खिनुमाया पाठक १९ वर्षदेखि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका पतिको सत्यतथ्य थाहा पाउन भौतारिरहेकी छिन्।
तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लाको राप्तीपारि बैजापुरमा शिक्षण पेशामा कार्यरत उनका पति ढाकाराम पाठकलाई सुरक्षाकर्मीले २०५६ मा बर्दियाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारेका थिए। माओवादी भएकै आरोपमा बेपत्ता पारिएका ढाकारामको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ।
घरमूलीलाई बेपत्ता पारिएपछि पाठक परिवार कोहलपुर नगरपालिका–११ मा बस्दै आएको छ। पति नहुँदा दुई नाबालक छोरालाई हुर्काउन आफूले सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनले बताइन्। “नाबालक छोराहरुको आफ्नै लालनपालन गर्दै श्रीमान्को न्यायका लागि लड्न थालेको १९ वर्ष पुगिसक्यो तर पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ, बरु पीडामाथि पीडा थपिएको छ” उनले भनिन्।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई अल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको उनको गुनासो छ। “सरकारले लाश देखाउन सक्छ भने देखाइ दिनुपर्यो, नसक्ने भए सकिँदैन भनोस्, हामीलाई सधैँभरी झुलाएर राख्नु भएन, कि त हामीलाई बाँचुञ्जेल भत्ता, छोरा छोरीको लागि शिक्षा–दीक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गरोस्” उनले भनिन्।
श्रीमान्को लाश वा सास नपाउँदा काजकिरियासमेत गर्न नपाएको तर बेपत्ता छानबिन आयोगले गत मङ्सिरमा मृत्यु भइसकेको चिठ्ठीले पठाएपछि थप पीडा मात्रै भएको गुनासो उनको छ। “आयोगले कुनै अनुसन्धान र तथ्य बिना एक्कासि मृत्यु भइसकेको ब्यहोराको चिठ्ठी पठाएपछि झन् पीडा भयो” उनले भनिन्। खिनुमायाजस्तै धनीसरा थापा पनि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छोरा र बुहारीको अवस्था थाहा पाउन वर्षौंदेखि धाइरहेकी छन्।
छोरा दलबहादुर र बुहारी पार्वतीलाई २०५९ भदौ २५ गते बेलुकी ८ः३० बजेतिर सुरक्षाकर्मी घरमै आएर बेपत्ता पारेका थिए। घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छोरा र सुत्केरी अवस्थाकी बुहारीलाई सुरक्षाकर्मीले माओवादीको आरोपमा बेपत्ता पारेपछि धनीसरा सकुशल मुक्त गरिदिन थुप्रै प्रहरी कार्यालय र सेनाका ब्यारेकमा गएपनि उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी नपाएको उनले सम्झिइन्।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि धनीसराको मनमा केही आशा पलाएको थियो। साठी दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुराले हर्षित भएकी उनी सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि छोरा बुहारीको अत्तोपत्तो नहुँदा निराश बनेकी छन्। न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती शान्ति सम्झौताको एक बुँदामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भए पनि सरकारले १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछिन्।
“सरकारले शान्ति सम्झौताका क्रममा ६० दिनभित्रमा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म हाम्रा मान्छेको लाश वा सास पाउन सकेका छैनौँ” उनले भनिन्।स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कअनुसार राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको सङ्ख्या १२१ छ।
