गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार गोरखा सदरमुकाममा कृषि र पशु सेवा कार्यालय पुन: सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यसअघि केन्द्र सरकारले खारेज गरेका ती कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो।
गण्डकी प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले दुवै कार्यालयको उद्घाटन गरे। '६ जिल्लामा अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र र ७ जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र खोल्ने क्रममा छौं’, गोरखामा रहेका मन्त्री थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘साविकका कर्मचारीलाई नै नयाँ कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ। अपुग कर्मचारी थप गर्ने र धेरै कर्मचारी भए अन्यत्र पठाउँछौं।’
बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृतले कृषि केन्द्रको नेतृत्व गर्ने र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा बरिष्ठ पशु सेवा चिकित्सक हुन्छन्। ठिंगुरेस्वाँरामा रहेको नयाँ भवनमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसअघि यो कार्यालय लक्ष्मीबजारमा भाडाको घरबाट सञ्चालनमा थियो।
यसअघि लमजुङ र स्याङ्जामा मन्त्रालय मातहतका केन्द्र खोलेको मन्त्री थापाले बताए। ‘केन्द्र सरकार अन्तर्गत खारेज भएका कार्यालय भबनमै प्रदेश सरकारले केन्द्र खोलेको हो’, उनले भने, ‘जिल्लामा कार्यालय नहुँदा जनताका काम छिटो, छरितो गर्न सकेका थिएनौं।’ गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कृषि र पशु सेवा केन्द्र खोलिने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशले सबै जिल्लामा विभिन्न मन्त्रालय मातहत कार्यालय खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ। १०२ कार्यालय खोल्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ। गोरखामा शुक्रबार खुलेका कार्यालय प्रदेश मन्त्रीपरिषद निर्णयको कार्यान्वयन हो।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालयहरू खुल्न थाले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मातहत २९ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। बुधबार जिल्लामा कार्यालय खोल्ने तयारी गरे पनि केन्द्र सरकारले कर्मचारी सरूवा गरिदिएपछि कार्यालय खुलेन।
‘बुधबार कार्यालय खोल्ने तयारी थियो, मंगलबार कर्मचारीको सरूवा भएछ। कर्मचारी नै नभइ कार्यालय खोल्ने कुरा भएन। केन्द्र सरकारसँग थप कर्मचारी माग गरेका छौं’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, ‘कर्मचारी आएपछि कार्यालय खोल्छौं।'
केन्द्र सरकारले सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधारका डिभिजनहरू प्रदेश सरकार मातहत जाने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशले पनि २९ ठाउँमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यालय र सिँचाइतर्फ ९ डिभिजन र २ सबडिभिजन कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको हो। जिल्ला जिल्लामा कार्यालय खोल्ने तयारीसहित 'होडिङ बोर्ड' पठाइसके पनि कर्मचारी अभावले जिल्ला कार्यालयहरु खुल्न सकेका छैनन्।
केन्द्र सरकारले जिल्लामा आवश्यक नठानेर खारेज गरेका कार्यालय धमाधम प्रदेश सरकारले किन ब्यूँत्याएको? यो प्रश्नमा मन्त्री बस्नेतले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा पनि कार्यालय चाहिने बताए। ‘प्रदेश त सरकार हो। सरकार भएपछि उसको मातहतमा जिल्लामा कार्यालय चाहियो’, उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकारअनुसार नै जिल्ला कार्यालय खडा गरियो।’ यसअघि जिल्ला कार्यालयले दिएका सेवा स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) बाट पाइने भने पनि पुन; जिल्लामा मन्त्रालयपिच्छे कार्यालयहरु खोलिएका हुन्।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयमा तीन हजार २ सय कर्मचारी चाहिने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुई महिना पहिले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिन भनेको थियो। तर मन्त्रालयले काम गरिरहेका कर्मचारीलाई पनि सरुवा गरिदिएपछि विकास निर्माण र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा पनि कर्मचारी अभावको समस्या देखा परेको उनले बताए।
जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहत सहरी विकास तथा भवन डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, बन कार्यालयहरू खुल्न लागेका हुन्। यी सबै कार्यालयमा आवश्यक पर्ने तीन हजार २ सय कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म संघीय मामिलाले करिब दुई हजार कर्मचारी मात्रै प्रदेशमा पठाएको छ। खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नगएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्।
‘प्रदेश सरकारले नै मौजुदा कर्मचारी खटाउन सक्छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘आवश्कताअनुसार कर्मचारी खटाउन नसक्दा समस्या देखिएका छन्, छिटो कर्मचारी समस्या हल हुन्छ।मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइराखेकै छ। पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन पनि गरिसक्छौं।’
