नेकपाकी सांसद वृन्दा पाण्डेले प्रस्तुत संसदमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव ३५ दिनपछि सम्भावित कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
पाण्डेले गत असार २१ गते महिला हिंसा र बलात्कार विरुद्ध पाठ्यक्रम बनाउन संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। उक्क संकल्प प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराले असार ३२ गतेको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा उक्त प्रस्ताव सभामुखले छलफलमा लैजानबाट रोकेका थिए। संसदीय दलको नेतालाई थाहै नदिइ प्रस्ताव अगाडि बढाइएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि पोखेका थिए। उनले संकल्प प्रस्तावमा जवाफ दिन हिँडेकी महिला तथा बालबालिका मन्त्री थममाया थापालाई फिर्ता गरेका थिए।
सोही प्रस्तावलाई आजको संसदको कार्यसूचीमा समेटिएको हो। मुल प्रस्तावक पाण्डे भएपनि २८ सांसदले उनलाई साथ दिएका छन्।
पाण्डेको प्रस्तावमा हिंसा, शोषण र बलात्कारमा परेकालाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन, स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म जनचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन र सामाजिक न्यायको कुरा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्ने उल्लेख छ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरूद्धको महासन्धि (सिड) अन्तर्गत समावेश शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय भनेकाले महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या बलात्कार बोक्सी आरोपमा उत्पीडन, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपीट)बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पाण्डेले प्रस्ताव राखेकी हुन्।
संसद बैठक आज एक बजेका लागि डाकिएको छ।
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सभामुखले रोके बलात्कारविरूद्धको संकल्प प्रस्ताव
यस्तो छ पाण्डेको संकल्प प्रस्ताव :
नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल पक्षराष्ट्र भएका, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरूद्धको महासन्धि (सिड) अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय भनेकाले महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या बलात्कार बोक्सी आरोपमा उत्पीडन, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपीट)बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा,परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरूद्ध स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा सञ्चार जगत, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्।