कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मिलेमतो अर्थात् ‘म्याच फिक्सिङ’ गरे तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको नयाँ कानुनले खेल मिलेमतोलाई 'राष्ट्रहित प्रतिकूल' ठहर गर्दै सजाय तोकेको हो। यसअघि 'म्याच फिक्सिङ' मा कारबाहीको कानुन थिएन।
२०७२ असोज २७ मा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापासहित पाँच खेलाडी र एक पदाधिकारी खेल मिलेमतोको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उनीहरुलाई त्यति बेला राज्य विप्लवको मुद्दा लगाइएको थियो।
राज्यविरुद्ध अपराध तथा सजाय ऐनमा ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आघात पार्ने षड्यन्त्र गरे’ जन्मकैद वा १० वर्ष कैदको प्रावधान थियो। विशेष अदालतले 'म्याच फिक्सिङ' लाई राज्यविरुद्धको अपराध ठहर गर्न नसकिने जनाउँदै प्राविधिक पृष्ठभूमिमा गत जेठ २४ गते सफाई दियो। एसियाली फुटबल महासंघले भने उनीहरुलाई आजीवन प्रतिबन्ध कायम राखेको छ।
भदौ १ देखि लागू हुने कानुनमा भनिएको छ- 'नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल वा विदेशमा कुनै खेलाडी वा खेलाडी समूहले प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणाम प्रतिकूल हुने गरी मिलेमतो, कसैको प्रलोभन, कुनै बाजी जिताउन वा हराउन खेलेका रहेछन् भने राष्ट्रहितविरुद्ध कसुर भएको मानिनेछ।'
कानुनले यस्तो मुद्दामा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो। मिलेमतोमा रकम लेनदेन भए जफत हुने व्यवस्थासमेत छ। खेल मिलेमतोका लागि उक्साउने, आदेश वा निर्देशन दिने तथा म्याच फिक्सिङमा मद्दत गर्नेलाई समेत कारबाहीको प्रावधान छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति ‘म्याच फिक्सिङ’ मा संलग्न पाइए थप तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
