सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
गेजुवाले बूढीगण्डकी निर्माण जिम्मा दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवेदन दिएको थियो।
उक्त आवेदनअनुसार कार्यालयले उर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिने प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिनेबारे शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने र त्यस्तो निर्माणको मोडालिटी तय गरेर सम्झौता गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उर्जा मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन, प्रोक्युरमेन्ट, फाइन्सिङ मोडलमा निर्माण गर्ने गरी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो।
२०७४ को जेठमा तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो।
तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने स्रोतसहितको खाका बनाएको थियो। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
