प्रतिनिधि सभाका १२ मध्ये १० वटा विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत भएका छन्। समिति सभापतिमा एक/एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू सर्वसम्मत भएका हुन्।
शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले उनीहरू सर्वसम्मत निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ। यसपालि अधिकांश समितिमा महिला सांसदले नेतृत्व पाएका छन्। स
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अधिकांश समितिको नेतृत्व महिलालाई दिएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा शशी श्रेष्ठले मात्र उम्मेदवारी दिएकी छन्। सभापति बनाउनकै लागि श्रेष्ठलाई कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट राज्य व्यवस्था समितिमा ल्याइएको छ।
महिला बालबालिका समितिको सभापतिमा सांसद निरु पालको मात्र उम्मेदवारी परेको छ।
जयपुरी घर्तीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकी छन्। घर्तीलाई पनि उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुर्याइएको थियो।
पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकी छन्।
त्यस्तै पवित्रा निरौला खरेल अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सभापति बन्ने भएकी छिन्।
कल्याणीकुमारी खड्का विकास समितिको सभपति बन्ने भएकी छिन्।
नेकपाबाट पुरुषतर्फ कृष्णप्रसाद दाहाल अर्थ र कृष्णभक्त पोखरेल पोखरेलले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरमका विमल श्रीवास्तवले पाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बन्ने भएका छन्।
समितिका सभापतिहरू राज्यमन्त्री सरह गाडी, सचिवालय र सुरक्षाको सुविधा पाउनेछन्।
