डोल्पाका किसानले भैंसी बेच्दा अब गाउँपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने छ। त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले प्रतिभैंसी १ हजार र खसी, बोका बेचे १५० कर लगाएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले फोहोर उठाएबापत घरधनीसँग मासिक १ सय कर लिने गरेकोमा बाहलमा बसेकासँग पनि अबदेखि कर लिने भयो। विद्यार्थी भए उसले २५ र अन्यको हकमा मासिक ५० रुपैंया कर तिर्नुपर्ने छ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाट बजारमा लगेर घरपालुवा कुखुरा, हाँस बिक्री गरेमा प्रतिगोटा १६ रुपैंया कर लिने भयो। तनहुँको बन्दिपुरमा प्याराग्लाइडिङ गर्ने भए गाउँपालिकालाई १ हजार कर बुझाउनुपर्छ।
इलाम नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कर लगायो। प्रदुषण कर भनेर। डिजेल तथा पेट्रोलमा प्रति लिटर ५० पैसा कर लगाएको हो।
पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चार माध्यमलाई करको दायरामा ल्यायो। अनलाइन मिडियाले १ हजार कर तिर्नुपर्छ भने दैनिक पत्रिकाले ५ हजार, टेलिभिजनले ६ हजार। देशमा ७५३ स्थानीय सरकार छ। सबैले केही न केहीमा कर वृद्धि गरेका छन्। बिबादित बनेका स्थानीय तहका करबारे सञ्चार माध्यममा ठाउँ पाएका छन्।
कर लगाउन संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। देशमा तीन तहमा सरकार छ, नगरपालिका तथा गाउँपालिका तल्लो सरकार हो। गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुले नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउने तथा करका दायरा फराकिलो बनाएको अवस्थामा केही वडाहरुले भने लिइराखेका कर पनि निःशुल्क बनाइदिएका छन्।
गोरखाको सहिदलखन गाउँपालिका ७ ले हुलाक टिकट पनि जनताले किन्न नपर्ने बनाएको छ। वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठले जनतालाई सकेसम्म निःशुल्क सेवा दिन खोजेको बताए।
जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता मात्र होइन हुलाक टिकट, फोटोकपी र वडामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पनि दिएको श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
घटना घटेको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गरिएन भने बिलम्व शुल्क भनेर वडाले ५० रुपैंया कर लिन्छ।
स्थानीय सरकारले लिने निर्णय गरेका तथा निःशुल्क गरेका करका क्षेत्र संविधानको मर्मअनुसार छ या छैन सरकारले अध्ययन थालेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वमा गठित समितिले करबारे अध्ययन गरिरहेको छ। यो समितिमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहले लिइराखेका र लिने तयारी गरेका कर संविधानअनुसार छ या छैन भन्नेबारे समितिले अध्ययन गरिराखेको छ। ‘सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय तहले लगाएका करबारे गुनासाहरु सुनिएका छन्’, अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहले लगाएका कर संविधानअनुसार छ/छैन अध्ययन भइराखेको छ।’
समितिले अहिलेसम्म ५० हाराहारीमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग करबारे छलफल गरिसकेको अधिकारीले जानकारी दिए। ‘केहीले नबुझेर कर लगाउनुभएको रहेछ, केहीले करको दायरा वृद्धि गर्न खोज्नु भएको रहेछ' उनले भने, 'दोहोरो कर लगाइएको छ/छैन पनि हेरेका छौं।' केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कुन-कुन क्षेत्रमा कसले कर लिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। दोधारमा तीनै तहका सरकार छन्।
'स्थानीय तहले संविधानअनुसार कर लगाउन सक्छ। केही प्रमुख/उपप्रमुखले कर करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुरा पनि गर्नुभएको छ' उनले भने। १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने यो समितिले काम सुरु गरेको आठौं दिन आइतबार पनि स्थानीय तहले लगाएका र प्राय: बिबादित भएका ठाउँमा लगाइएका कर अध्ययन गरिराखेको छ। समितिले १५ दिन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ। उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले स्थानीय सरकारलाई करबारे उचित निर्णय वा निर्देशन दिने अधिकारीले बताए।
