राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’सँग नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा राखिएका केही बुँदाहरू सच्याउन माग गरेको छ।
परिषद्का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा आज गृहमन्त्रालयमा आएको टोलीले गृहमन्त्रीलाई विधेयकमा रहेको केही बुँदा राष्ट्रहित अनुकूल नरहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको हो।
नागरिकता नीति खुकुलो एवम् वितरणमुखी नभइ नियन्त्रणकारी हुनुपर्ने, उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने लगायतका माग परिषद्ले राखेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयवस्तुबारे अध्ययन गरिने बताए।
