भन्न मिल्छ भन्ने छ।
म हामीसँग सम्पर्कमा रहेका केही उदाहरुण दिन्छु। दिवाकर क्षेत्री र प्रभाकर क्षेत्रीको वुवाले उहाँहरु सानो हुदाँ नै आत्महत्या गर्नुभयो। उहाँहरुलाई वुवाको थर क्षेत्री थर थाहा छ। वुवाको नाम रुद्र भन्ने छ। धर्म परिवर्तनपछि रुडल क्षेत्री कि के राख्नुभएको सुनिन्छ। अहिले उहाँको मृत्यदर्ताको प्रमाणपत्र बनेको छ। आमाले नयाँ विवाह गर्नु भएको छ। आमाको तर्फबाट दुवैको नाता प्रमाणित बनेको छ। आमाको नयाँ थर राई छ। तर फरक थरको व्यक्तिलाई सौतेनी बाबुले संरक्षक भनेर नागरिकता दिन पाएका छैनन्।
न त आमाले मेरो छोराहरु भनेर नागरिकता दिन पाएकी छिन्।
वुबा बित्दा उनीहरु १ बर्ष र ४ बर्षका थिए। त्यतिबेला नागरिकता जरुरत नपरेर हुनसक्छ, बनेको थिएन। अहिले प्रशासनमा नागरिकता माग्दा – ठाउँ ठेगान थाहा छैन। नाम थर त थाहा छ। यस्तोलाइ पहिचान नभएको भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क दिइन्छ।
अर्को उदाहरण सुमी काफ्लेको छ। उहाँको श्रीमानले दुई वटा बच्चा जन्मिएपछि छाडेर जानुभयो। श्रीमान् पौडेल हुनुहुन्थ्यो। श्रीमान् कुनै दिन बच्चाको मायाले आउला भनेर पर्खनुभयो। दुई छोरा छोरीलाई पनि पौडेल थर दिनुभयो। हुर्काउनुभयो। स्कूलमा सर्टिफिकेटहरु पौडेल थरमा बन्यो। तर श्रीमान् आएनन्। अब नागरिकता बनाउन जाँदा भनियो – छोरा छोरीको थर त पौडेल छ त। पहिचान नभएको त होइन। आमाको नामबाट कसरी नागरिकता दिने?
सरस्वती सिग्देल (नाम परिवर्तन)को उदाहरण उस्तै छ। उहाँको वुवाको मृत्यु भैसकेको छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहानुहुन्छ। तर उहाँको वुवाको परिवारले सम्पतिका कारण नागरिकता दिन खोजेको छैन। बाबु पहिचान नभएको पनि होइन। वुवाको परिवारपट्टीले दिन नचाहेकाले आमाको नामबाट लिन चाहँदा पनि नागरिकता पाउनु भएको छैन।
हामी सिमापारीको वा विदेशी होइनौँ भन्ने बुझाउन म यी घटनाहरु बताइरहेको छु।
रोजिना थापा(नाम परिवर्तन) को वुवा सानोमा बित्नुभयो। आमाले काकाको घरमा छाडेर अन्तै जानुभयो। काका काकीले हुर्काए। बढाए। पढाए। ठूलो बनाए। बिनिता आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाए। तर अब नागरिकता दिने बेला उहाँहरुको डर के छ भने यसले सम्पती दावी गर्ने भइ।
दोश्रो उहाँहरुको माग पढाइ, लेखाइ गरेपछि कमाएको पैसा पनि पाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले नागरिकता बनाइदिनु भएको छैन। अब बाबु बितिसके। आमा छाडेर गइन्। उहाँले कहाँबाट नागरिकत लिने? पहिचान नभएको समस्या त यो हैन।
छिरिङ ल्हामु लामाको कथा अझै दुखदायी छ। उहाँ सानोमा काकडभिट्टामा कसैको होटल वा घरमा घरमा काम गरेर बसिराख्नु भएको रहेछ। साह्रै सानो हुँदा। ‘कसैले देखेर यत्रो सानो बच्चालाइ पनि काम गराउने हो’, भनेर त्यहाँबाट उठाएर अनाथ आश्रममा हालिदिनु भएछ।
होटलको व्यक्तिको नाम दावा कि के थियो स्पष्ट छैन। उहाँलाइ सानोको कुराहरु याद छैन। आमा वुवा वरिपरि नै पो थिए कि! त्यो पनि थाहा छैन। उहाँलाई संस्थाले ‘एडप्ट’ गर्यो। तर नागरिकता अझै बन्न सकेको छैन।
यस्ता धेरै उदाहरण छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका समस्या छन्। उहाँहरु यौन शोषणमा पर्नुहुन्छ। त्यहाँ पासपोर्ट खोसिन्छ। अनि नयाँ पासपोर्ट बनाएर नेपाल ल्याउँदासम्म गर्भपतन गर्ने कानुनी मिति नाँघ्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? त्यस्तोबाट जन्मिएको बच्चा के गर्ने?
तेश्रो लिङ्गीले नाम परिवर्तन गर्न पाएका छैनन्। एकजना मनिष भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पुरुषको नाममा नागरिकता लिनु भएको थियो। तर लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला हुनुभयो। रुप महिलाको लिएर हिँड्नु भएको छ। तर मनिष भनेर नागरिकता बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।
समस्या के हो भने ‘बाबु पत्ता नलागेको’ भन्ने शब्दले समस्या खडा गरेको छ। त्यसैले नागरिकता सम्बन्धि कानुनमा बाबु पत्ता नलागेको अवस्थाको ब्याख्या हुन आवश्यक छ। यसलाई यसरी गर्नु उचित हुन्छ -
नाम थर थाहा भएको तर ठाउँ ठेगान थाहा नभएको र हालसम्म मरेको बाँचेको पत्तो नभएको।
नाम थर थाहा भएको तर ठाउँ ठेगान थाहा नभएको र मृत्यु भैसकेको।
सन्तान गर्भमा छँदा गर्भमा भएको पत्ता लाग्नु अघि नै अथवा जन्मपछि बाबुले छाडेर गएको।
हाडनाता करणीबाट जन्मिएको बच्चाले बाबुको पहिचान नखुलाइ आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहेमा।
बलात्कार वा यौन शोषणबाट जन्मिएका बच्चाले पनि आफ्नो आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहेमा।
एक भन्दा बढीसँग यौन सम्बन्ध राखेर बाबु पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा।
यौनकर्मीबाट पेशाका क्रममा जन्मिएका सन्तानहरु।
र यी सबैलाइ नागरिकता सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्दा प्रष्ट पारिदिए प्रशासनमा नागरिकता लिन जाँदा समस्या पर्ने थिएनन्।
अझ नेपाल सरहद भित्र फेला परेको र पृतित्व र मातृत्व फेला नपरेको नागरिकताको हकमा संस्थाको सिफारिस वा कुनै नेपाली नागरिकले पालेको धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र अविभावक्तव लिने व्यक्तिको परिवारबाट लिन चाहेमा नागरिकता दिनुपर्छ। आमाको मृत्यु भएको, बाबुले छाडेको, काका/काकी, मामा/माइजु, फुपू/फुफाजूले हुर्काएको तर आमा वुवाको नागरिकता उपलब्ध नभएको सन्ताले पनि आमा बाबुको थर सहित जसको अभिभावकत्व छ उसको नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ।
सम्बन्ध विच्छेदपछि सन्तानले आमाको नाममा नागरिकत लिन चाहेमा सम्बन्ध विच्छेदको कागजलाइ आधार मानेर सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ।
नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग वा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा एउटै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो विवाह भएमा जन्मने सन्तानलाई एउटै कानुन अनुसार नागरिकता दिए झनै राम्रो हुनेछ। किनभने आमासँगको वंशज जोड्नु धेरै महत्वपूर्छ विषय हो। त्यसैले स्वघोषणा र स्पष्टिकरणको व्यवस्था जुन संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो उचित छैन।
हजुरहरु हाम्रो अविभावक हुनुहुन्छ। पिरमर्का बुझिदिनु हुन्छ भन्ने आशा छ।
नागरिकताबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरुको सञ्जालकी अध्यक्ष दिप्ती गुरुङले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राखेको धारणा। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धि ऐनको संशोधन विधेयक विचाराधिन रहेको छ। समितिले नागरिकताको विषयमा परामर्श प्रारम्भ गरेको हो।
