मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलरका चिनियाँ लगानीका तीनवटा परियोजना रद्द गर्ने पुष्टि गरेका छन् । बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ नेतृत्वलाई उक्त परियोजनाको ऋण रकम तिर्ने निश्चित नहुँदासम्म यस्तो लगानी स्वीकार नगरिने उनले बताए।
यी परियोजनामा मलेसियाको पूर्वी तटबाट दक्षिणी थाइल्यान्ड र क्वालालम्पुर जोड्ने रेलमार्ग तथा दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण रहेका छन्।
‘हामीले ऋण लिएर पूर्वी तटीय रेलमार्ग किन निर्माण गर्न सकिन्न भनेर चिनियाँ नेतृत्वलाई जानकारी दिएका छौं,’ चीनको पाँच दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री महाथिरले मंगलबार संवाददाताहरूसँग भने, ‘प्रश्न नै यति ठूलो रकमको हो, यो हामी तिर्न सक्दैनौं र हामीलाई तत्कालै यी परियोजनाको आवश्यकता पनि छैन। अहिलेको मुख्य समस्या नै हाम्रो वित्तीय घाटालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो।’
महाथिरले मलेसियाको राष्ट्रिय ऋणलाई न्यून गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। मलेसियामाथि यस्तो ऋण रकम २५० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँगको भेटवार्तापछि महाथिरले चीनले आफ्नो मुलुकको वित्तीय समस्या सुल्झाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। महाथिरले ‘नयाँ स्वरूपको औपनिवेशवाद स्वीकार्य नहुने’ बताउँदै आएका छन्। उनको विचारमा खुला स्वतन्त्र व्यापारको नाममा ठूला, धनी मुलुकसँग गरिब राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नु मुर्खता मात्र हो ।
करिब २० अर्बको रेल परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनको सबैभन्दा ठूलो इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको छ र यस परियोजनाका लागि सबैजसो रकम ऋणस्वरुप एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट लिइनेछ।
मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण परियोजनाका लागि जुलाईमा ८८ प्रतिशत रकम अर्थात् २ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ। यो परियोजनामा हालसम्म १३ प्रतिशतमात्र काम भएको तर भुक्तानी ज्यादै भएकोले पूर्व सरकारमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
एउटा पाइपलाइन मलेसियाको सबाहमा र अर्को मलाक्कामा निर्माण भइरहेका छन् ।
गत मे महिनामा महाथिरले सिंगापुर र मलेसिया जोड्ने उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताएका थिए, यसको लागत पनि ज्यादै कम छ ।
मलेसियासँग चीनको सम्बन्ध पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकको शासनकालमा न्यानो रहेको थियो, र तीनवटा परियोजनामा सम्झौता भएलगत्तै चिनियाँ लगानी बढेको थियो ।
तर आलोचकहरुले यी परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको र ऋणको व्याजदरका शर्तहरु प्रकाशमा नल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। एएफपी
