नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। सम्मेलनपछि शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका चुनाव गराएर कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि बहुमत ल्याएको सरकार संविधानको सही कार्यान्वयनमा चुकेको उल्लेख छ।
संघीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्रीय सरकारले इच्छा शक्ति नदेखाएको कांग्रेसको अर्को आरोप छ। पाँचवटा प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेको, प्रदेश राजधानीको अन्तिम टुंगो नलगाएको, वित्त आयोग ढिलाई गरेका कारण जथाभावी कर निर्धारण भएको, केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढेको कांग्रेसको ठहर छ।
मधेसवादी दलले राखेको संविधान संशोधन मागलाई सत्ता 'बार्गेनिङको चिप्स' बनाएकाले वर्तमान सरकार संविधानप्रति जनताको अपनत्व बढाउने काममा चुकेको उसले बताएको छ।
'परिणाममा सरकारमा रहेका केहीले संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै बसेर कसैले यो दिवस नमान्ने, नमनाउने र कतिपयले कालो दिन नै घोषित गर्ने दुनियाँमा कहीँ नभएको विचित्रको चित्र प्रस्तुत भई रहेको छ। यस्तो स्थिति बन्नु वर्तमान सरकारको नेतृत्वकै असफलता हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वर्तमान सरकारलाई कांग्रेसको अर्को आरोप छ- संविधान अनुरुप लोकतान्त्रिक चरित्र भएन।
'प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष होइन भन्ने अभिव्यक्ति, निषेधाज्ञा, टिभी प्रस्तोतालाई कारबाही, कयौं सरकारी समाचार संस्थाबाट पत्रकारको विदाई, समाचार साभार गरेकोमा पत्रकारलाई हतकडी। यी यस्ता उदाहरण हुन् जसले पुष्टि गर्छ, लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नयाँ सरकार त बन्यो तर सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रको बन्न सकेन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधान र सरकारसँग नागरिकको मुख्य अपेक्षा शान्ति सुरक्षा र समृद्धि भएको भन्दै कांग्रेसले त्यसको प्रभावकारी बन्दोबस्त सरकारले गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ।
सरकार बनेपछिको ७ महिनामा शान्ति सुरक्षा स्थिति बिग्रिएको उसको ठहर छ। कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण पनि अनेक कोणबाट कालो धब्बा बन्न पुगेको कांग्रेसले जनाएको छ।
