सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) का जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको प्रदेश र जिल्ला तहमा कार्यकारी पद नपाउने भएका छन्।
बिहिबार बसेको पार्टी सचिवालयले बैठकले संघ, प्रदेशका मन्त्री, दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव नबनाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सांसदले पनि जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व नपाउने भएका छन्।
पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधिहरुलाई नबनाउने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरुको पार्टी एकीकरणका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । २५ गतेसम्म तोकिएको कार्य दलहरुको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बैठकले पार्टीको केन्द्रिय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मंच, केन्द्रिय आयोग र विभागका सदस्य सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई दिएको छ ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको संगठनलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न आवश्यक आचार संहिता निर्माण गर्न सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र बेदुराम भुसाल रहेको कार्यदल गठन गरेको छ ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको स्थायी समिति बैठक आगामी भदौ ८ र ९ गते बस्ने निर्णय पनि गरेको छ।
