नेपाल पत्रकार महासंघले फौजदारी, देवानी संहितामा गोपनियकताको हक विरुद्धका कसुरहरु प्रेस मैत्री बनाउन माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
महासंघको भाद्र ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने देखिएको जनाएको छ।
तर महासंघले कुन कुन बुदाँ संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने खुलाएको छैन।
महासंघले भनेको छ, ‘ती बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन बैठक पुनः माग गर्दछ।
संशोधन नभएसम्म सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका लागि संहिताका बुँदाहरु कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ।’
महासंघका सचिव प्रकाश थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा संहिताको तत्काल संशोधनका लागि महासंघले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरबाट विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरु उल्लेख छ। महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रदेश र जिल्लामा दबाबमुलक कार्यक्रमका लागि सर्कुलर पठाइएको बताए।
उनले गोपनीयताको हक सम्बन्धि कुन कुन बुदाँले पत्रकारितामा अप्ठेरो पार्नेछ भन्ने विषयमा समेत अन्तरक्रिया गर्न लागिएको सेतोपाटीलाई बताए। ‘कुन कुन बुँदाले असर पार्छ थप अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने पत्रकार महासंघको धारणा हो’, दाङबाट टेलिफोनमा पोखरेलले भने, ‘प्रदेशमा पनि छलफल गर्ने छौँ।’
