प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय कानून नबन्दा संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने अन्यौलता रहेको बताएका छन्।
संघीय कानून निर्माण प्रक्रिया पुरा नभएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय कानून संविधानले व्याख्या गरेका कतिपय सवालहरू कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको बताए।
प्रदेश ५ प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह वा तीनै तहका बीचमा रहेका साझा अधिकारका सूचीका विषयमा बनेका कानून बाझिएमा संघीय कानून अनुसार हुने उल्लेख भएकोले पनि संघीय कानून नबन्दा बाझिएकै विषयहरू अन्यौलमा रहेको बताए।
पोखरेलले तीनै तह कानून निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै संघीय, प्रदेश र पालिका तहले एकै पटक कानून कार्यान्वयन गर्दा जटिलता थपिएको समेत उल्लेख गरे ।
‘उत्पन्न विवादको समाधान संघीय कानूनले गर्छ। त्यसका लागि साझा सूचीमा आधारित संघीय कानून निर्माण आजको तडकारो अवश्यकता हो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र तिनको कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न, प्रदेशभित्र बन्ने कानूनमा एकरूपता ल्याउन तथा प्रदेशभरि नै कर प्रणालीलाई एकरूपता ल्याउन परिषद्को आयोजना गरिएको बताए।
किसानहरूको उत्पादनलाई बजारको पहुँचमा पुग्ने वातावरण तयार नगरेसम्म किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न नसकिने हुँदा उनीहरूको बजारसम्म प्रतिस्पर्धी पहुँच विस्तार गर्न सहुलियत प्रदान गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो।
उनले साना तथा घरेलु उद्योगको विकास, सहकारीको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरी कानून निर्माण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।
दुई दिनसम्म चल्ने प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा प्रदेश ५ का ७३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष-उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको छ।
परिषद्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्मा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेले स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाही, योजना व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँटसम्बन्धी विषय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध विषयमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेको स्वागत तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव भरतमणि रिजालको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
