सरकारले ६ वर्षमूनिका बालबालिकालाई एक्लै छाड्न रोक लगाउने गरी बालबालिकासम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ। विधेयकले बालबालिकाको हेरविचार, पालनपोषण तथा वृति विकासमा बाबु र आमाको समान दायित्व हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमा भनिएको छ- बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले छ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई आवास वा अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यक्तिको साथ नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन हुँदैन।’
बालबालिकाप्रति आमाबाबु र संरक्षकले दायित्व पूरा नगरे ५० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
१८ वर्ष नपुगेका बालबालिकाले फौजदारी कसूर गरेर गल्ती स्वीकारे बालअदालतले सजाय छुट दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
साथै विधेयकले बालबालिकालाई कुनै कसुर गरे उसलाई जेलमा नपठाई निगरानी कक्षमा राख्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता निगरानी कक्ष सरकारले स्थापना गर्नु पर्ने र स्थापना नभएसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
बालबालिकाको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि सोधपुछ गर्दा परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई साथै राख्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। विधेयकमा भनिएको छ- कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुपर्क्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन।
बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, सरकारी वकिल र बाल अदालतले मुद्दा दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीले २ हजार जरिवाना र एक महिनासम्म कैद भएको कसुरमा न्यायीक प्रकृया बाहिर (दिशान्तर) राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सरकारी वकिलले तीन वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सक्ने र बाल अदालतले जतिसुकै बिगो, जरीवाना र कैद दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकले प्रत्येक जिल्लामा न्यायाधीशको नेतृत्वमा एक जना समाजसेवी र एक जना बालमनोविद् वा बालविशेषज्ञ सम्मिलित इजलास गठनको व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश स्तरमा बाल अदालत गठन हुने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले १० वर्षमूनिकालाई कुनै पनि प्रकारको मुद्दा नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
१० देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म वा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकालाई सजायको ५० प्रतिशत मात्र र १६ देखि १८ वर्षकालाई दुई तिहाई मात्र सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ। विधेयकले बालबालिकाको कसूरमा नेल, हतकडी तथा एकान्त काराबासमा राख्नबाट निषेध गरेको छ। १८ वर्षमूनिकालाई जुवा, तास खेलाए अथवा क्यासिनो, डान्स बार वा अन्य मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश गराए ५० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ।
बालबालिकालाई अश्लिल चित्र, श्रव्यदृश्य वा सामाग्री देखाएर यौन दुर्व्यवहार गरे पचास हजार जरिवना र एक वर्ष कैद हुनेछ। त्यस्तै बालबालकिलाई यौनजन्य कार्यमा संलग्न गराए पाँच लाखसम्म जरिवना र सात वर्षसम्म सजायको प्रावधान गरेको छ।
