अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोयका प्रमुख आयुक नविन घिमिरेले स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी चाङ लागेको बताएका छन्। बिहीबार संसदीय सनुवाइका क्रममा घिमिरेले स्थानीय तह र शिक्षाका उजुरी बढेको बताए। उनले संविधानले आयोगलाई अनुचित कार्य हेर्नबाट रोकिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘स्थानीय तहमा भएका काम कानुनबाहिर गएका छन्’, घिमिरेले भने, ‘आयोग टुलुटुलु हेरर बस्नु परेको छ।’ अनुसन्धानको आधा बाटो गएपछि मात्र भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य छुट्टिने उनले बताए। संविधानले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार आयोगलाई हटाइदिएको र सरकारले कारवाही नगरेको उनले बताए। ‘राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट दिनेबाहेक हामीले निर्देशन दिन सक्ने अवस्था समेत छैन’, घिमिरेको भनाइको थियो। उनले स्थानीय तहहरुमा अहिले नै निगरानी आवश्यक भैसकेको बताए।
‘सरकारलाई डिटेक्ट गर्न, निर्देशन गर्न सक्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘मानेन भनेर भन्नेबाहेक केही गर्न सकिन्न।’
उनले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको विवादका कारण पनि आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको बताए।
‘उजुरीहरू प्रमुख र उप्रमुखको द्वन्द्वले सिर्जना गरेको छ’, घिमिरेले भने, ‘निर्वाचनण प्रणाली सच्याउन जरुरी छ।’
निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गरेको लगानी उठाउन थालेको उनले बताए।
‘वडाअध्यक्षले निर्वाचनमा गरेको खर्च कसरी उठ्छ’, घिमिरेले भने, ‘उत्तर यसले दिन्छ।’ सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले घिमिरेलाई अख्तियारले अधिकाशं मुद्दा अदालतमा हारिरहेको भन्दै अनुसन्धान फितलो भएको प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा घिमिरले अनुसन्धान पूर्णता परिक्षण समिति गठन गरेको जवाफ दिए।
‘चेक लिष्ट बनाएर सुझाव दिने काम गरिरहेका छौं’, उनले भने। अख्तियारले कर्मचारी तहमा हुने साना भ्रष्टाचारी(साना माछा) समातेको तर ठूला माछा नसमातेको सांसदहरुले बताएक थिए। जवाफमा घिमिरेले आयोगको दृष्टिमा माछा साना र ठूला नहुने बताए। ‘दुई रुपैँया खाने पनि करोडौँ खानेपनि भ्रष्टाचारी हो’, घिमिरेले भने, ‘माछा सानो र ठूलो छुट्याएर हेर्ने दृष्टिकोण राखेको छैन।’
