केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नबनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई किन दर्ता गरेको भन्ने सर्वोच्चको प्रश्नमा निर्वाचन आयोगले पुरानै दलहरू मिलेकाले महाधिवेशन सम्मलाई छूट दिएको जवाफ पठाएको छ।
ललितपुरकी इन्दु तुलाधर, बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार पहिलो साता लिखित जवाफ मागेको थियो।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र महाधिवेशनबाट कानुनले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने कबुलियत गरेका दल भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
२०७३ सालमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ कानुनले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। नयाँ दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय समितिमा भएमात्र दर्ता गर्ने कानुनमा उल्लेख छ।
कानुनभन्दा पुराना दलले महाधिवेशन मार्फत कानुन अनुसार ३३ प्रतिशत पुर्याउँछौँ भनेर निर्वाचनपूर्व आयोगसमक्ष कबुलियत गरेका थिए।
आयोगले, एकीकरण पछि बनेको नेकपालाई पनि पुरानै दललाई सरह छुट दिएको सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो।
पहिलेकै कार्यसमितिका सदस्यहरू एकीकरणपश्चातको पार्टीमा पनि भएको भन्दै आयोगले त्यो छुट दिएको जनाएको छ।
‘एकीकरण हुनुभन्दा पूर्वको केन्द्रीय समितिका सदस्य मध्येबाट नै हालको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू समावेश गरी तदर्थ कार्यसमिति बनाई एकीकरणका लागि आयोगमा निवेदन पेश गरेकाले आयोगले कानून बमोजिम एकीकरण गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
तर एकीकरण गर्दा नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू थप गरेको थियो। एमालेका तर्फबाट नेकपामा ४१ जना केन्द्रीय सदस्य थप गरेको थियो। आयोगले भने आफ्नो लिखित जवाफमा झुटो कुरा लेखेको छ।
महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगर्ने आफ्नो मनसाय नभएको भन्दै तुलाधरले दायर गरेको रिट खारेज गर्न आयोगले सर्वोच्च समक्ष माग गरेको छ।
आफूले सबै दलहरूलाई ३३ प्रतिशत महिलासहित अन्य कानूनको शर्त पुरा गर्न पत्र पठाएको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख छ। गएको असार २३ गते इन्दु तुलाधरलगायतले दायर गरेको रिटमा भनिएको थियो - 'सरकारलाई नेतृत्व दिइरहेको राजनीतिक दलले संविधान र कानुनले आत्मसात गरेका सवाललाई नमान्नु र उल्टै दलका नेतृत्वमा बस्नेहरुले कानुनका बारेमा पूर्ण ज्ञान भइकन यसो गरेको हुँ भनि व्यक्त गर्नु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र महिला अधिकार स्थापनाको अभियानप्रति ठूलो चुनौती हो।'
