एक बोट स्याउमा १० रुपैयाँ कर।
डोल्पा, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको यो खबरले ओमबहादुर बुढालाई ‘रुनु न हाँस्नु’ भयो।
उनी यहाँका मेयर हुन्। सबैतिर उनको जगहँसाइ सुरु भयो। उनले स्पष्टीकरणधरि दिन पाएनन्। के हो? कसो हो? कसैले सोध्दा पनि सोधेनन्।
‘सुज्जो न बुज्जो सबैले पाखुरा सुर्क्यो। कर लगाएर जनतालाई सास्ती दियो भन्दै खोइरो खने,’ ओमबहादुरले भने, ‘मै बूढोलाई सोध्न आको भए नि त भन्दिनथेँ, ए बाबुनानी हो, यो तिमीहरूले सोचेजस्तो कर हैन है।’
डोल्पाका यी ७६ वर्षीय मेयरलाई हामीले बुधबार राजधानीमै भेट्यौं। राष्ट्रिय सभागृहमा। उनी नगरपालिका संघको अधिवेशनमा आएका थिए।
चिनापर्ची हुनासाथ हामीले त्यही कुरा उक्कायौं।
उनलाई घाउमा नून छरेजस्तै भएछ। केही बेर चित्त दुखाए। भने, ‘हामी जनतालाई सेवा दिन आएका। हचुवामा कर लगाएर जनतालाई पोल्छौं होला त? डोल्पाका निमुखाहरूसँग कर तिर्न पैसा छैन भन्ने म बुझ्दिनँ र?’
मनको यति बह पोखेपछि विवादित ‘स्याउ कर’ को अन्तर्य विस्तार लगाउन थाले।
खासमा यो कर यस वर्षलाई होइन रहेछ। अर्को वर्षलाई पनि होइन रहेछ। तीन वर्षपछि लिने रहेछ। ‘हल्ला गर्नेहरूले स्याउमा कर लियो भन्दिए, तीन वर्षपछिको कुरा खाइदिए,’ उनले भने।
‘तीन वर्षपछि पनि किन लिने त स्याउमा कर?’ हामीले सोध्यौं।
‘किन नलिने त?’ उनले भने, ‘हामीले कर लिने भनेको हामीले नै दिएका बुटामा हो। हाम्रो ठाउँ स्याउ खेतीलाई असल छ। हर्रर फस्टाउँछ। हामीले यसपालि बुटा बाँड्यौं। तीन वर्षमा स्याउ फल्छ। त्यसपछि कर लिने भनेको हो।’
अंगुर र शिवकथर्न नामको फलमा पनि यस्तै योजना रहेको उनले बताए।
नगरपालिकाले माथिल्लो भेगमा स्याउ र तल्लोमा अंगुर प्रवर्द्धन गर्दैछ। यही अभियानअन्तर्गत बिरुवा बाँडिएको हो। बिरुवा हुर्काउन वार्षिक अनुदान दिइँदैछ। एउटा बुटालाई वर्षको सय रुपैयाँ।
अर्थात्, कुनै कृषकले सय बिरुवा रोप्यो भने हुर्काउन वर्षको दस हजार पाउँछ।
स्याउलाई तीन वर्ष र अंगुरलाई दुई वर्ष अनुदान दिने कार्यक्रम छ। शिवकथर्नलाई भने वार्षिक सय रुपैयाँका दरले चार वर्ष दिइनेछ।
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका मेयर ओमबहादुर बुढा। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी‘तीन–चार वर्षमा हामीले बाँडेका बोटले फल दिन थाल्छन्। किसानले बेच्छन्। पैसा कमाउँछन्। त्यही पैसाबाट कर तिर्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा बोटका जम्मै फल बेचेर जम्मा दस रुपैयाँ तिर्ने हो। के यति लिनु पनि अन्याय हो?’
‘हामीले कर लिन लागेको मात्र देख्छन्। स्याउ खेतीले यहाँका जनताको आर्थिक स्तर स्याउजस्तै फस्टाउँछ भन्ने खै बुझेको?’ उनले भने, ‘सयवटा बुटा मात्र कसैले फलायो भने आर्थिक सुधार हुन्छ।’
योबाहेक त्रिपुरासुन्दरीले अरू केही कर नलगाएको उनले बताए। नगरपालिकालाई जम्मा २४ करोड केन्द्रले दिएको छ। आन्तरिक स्रोत बढाउन जडिबुटीमा वनले लिँदै आएको कर उठाउन पाउनुपर्ने उनको माग छ।
पशुपालनमा पनि कर लगाउनुपर्ने कुरा उठेको थियो। उनले मानेनन्।
उनको क्षेत्रमा पशुरोगको समस्या रहेछ। एकैदिनमा सबै पाठा सखाप हुने गरी रोग फैलिँदो रहेछ। यसले कृषक पीडित छन्। स्थानीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन। रोगको कारण पत्ता लगाउन दबाब छ। त्यो पनि गर्न सकेको छैन।
‘जब यी पाठाहरूमा लाग्ने रोग पत्ता लाएर निर्मूल गर्छौं, तब बल्ल करबारे विचार गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘हचुवा भरमा त हामी पनि पैसा ल्याओ भन्दैनौं नि।’
डोल्पाको ‘स्याउ कर’ एउटा उदाहरण हो।
घरदैलोमै सेवा दिने भनेका स्थानीय सरकार करवृद्धिले आलोचित छन्। कतै मरेको बाख्रा छाडेन रे! कतै मकै बेचेर जीविका गर्नेलाई पनि दया देखाएन रे! तर, अधिकांश सन्दर्भमा करवृद्धिको वास्तविकता डोल्पाकै जस्तो छ।
झापा, अर्जुनधारा नगरपालिकाको ‘साग कर’ हेरौं।
यहाँ एक डोको साग बेच्दा १० रुपैयाँ कर लिएको भन्दै मेयर हरिकुमार रानाको उछित्तो काढिँदै छ।
के उनले डोकोमा साग बेच्नेलाई पनि कर ठटाउनै आँटेका हुन्?
हामीले वास्तविकता जान्न सभागृहमै रानालाई समात्यौं। उनले साग बेच्नेलाई कहाँ, कसरी, के आधारमा कर लगाइएको खुलस्त पारे।
‘नयाँ कर हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै ठाउँको जुनसुकै हटियामा सामान बेच्न शुल्क तिर्नुपर्छ। यो त्यही हटियाशुल्क हो।’
उनका अनुसार अर्जुनधाराका हाटबजारमा सामान बेच्दा पहिलेदेखि जिल्ला विकास समितिलाई शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। पुराना हटियामा यो व्यवस्था छँदैछ। नयाँमा लागू भएको थिएन। स्थानीय सरकार आएपछि नयाँमा पनि शुल्क उठाउने निर्णय गरेको उनले बताए।
सागमा कर भनेको त्यही हटियाशुल्क हो। यो शुल्क बढाइएको होइन। पुरानोमा जति लाग्छ, नयाँमा त्यति नै तोकिएको छ। जस्तो, एउटा अन्डा बेच्दा चारदेखि आठ आना तिर्नुपर्छ। एउटा भकारीको ३ रुपैयाँ पर्छ। यो हटिया प्रणालीको सामान्य नियम हो।
‘यो हरेक हाटबजारमा हुने कुरा हो। पञ्चायती व्यवस्थादेखि लागू थियो,’ पूर्व गाविसअध्यक्ष रानाले भने, ‘साना–ठूला सबै व्यापारीले तिर्नुपर्छ।’
हाटबजारले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्दै नबुझेकाले आलोचना गरेको उनले बताए। ‘सागमा कर भनेर प्रचार गर्दा धेरैलाई रिस उठ्यो होला। तर, कुरा बुझेकाहरू समाचार सुनेर हाँसे,’ उनले भने।
करका केही प्रक्रियामा भने सर्वसाधारणलाई भ्रम हुनसक्छ।
पहिले धेरै कर जिल्ला विकास समितिले उठाउँथ्यो। अहिले १५ नगरपालिकाले आ–आफैं उठाउँछ। वासस्थान र व्यवसायका आधारमा दुइटा नगरपालिकालाई एउटै शीर्षकको कर तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। ठेलागाडा, गोरुगाडा, टाँगा, रिक्सा र अटोरिक्साजस्ता तीन पाङ्ग्रेले नगरपालिकापिच्छे कर तिर्नुपर्ने सम्भावना पनि छ।
‘यस्तोमा एउटा नगरपालिकाले लगाएको कर अर्कोले पनि लगायो भनेर हल्ला चल्छ। स्थानीय सरकारको दोहोलो काढिन्छ। खासमा दोहोरो कर उठेकै भए पनि स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुरै नबुझी हल्ला फिँजिदा जनतालाई सास्ती भएको छ।’
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका मेयर हरि कुमार राना। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटीयो समस्या हल गर्न नगरपालिकाहरूले समझदारी गरेका छन्।
उनका अनुसार जसले पहिले लगाएको हो, त्यो कर उसैको हुन्छ। पछि लिनेको बदर हुन्छ। कर बुझाएको रसिद भने देखाउनुपर्छ।
‘सिंहदरबारको अधिकार लिएर एकैचोटि जनतामाझ जाँदा हामीबाट केही गल्ती भए होलान्। तर, जथाभाबी कर बढाएर कार चढ्यो भन्ने गलत आरोप हामीमाथि लगाइँदैछ,’ उनले भने।
यी मेयर आफू निर्वाचित भएपछि नयाँ कार नकिनेको बताउँछन्।
उनी पहिलेदेखि नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको ‘बोलेरो’ चढ्छन्। स्रोत बढेपछि किन्ने तयारीमा भने छन्।
‘त्यो पनि ठूलो कुरा के भो र! केन्द्रमा मन्त्री, सांसदहरू पजेरो चढेर हिँडेको कसैले देख्दैन। उनीहरूले कति भ्रष्टाचार गरेर त्यत्रो महँगो कार किने होलान्? खै उनीहरूले स्रोत देखाएको? हाम्रो त सबै पारदर्शी छ। जनतालाई कर थोपरेर कार चढेका भए उनीहरू हाम्रो कठालो समात्न आउँछन्,’ उनले भने।
करमा मनपरी गर्यो भनेका अरू स्थानीय तहमा पनि बिनासित्ति हल्ला फिँजाइएको उनको भनाइ छ।
कतिपय अवस्थामा नगरपालिकाले लिने दस्तुर वा सेवाशुल्कलाई नै कर भनिएको छ।
एउटा नगरपालिकाले बिरालोको उपचारमा १० रुपैयाँ कर लिएको खबर आयो। यो कर होइन। सेवाशुल्क हो। पशु स्वास्थ्यमा बिरालो जचाउँदाको शुल्क।
त्यस्तै, ‘मरेको बाख्रामा कर’ भनिएको छ। यो पनि सेवाशुल्क हो। पशुबिमा रकम निकासा निम्ति सिफारिस लेखेको शुल्क।
कतिपय ठाउँमा आलोचनासँगै विरोध पनि हुँदैछ।
वीरगन्ज महानगरले ‘मनोमानी ढंगमा कर बढायो’ भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सडक प्रदर्शन गरे। जग्गा मूल्यांकन दर र कवाडी कर बढाएकोमा उनीहरू आक्रोशित थिए।
वीरगन्ज मेयर विजय सरावगी आफैं व्यापारी हुन्। आफ्ना उद्योगी साथीहरू बुझ्दै नबुझी विरोधमा लागेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार वीरगन्जमा २० वर्षदेखि जग्गा मूल्यांकन दर पुनरावलोकन भएको थिएन। बजारभाउले आकाश छोइसक्यो, मूल्यांकन पुरानै। मुआब्जा दिनुपर्दा जग्गाधनीलाई नै घाटा।
‘चल्तीको मूल्यअनुसार वास्तविक बनाउन खोजेका थियौं, साथीहरूले बुझ्नुभएन,’ उनले भने, ‘राजश्व परामर्श समिति बैठकमा भएका साथीहरूले नै विरोध गर्नुभयो। आफैंले गरेको हस्ताक्षर उल्टाएर उहाँहरू आन्दोलनमा लाग्नुभयो।’
विरोधपछि वीरगन्जले निर्णय फिर्ता लिएको छ। कतिपय नयाँ कर स्थगन गरी पुरानै दर कायम गरेको छ।
सहमतिका लागि निर्णय फिर्ता लिए पनि सरावगीलाई चित्त बुझेको छैन। करवृद्धिका नाममा राजनीति भएको उनी आरोप लगाउँछन्।
‘९३ प्रतिशत स्थानीयलाई केही मतलब भएन। ७ प्रतिशतले राजनीतिक रङ दिएर आन्दोलन गरे। स्थानीय सरकारले जनता लुट्यो भन्दै भ्रम फैलाए। आवाज उनीहरूकै ठूलो। उनीहरूकै कुरा बिक्यो,’ सरावगीले भने।
उनका अनुसार यसको मार सीधासाधा जनतालाई पर्नेछ। ठूला व्यापारी लाभान्वित हुनेछन्।
पर्साको वीरगञ्ज नगरपालिका मेयर विजय सरावगी। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी‘कसरी?’ हामीले सोध्यौं।
उनले जग्गा मूल्यांकनको उदाहरण दिए।
वीरगन्जले २० करोडको जग्गा १ करोड २६ लाखमा मूल्यांकन गर्दै आएको छ। थोरै कर तिरे पुग्छ। सरावगीले बढाएर ८ करोड पुर्याउन खोजेका थिए। मूल्यांकन बढाउँदा कर पनि बढ्थ्यो। व्यापारीको विरोधपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। बढी कर तिर्नुपरेन। व्यापारीहरू फाइदामा रहे।
कम आय र थोरै सम्पत्ति भएकालाई भने लाभ नभएको सरावगी बताउँछन्। घरजग्गा बैंकमा धितो राख्दा अहिलेको मूल्यांकनअनुसार मात्र ऋण पाइने भयो।
त्यो भनेको २० करोड पर्ने जग्गा धितो राख्दा ऋण पाउने १ करोड २६ लाख मात्र।
‘धेरै जग्गाजमिन भएका हुनेखानेले धितो राख्नुपर्दैन, कर भने तिर्नुपर्छ। मूल्यांकन जति कम भयो, उति फाइदा,’ उनले भने, ‘थोरै जग्गाजमिन हुनेलाई बैंकऋण चाहिरहन्छ। उनीहरूलाई मूल्यांकन जति बढी, उति फाइदा।’
‘अब भन्नुस्, हामीले कसको हितमा काम गर्न खोजेका थियौं? कसको स्वार्थ बाझिएर हामीलाई जनता लुट्न खोजेको भनियो? धनीसँग कर उठाएर गरिबको निम्ति काम गर्छु भन्नु जनता लुट्न खोजेको हो?’ सरावगीले भने।
गत वर्ष व्यवसाय करको सीमा १० हजारबाट २ लाख बनाइएकोमा पनि यसैगरी व्यवसायीले विरोध गरेको उनले सम्झे।
उनको भनाइमा, अहिलेकै तालमा कहिल्यै वास्तविक कर उठ्दैन।
‘महानगरको आन्तरिक आय एक अर्ब हुनुपर्छ। आय भए न नगर विकासको काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘ठूलाबडासँग कर उठाउन खोज्दा तिनै ठूलाबडा ठूलो स्वर गर्छन्। हाम्रो हात बाँधिन्छ। अनि कसरी गर्नु नगर विकास?’
‘सत्र वर्षदेखि कर नतिर्ने बानी परेकालाई हाम्रो निर्णय बिझेको हो।’
चितवन, रत्ननगर नगरपालिकाको कुरा यस्तै छ।
यहाँ हजार प्रतिशतसम्म करवृद्धि भयो भन्दै सात राजनीतिक दल रिले अनसनमा बसे।
उपमेयर विमला दवाडी भने ‘कर होइन, दायरा बढाएको’ बताउँछिन्।
‘स्थानीय सरकारले आफ्नो विकास आफैं गर्नुपर्छ। कर नउठाए विकास निर्माण कसरी गर्नु?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘बरु कृषक र निम्न आय भएकालाई छुट दिनुपर्छ।’
सात दलको विरोधपछि उपमेयर दवाडीकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले सर्वसाधारणलाई असर नपर्ने गरी कर प्रणाली सुधार्ने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
प्रस्तावअनुसार १० कठ्ठा जग्गा सडकमा जोडिएको भए २ कठ्ठा मात्र आवासीय मानिनेछ। बाँकी कृषि। यसो गर्दा कृषि जग्गा ३ लाख दरले मूल्यांकन हुनेछ। आवासीय १९–२० लाख।
‘यसले सर्वसाधारण जनता मर्कामा पर्दैनन्। किसानलाई राहत हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रस्ताव छलफलमा छ।’
फोहोरमैला करमा भने गल्ती भएको उनले स्वीकारिन्। साना र ठूला व्यवसायी सबैलाई एकै दर थियो। नगरपालिकाले सुधार्न निर्देशन दिइसकेको छ।
‘पहिला एक करोड सम्पति भएको मान्छेले १० हजार कर तिर्र्थे। हामीले ४ हजार बनायौं,’ उनले भनिन्, ‘सकारात्मक कुरा बाहिर आएनन्। बुझ्दै नबुझी गाली मात्र गरे।’
आन्तरिक आय बढाउन यो वर्ष ११ करोड कर उठाउने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिइन्। भनिन्, ‘यस्ता हाउगुजीले हाम्रो योजनामा समस्या ल्याउँछ।’
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका उपमेयर बिमला दवाडी। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटीदोस्रो वर्ष टेकेको स्थानीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जनताको छिमेकी सरकार यही हो। यसलाई विकास निर्माण गर्ने अधिकार छ। संविधानले संघ र प्रदेशजस्तै कर लगाउने छुट पनि दिएको छ।
‘जिन्दगीमै कर नतिरेर पन्छिँदै आएकाहरूलाई एक्कासि कर तिर्नुपर्दा समस्या अनुभूति भएको हो। स्थानीय सरकारले यसो गर्यो, उसो गर्यो भन्दै होहल्ला गर्ने तिनै हुन्,’ अर्जुनधाराका मेयर रानाले भने।
वीरगन्जका सरावगी यस्तै भन्छन्।
‘एकातिर विकास गर्न सकेनौं भन्दै औंला उठाउने, अर्कातिर कर उठाइस् भनेर धारेहात लाउने,’ उनले भने, ‘के स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफ्नै घरखेत बेचेर विकास गर्ने हो र?’
‘यो संघीयताको बुझाइको कमी हो। अनि, केही मात्रामा संघीयता असफल बनाउनेहरूको होहल्ला।’
