पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अवकास पाएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई खुवाएको सपथलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ।
अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई खुवाएको सपथ बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालते अवकास पाएको समयभन्दा पछि सपथ ग्रहण गराएको कुनै प्रमाण निवेदकले दिन नसकेको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिएको हो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गर्ने फैसलासमेत गरेको छ।
‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा नरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नु अगावै सम्माननीय राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणको कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सो सपथलाई संविधान विपरीत भनी लिइएको निवेदन जिकीर निराधार एवं तर्कहीन रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै स्वीकारयोग्य देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
गत फागुन ३० गते प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाएका थिए। सोही दिन न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ साउन २१ मै अवकास हुनुपर्ने गरी पराजुलीबारे नयाँ तथ्य भेटिएको भन्दै अवकासको पत्र थमाएका थिए।
उक्त पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि बोधार्थ पठाइएको थियो। तर शपथ ग्रहणभन्दा पछि यस्तो जानकारी भएको प्रमाण नभेटिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सचिवले अवकासको पत्र थमाएको भोलिपल्ट पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएका थिए।
लामो समय उक्त राजीनामालाई मान्यता दिने की न्यायपरिषद्को चिठीलाई मान्यता दिने भन्ने विवादमा उनको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको थिएन। पछि निजामति किताबखानाले न्यायपरिषद्को पत्रलाई नै मान्यता दिने निर्णय गर्दै कानुनबमोजिम अवकाश हुने दिनदेखि पत्र प्राप्त गरेको दिनसम्मको सुविधा र तलब फिर्ता गर्न भनेको थियो।
अवधिभन्दा बढी काम गरेर तलब लिएको पाइएमा फिर्ता गरेपछिमात्र पेन्सन पाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर उनले उक्त तलब र सुविधा फिर्ता नगरेकाले पेन्सन पट्टा बनिसकेको छैन।
न्यायाधीश प्रधानको फैसलाले २०७४ साउन २१ देखि फागुनसम्म उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गरेको कामलाई भने मान्यता दिएको छ। यो फैसला उनको उमेर विवादबारे बोलेको छैन।
पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुनुअघिदेखि नै उमेर विवादमा परेका थिए। सरकारी अभिलेखमै चारवटा जन्ममिति भेटिएपछि उनी यस्तो विवादमा परेका हुन्। धेरैथरि उमेर भएमा एक वर्षभन्दा कम अन्तर भए पछिल्लो बढी अन्तर भए सबभन्दा पहिले अवकास हुने उमेरलाई मान्यता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम परिषद सचिवले पराजुलीलाई पत्र थमाएका थिए।
सचिवले अवकास दिन हुने कि नहुने भन्ने विषयसमेत विवादमा परेको थियो।
